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Sep192023 by News EditorNo Comments

वित्त मंत्रालय ने एलआईसी एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों को दी मंजूरी

नई दिल्ली (New Delhi)। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दे दी है। इन कल्याणकारी उपायों की घोषणा से 13 लाख से ज्यादा एजेंट और एक लाख से अधिक नियमित कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में बताया कि एलआईसी एजेंटों और कर्मचारियों के लाभ के लिए कई कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दे दी गई है। मंत्रालय की ओर से जारी ये कल्याणकारी उपाय एलआईसी (एजेंट) विनियम, 2017 में संशोधन, ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि और पारिवारिक पेंशन की समान दर सहित अन्य से संबंधित हैं। एलआईसी एजेंटों और कर्मचारियों के लिए जारी कल्याणकारी उपायों में ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि, नवीनीकरण कमीशन की पात्रता, टर्म इंश्योरेंस कवर और एलआईसी एजेंटों और कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन की एक समान दर शा...

Jul32023 by News EditorNo Comments

Exports: वित्त मंत्रालय ने बुलाई निर्यातकों की बैठक

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। देश के निर्यात (country's exports) में पिछले चार महीनों में आई गिरावट (decline in four months) के बीच वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) सोमवार को निर्यातकों के साथ बैठक (meeting with exporters) करेगा। मंत्रालय ने निर्यातकों की यह बैठक स्थिति का जायजा लेने के लिए बुलाई है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में निर्यातक सरकार से वैश्विक प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेने के लिए अधिक समर्थन देने के साथ ब्रिटेन, कनाडा, इजरायल और जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) लागू करने और बातचीत में तेजी लाने के लिए कहेंगे। आंकड़ों के मुताबिक देश का निर्यात लगातार चौथे महीने सालाना आधार पर 10.3 फीसदी घटकर मई में 34.98 अरब डॉलर रह गया है, जबकि व्यापार घाटा बढ़कर पांच महीने के उच्चतम स्तर 22.12 अरब डॉलर पर पहुं...

Apr242023 by News EditorNo Comments

पोंजी ऐप पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है वित्त मंत्रालय : सीतारमण

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली/बेंगलुरु। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पोंजी ऐप पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय पोंजी ऐप पर कार्रवाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के साथ मिलकर काम कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम इस साल और अगले साल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। वित्त मंत्री ने रविवार को कर्नाटक के तुमकुरु में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। सीतारमण ने अपने संबोधन में कहा कि इस साल और अगले साल हम सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। उन्होंने कहा कि इस गति को बनाए रखना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया के कई देश मंदी की मार झेल रहे हैं। इसके बावजूद हम हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं, कि यह गति गुम न हो जाए। सीतारमण ने पोंजी ...

Feb202023 by News EditorNo Comments

वित्त मंत्रालय 22 फरवरी को बैंक प्रमुखों के साथ ईसीएलजीएस की करेगा समीक्षा

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने 22 फरवरी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (public sector banks) और निजी क्षेत्र के चार प्रमुख कर्जदाताओं (Four major private sector lenders) के प्रमुखों की एक बैठक बुलाई है। बैठक में आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों ने रविवार को बताया कि वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चार निजी कर्जदाताओं के प्रमुखों की बैठक 22 फरवरी को बुलाई है, जिसमें ईसीएलजीएस और कोरोना महामारी से प्रभावित एलजीएससीएएस में प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ईसीएलजीएस की समीक्षा बैठक में निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में ईसीएलजीएस और एलजीएससीएएस के 31...

Jan272023 by News EditorNo Comments

वित्त मंत्रालय बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने पर कर रहा विचार

देश, बिज़नेस

- इनकम टैक्स में मध्यम वर्ग को छूट का बजट में हो सकता है ऐलान नई दिल्ली (New Delhi)। नरेन्द्र मोदी सरकार (Narendra Modi government) के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग को लाभ देने वाले प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) एक फरवरी, 2023 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट (Union Budget for the financial year 2023-24) पेश करेंगी। बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने का आखिरी चरण पारंपरिक हलवा समारोह के साथ शुरू हो गया है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि वित्त मंत्रालय विभिन्न सरकारी विभागों की तरफ से भेजे गए ऐसे प्रस्तावों पर विचार कर रहा है, जिनसे मध्यम वर्ग के बड़े तबके को लाभ पहुंच सके। बजट में मध्यम वर्ग आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है। इसकी घोषणा वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्...

Jan192023 by News EditorNo Comments

वित्त मंत्रालय ने अनुदान की अंतिम अनुपूरक मांग के लिए व्यय प्रस्ताव मांगे

देश, बिज़नेस

- संसद का दो चरणों में होने वाला बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा नई दिल्ली (New Delhi)। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने संसद के बजट सत्र (budget session of parliament) से पहले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से अनुदान की दूसरी और अंतिम अनुपूरक मांगों (supplementary demands for grants) को लेकर व्यय प्रस्ताव देने को कहा है। संसद का दो चरणों में होने वाला बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार को जानकारी दी गई कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के अंतिम बैच को संसद के आगामी सत्र में रखे जाने का प्रस्ताव है। अनुदान की अनुपूरक मांगों के लिए प्रस्ताव को अतिरिक्त कोष की जरूरतों के गहन मूल्यांकन के बाद पेश किया जा सकता है। इन मांगों के तहत आने वाले मामलों में भारत की आकस्मिक निधि से वे अग्रिम शामिल हैं, जिसकी मंजूरी दे दी गई है। मंत्रालय ने सभी मंत्र...

Nov252022 by News EditorNo Comments

मंदी की आशंका के बावजूद बेहतर स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था: वित्त मंत्रालय

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर मौद्रिक नीति में आक्रामक रूख (Aggressive stance in monetary policy) के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy) बेहतर स्थित में है। भारत आने वाले वर्षों में वृहद आर्थिक स्थिरता के दम पर मध्यम तेज गति से विकास करने में सक्षम है। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर के लिए जारी मासिक आर्थिक समीक्षा में यह जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक खरीफ की फसल की आवक के साथ आने वाले महीनों में मुद्रास्फीतिक दबाव कम होगा। इसके साथ ही कारोबार की संभावनाओं में सुधार के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मंत्रालय ने मासिक आर्थिक समीक्षा में आगाह किया गया है कि अमेरिकी मौद्रिक सख्ती भविष्य के लिए एक जोखिम की तरह है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वैश्विक हालात की वजह से स्टॉक की कीमतों में गिरावट, मुद्राओं में कमजोरी और उच्च बॉन्ड प्रतिफल जैसी चीजें हो सक...

Oct102022 by News EditorNo Comments

वित्त मंत्रालय आज से शुरू करेगा बजट तैयार करने की कवायद

देश, बिज़नेस

-वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के लिए एक माह चलेगा गहन मंथन नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (finance ministry) आम बजट (general budget) तैयार करने की कवायद 10 अक्टूबर यानी सोमवार से शुरू करने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आगामी बजट (Upcoming Budget) सुस्त वैश्विक परिदृश्य (Sluggish Global Scenario) के बीच वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उपायों पर केंद्रित होगा। बजट प्रक्रिया की शुरुआत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ चालू वित्त वर्ष के व्यय के संशोधित अनुमानों (आरई) और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कोष की जरूरत पर विचार-विमर्श के साथ होगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सोमवार को पहले दिन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ संशोधित अनुमानों पर बैठकें होंगी। चालू व...