government – LNSTAR News

Mar52025 by News EditorNo Comments

सरकार निया‍मकीय बोझ कम करने, देश को निर्यात अनुकूल बनाने के लिए उठा रही कदम: वित्त मंत्री

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को कहा कि सरकार नियामकीय बोझ (Regulatory burden) को कम करने के साथ राज-काज के स्तर पर भरोसा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ भारत को निर्यात अनुकूल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कदम उठा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। वित्त मंत्री ने 'नियामक, निवेश और कारोबार में आसानी (ईओडीबी) सुधार' विषय पर बजट के बाद वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्‍होंने कहा कि सरकार विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा 100 से ज्‍यादा प्रावधानों को अपराधमुक्त करने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 पेश करने की तैयारी में है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि "बजट घोषणाओं के माध्यम से हम भार...

Feb122025 by News EditorNo Comments

सरकार पूंजीगत व्यय के लिए 99 फीसदी उधार का उपयोग कर रही है: वित्त मंत्री

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि सरकार 2025-26 में लगभग पूरी उधारी का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए कर रही है। उन्‍होंने कहा कि 10.3 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को 503 रुपये में एलपीजी सिरेंडर मिल रहा है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025-26 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि बजट का फोकस "गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी" पर है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 15.48 लाख करोड़ रुपये है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.3 फीसदी है। अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 फीसदी है। सीतारमण ने कहा कि 2014 से पहले 45 फीसदी घरों में एलपीजी कनेक्शन या स्वच्छ ईंधन नहीं था। लेकिन, अब करीब 32 करोड़ घरों तक यानी करीब 100 फीसदी घरों तक खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन उपलब्ध है। उन्...

Feb102025 by News EditorNo Comments

विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने पर विचार कर रही है सरकार

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। सरकार (Government) देश में ज्‍यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित (attract more Foreign Direct Investment (FDI) करने के लिए कुछ क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को और आसान बनाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार कई क्षेत्र में नियमों में ढील (Relaxation in rules.) देने पर भी विचार कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को दी जानकारी में बताया कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने इस विषय पर कई सरकारी विभागों, नियामकों, उद्योग संगठनों, कानूनी कंपनियों, पेंशन फंड्स, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल निवेशकों के साथ चर्चा की है। जानकारी के मुताबिक इस मसले पर सभी हितधारकों से विचार-विमर्श पूरा कर लिया गया है। सभी से अलग-अलग मुद्दों पर सुझाव मिले हैं। फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है लेकिन प्रक्रियागत नियमों को सरल बनाने पर विचार किया जा रहा है। हालां...

Feb92025 by News EditorNo Comments

सरकार और रिजर्व बैंक महंगाई, विकास दर पर मिलकर कर रहे हैं काम: सीतारमण

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman.) ने शनिवार को कहा कि सरकार (Government) और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI). महंगाई, विकास दर जैसे मोर्चे पर मिलकर काम कर रहे हैं। मजबूत बजट और आरबीआई के हालिया फैसलों से बढ़ती अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। केंद्रीय वित्‍त मंत्री ने नई दिल्‍ली में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई वाले केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के साथ आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए सूझ-बूझ के साथ राजकोषीय प्रबंधन के उपाए किए गए हैं। सीतारमण ने बजट पेश होने के बाद आरबीआई के साथ परंपरागत बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा के साथ क...

Dec262024 by News EditorNo Comments

सरकार ने पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात को फरवरी, 2025 तक बढ़ाया

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बिना शुल्क और न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) के पीली मटर का आयात दो महीने के लिए बढ़ा दिया है। फिलहाल पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की मौजूदा अवधि 31 दिसंबर 2024 है, जिसे बढ़ाकर फरवरी, 2025 किया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना में कहा गया है कि पीली मटर का आयात एमआईपी शर्तों और बंदरगाह प्रतिबंधों के बिना हो सकता है। इसके लिए तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन आयात निगरानी प्रणाली के तहत 28 फरवरी, 2025 तक या उससे पहले जारी किया गया पंजीकरण होना चाहिए। दरअसल, भारत पीली मटर का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने करीब 20 लाख टन पीली मटर का आयात किया है, जो कुछ साल अनुमति मिलने के बाद से अब तक का सबसे अधिक आयात है।...

Aug292024 by News EditorNo Comments

पेटीएम को पीपीएसएल में निवेश के लिए सरकार की मंजूरी मिली

देश, बिज़नेस

नई दिल्‍ली। वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी (Financial technology company) वन97 कम्युनिकेशन (One97 Communication) के पूर्ण स्वामित्व वाली ऑनलाइन पेमेंट मंच (Online payment platform) पेटीएम ब्रांड (Paytm brand.) को पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (पीपीएसएल) (Paytm Payments Services Limited (PPSL) में ‘डाउनस्ट्रीम’ निवेश के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि वह भुगतान एग्रीगेटर (पीए) लाइसेंस के लिए नए सिरे से आवेदन करेगी। पेटीएम ने कहा कि पीपीएसएल को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग से 27 अगस्त, 2024 के एक पत्र के माध्यम से मूल कंपनी से निवेश के लिए मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने कहा कि पेटीएम पीपीएसएल भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करेगी। इस बीच मौजूदा भागीदारों को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर सेवाएं ...

Aug22024 by News EditorNo Comments

आसान नहीं है ‘विकसित भारत -2047’

अवर्गीकृत

- राकेश दुबे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'विकसित भारत-2047’ पर देश में हर जगह चर्चा हो रही है। चर्चाओं का केंद्र अगले कुछ वर्षों में 7 प्रतिशत सालाना से अधिक औसत आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना है। इस समय भारत और चीन की तुलना करना उपयोगी हो सकता है। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 1991 में दोनों देशों में कृषि में रोजगार का प्रतिशत आसपास ही था। चीन में यह 60 प्रतिशत तथा भारत में 63 प्रतिशत था, किंतु विश्व बैंक के अनुसार करीब 30 साल बाद चीन में यह तेजी से कम होकर 23 प्रतिशत रह गया, जो भारत के 44 प्रतिशत आंकड़े से बहुत कम है। इन 30 साल के भीतर चीन में लगभग 20 करोड़ कृषि श्रमिक उद्योग और सेवा क्षेत्रों में चले गए। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में भी काफी संख्या में श्रमिक खेती से बाहर चले गए मगर इसी दौरान कृषि में रोजगार पाने वालों की संख्या 3.5 करोड़ बढ़ गई। भारत को मौजूदा ...

Jul312024 by News EditorNo Comments

वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाना सरकार का लक्ष्‍य : सीतारमण

देश, बिज़नेस

-वित्‍त मंत्री ने कहा-विकसित भारत के लिए है केंद्रीय बजट 2024-25 नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को कहा कि साल 2047 (year 2047) तक हम विकसित भारत (Developed India) बनाएंगे। उन्‍होंने लोकसभा (Lok Sabha) में केंद्रीय बजट 2024-25 पर चर्चा (Discussion on Union Budget 2024-25) का जवाब देते हुए कहा कि यह विकसित भारत का बजट है। वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के लिए है। भौगोलिक विकास के हिसाब से यह बजट तैयार किया गया है। उन्हाेंने कहा कि विकसित भारत सरकार का विजन है। इस इस वित्‍त वर्ष में 48.2 लाख करोड़ रुपये खर्च होने जा रहा है। सीतारमण ने सदन को बताया कि सरकार का व्यय तेजी से बढ़ा है, जो 48.21 लाख करोड़ रुपये है। उन्‍होंने कहा कि ...

Jul282024 by News EditorNo Comments

5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने को लेकर आशावादी है सरकार

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्री (Union Commerce and Industry Minister) पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व वाली राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार (National Democratic Alliance (NDA) government) पिछले 10 साल में अपने निर्धारित रास्ते पर आगे चलती रही है। उन्होंने बाजार को भरोसा दिलाया कि गठबंधन सरकार होने के कारण उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीयूष गोयल ने यहां प्रभुदास लीलाधर ग्रुप के 80 साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्‍होंने कहा कि देशवासियों के सुनहरे भविष्य और विकसित भारत के निर्माण के लिए हमारे पास लक्ष्य, सामर्थ्य और पूरी योग्यता है। वाणिज्‍य मंत्री ने कहा कि आज केवल देश में ही नहीं, बल्कि दुनिय...