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Jun252024 by News EditorNo Comments

सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए 31 मार्च, 2025 तक गेहूं की स्टॉक लिमिट तय की

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मार्च, 2025 तक गेहूं की स्टॉक लिमिट तय कर दी है। सरकार ने गेहूं की कीमतों में स्थिरता लाने और जमाखोरी रोकने के लिए यह कदम उठाया है। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने तथा जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू की है। मंत्रालय के मुताबिक यह आदेश 24 जून से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेगा। मंत्रालय के मुताबिक थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं के स्टॉक की अधिकतम सीमा 3 हजार टन होगी, जबकि यह प्रोसेसर के लिए यह प्रसंस्करण क्षमता का 70 फीसदी होगी। इसके साथ ही बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए यह सीमा 10 टन प्रत...

May162024 by News EditorNo Comments

आयकर विभाग ने एसएफटी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई तय की

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2023-24 (financial year 2023-24) के लिए वित्तीय लेन-देन का विवरण (एसएफटी) (Statement of Financial Transactions -SFT) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की है। विभाग ने रिपोर्टिंग संस्थाओं से एसएफटी समय से भरने की अपील की है। आयकर विभाग ने बुधवार को बताया कि तीसरे पक्ष के साथ किए गए लेन-देन के लिए एसएफटी को फॉर्म नंबर 61ए में दाखिल करना जरूरी है। ऐसे में विभाग ने एसएफटी दाखिल करने वालों से कहा है कि वे अपना एसएफटी समय पर जमा करना सुनिश्चित करें। क्या होता है एसएफटी वित्तीय लेन-देन का विवरण यानी एसएफटी निर्दिष्ट या रिपोर्ट करने योग्य वित्तीय लेन-देन है, जो निर्धारित वित्त वर्ष के दौरान हुआ है। इसके तहत म्यूचुअल फंड, स्टॉक की खरीद, 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा आदि। एसफटी रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता बैंकों, फ...

Nov192023 by News EditorNo Comments

सुरंग मेकिंग तकनीक पर विफलता की जिम्मेदारी तय हो

अवर्गीकृत

- डॉ. रमेश ठाकुर अब समय आ गया है कि सुरंग मेकिंग तकनीक विफलता की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हुकूमतें इस बात को बेशक न मानें, पर टनल इंजीनियरिंग, अंडरपिनिंग व टनलिंग विधि में भारतीय व्यवस्था अब भी काफी पिछड़ी है। पहाड़ों को फाड़कर उनके भीतर टनल (सुरंग) बनाने का अनुभव नहीं है। हालांकि सॉफ्ट-ग्राउंड क्षेत्र में टनल, सब-वे व सीवर बनाने की विधि में हमारी तकनीक कारगर और मजबूत हैं। पहाड़ी दुगर्म क्षेत्रों को तहस-नहस करके उनमें विशालकाय सुरंगें बनाने के लिए आधुनिक तामझाम, टेक्नोलॉजी व उपयुक्त सिस्टम नहीं हैं। यही बड़ा कारण है कि पहाड़ों में बड़े प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो रहे। वहां, इस तरह की परियोजनाओं के विफल होने के पीछे पर्यावरण प्रकोप भी मुख्य वजह है। उत्तराखंड़ में बीते दशक भर में घटी तमाम दर्दनाक घटनाएं इसका ताजा उदाहरण हैं। उन्हीं में यह मौजूदा सुरंग की घटना भी शामिल है, जहां, ब्रह्मखाल-यमुनोत्री ...

Oct242023 by News EditorNo Comments

तांबे के उत्पादों, ड्रम और टिन कंटेनर के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड तय

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने घटिया वस्तुओं के आयात पर अंकुश (curb import substandard goods) लगाने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा (promote domestic manufacturing) देने के लिए तांबे के उत्पादों (Copper Products), ड्रम (Drums) और टिन कंटेनर (Tin Containers) के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड (Mandatory Quality Criteria) जारी किए हैं। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने इससे संबंधित अधिसूचनाएं जारी की हैं। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने सोमवार को जारी एक बयान में बताया कि डीपीआईआईटी ने 20 अक्टूबर को दो अलग-अलग अधिसूचनाएं ड्रम एवं टिन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2023, और तांबा उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2023 जारी किए हैं। डीपीआईआईटी के इन दो आदेशों के तहत वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन पर भा...

May242023 by News EditorNo Comments

कार्य में विलंब के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए : CM चौहान

देश, मध्य प्रदेश

- मुख्यमंत्री ने समाधान ऑनलाइन में दिए निर्देश-किसानों को उपज का भुगतान एक हफ्ते में सुनिश्चित किया जाए भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान (paying farmers their produce) एक हफ्ते में सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी स्थिति में विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। वनाधिकार पट्टे के प्रकरणों (forest rights lease cases) का निराकरण जन सेवा अभियान (Nitmandar Public Service Campaign) में किया जाए और सभी लंबित प्रकरण 31 मई तक निपटाए जाये। मुख्यमंत्री चौहान मंगलवार को अपने निवास स्थित समत्व भवन से समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में वर्चुअली चर्चा कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न जिलों के आवेदकों की लंबित समस्याओं का ऑनलाइन समाधान कराया। मुख्यमंत्री ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विभाग, जिलों और सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिका...

Dec302022 by News EditorNo Comments

इंदौर ने मेहमानों के लिए खोले दिल के द्वार, पधारो म्हारा घर अभियान में 75 होम स्टे हुए तय

देश, मध्य प्रदेश

- 50 एनआरआई ने स्वीकार किया इंदौर का आतिथ्य इंदौर। प्रवासी भारतीय सम्मेलन (Pravasi Bhartiya Sammelan) के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण (Indore Development Authority) ने अभिनव पहल करते हुये अतिथियों के स्वागत सत्कार (reception of guests) और उन्हें ठहराने के लिये पधारों म्हारा घर अभियान (Come to my home campaign) शुरू किया है। इस अभियान को बेहतर प्रतिसाद मिल रहा है। अतिथि देवो भव: के भाव के साथ शुरू किए गए इस अभियान में शहर के 75 घरों के द्वार मेहमानों के लिए खुल गए हैं। जनसम्पर्क अधिकारी महिपाल अजय ने गुरुवार को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि जिन लोगों ने अपने घर होम स्टे के लिए देने में सहर्ष सहमति प्रदान की है, उनमें शहर के शिक्षाविद, समाजसेवी और उद्योगपति शामिल है। इंदौर के डेली कॉलेज के प्राचार्य, कॉलेज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, पुराने छात्र सहित 25 लोगों ने मेहमानों को अपने घर में आतिथ्य देने क...

Nov162022 by News EditorNo Comments

भारत तय करेगा विश्व की दिशा एवं दशा

अवर्गीकृत

- डॉ. विपिन कुमार भारत अगले साल जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी और अध्यक्षता करेगा। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जी-20 सम्मेलन के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण कर दिया है। जी-20 अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के सबसे बड़े एवं प्रतिष्ठित मंचों में से एक है। इसके सदस्य देशों में संपूर्ण विश्व की दो तिहाई जनसंख्या समाहित है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं देशों से आता है। ये देश पूरे विश्व के 75 प्रतिशत व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं और अब जब भारत इस समूह की अगुवाई करने जा रहा है । ऐसे में यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और स्वाभिमान का विषय है। यह वास्तव में आजादी के अमृतकाल में हमारी प्रतिबद्धता को नई मजबूती प्रदान करेगा। गौरतलब है कि भारत इस निकाय की अध्यक्षता 01 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक करेगा और इसकी निगरानी के ...

Jul242022 by News EditorNo Comments

देश में पहली बार डेयरी सेक्टर के लिए तय होगा टर्म लोन का लक्ष्यः केन्द्रीय सचिव

देश, मध्य प्रदेश

- देश के पहले ए-हेल्प प्रशिक्षण का हुआ शुभारंभ भोपाल। केन्द्रीय मत्स्य-पालन एवं पशुपालन सचिव अतुल चतुर्वेदी (atul chaturvedi) ने कहा कि देश के इतिहास में अब तक वर्किंग केपिटल और टर्म लोन (Working Capital and Term Loan) का 70 से 90 प्रतिशत हिस्सा बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिया जाता था। पशुपालन मंत्रालय (Ministry of Animal Husbandry) के लगातार प्रयासों से अब बैंकों द्वारा वर्किंग केपिटल और टर्म लोन में पशुधन डेयरी सेक्टर (Livestock Dairy Sector) के लिये ही लक्ष्य तय किया जायेगा। केन्द्रीय सचिव चतुर्वेदी शनिवार को राजधानी भोपाल में आयोजित देश के पहले ए-हेल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ए-हेल्प प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं से टीकाकरण कार्यक्रम, पशुपालकों को उद्यमिता विकास के लिये ऋण लेने, आवेदन भरने, पशुओं की टेगिंग को चिन्हित कर इनॉफ पोर्टल पर दर्ज कराने और पशुधन बी...