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पैरालंपिक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और एक करोड़ रुपये देगी मध्यप्रदेश सरकार

पैरालंपिक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और एक करोड़ रुपये देगी मध्यप्रदेश सरकार

देश, मध्य प्रदेश
-मुख्यमंत्री ने सेवा पखवाड़े के तहत भाजपा कार्यालय में पैरालंपिक खिलाड़ियों को किया सम्मानित भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा (Vishnudatt Sharma) ने सेवा पखवाड़े (Service Fortnight.) के तहत मंगलवार शाम को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पैरालंपिक खिलाड़ियों (Paralympic players) प्राची यादव, पूजा झा व कपिल परमार को शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कार्यक्रम में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पैरालंपिक खिलाड़ियों को मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) शासकीय नौकरी और एक करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि देगी। मध्यप्रदेश खेल विभाग द्वारा भी पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को सबके सामने लाएगा खेल विभागः डॉ मोहन यादव मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि पैर...
अब बांग्लादेश से कौन करेगा द्विपक्षीय व्यापार

अब बांग्लादेश से कौन करेगा द्विपक्षीय व्यापार

अवर्गीकृत
- योगेश कुमार सोनी बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, उसका बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर हुए इस आंदोलन की परिणति शेख हसीना की निर्वाचित सरकार के पतन के रूप में हुई है। यही नहीं शेख हसीना को जान बचाकर बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। इस सारे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि को समझने के लिए कुछ पीछे लौटना होगा। बांग्लादेश को 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में चिह्नत किया गया। 1972 में उसे बतौर देश मान्यता मिली। 1972 में तत्कालीन सरकार ने मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और उनके वंशजों को सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया, लेकिन इसका लगातार विरोध हुआ। वर्ष 2018 में सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। इस साल जून में हाई कोर्ट के फैसले ने इस आरक्षण प्रणाली को खत्म करने के फैसले को गैरकान...