finance ministry – LNSTAR News

Sep272024 by News EditorNo Comments

वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 से 7 फीसदी होगी भारत की जीडीपी ग्रोथ: वित्त मंत्रालय

- केंद्र सरकार की दूसरी छमाही में 6.61 लाख करोड़ रुपये का कर्ज जुटाने की है योजना नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने गुरुवार को कहा कि देश चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 से 7.0 फीसदी (6.5 to 7.0 percent ) सकल घरेल उत्‍पाद (जीडीपी) वृद्धि दर (Achieve Gross Domestic Product (GDP) growth rate) हासिल करने के रास्ते पर बढ़ रहा है। मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अगस्त, 2024 तक के वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) (Goods and Services Tax (GST), पीएमआई, बिजली खपत जैसे महत्वपूर्ण आंकड़ों से यह संकेत मिलता है। वहीं, केंद्र सरकार आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए दूसरी छमाही में दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी से 6.61 लाख करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। वित्‍त मंत्रालय ने अगस्त की जारी मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में बताया है कि हाल के घटनाक्रमों के विश्लेषण से प...

Sep232024 by News EditorNo Comments

सीतारमण ने मछुआरों से कहा- वित्त मंत्रालय की सेवाओं से लाभ लेकर बढ़ाएं व्यापार

देश, बिज़नेस

चेन्‍नई। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री (Union Finance and Corporate Affairs Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने रविवार को मछुआरों (Fishermen) से किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) के जरिए दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्‍होंने कहा कि इनसे उनके व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने पुडुचेरी में आयोजित पोंडी लिट फेस्ट 7वें संस्करण को संबोधित करते हुए कहा कि हम 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में सही रास्ते पर हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मछली पालन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया है। उन्‍होंने कहा कि हम संस्थागत क्षमता निर्माण इसमें अहम भूमिका निभाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। हमने आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप निर्णयों क...

Dec242023 by News EditorNo Comments

सरकार ने सिर्फ मसूर दाल पर आयात शुल्क छूट एक साल के लिए बढ़ाई

देश, बिज़नेस

- वित्त मंत्रालय ने कहा-केवल मसूर दाल पर आयात शुल्क में छूट की वैधता 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाई गई नई दिल्ली (New Delhi)। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार (Central government) ने सिर्फ मसूर दाल (only lentils) पर आयात शुल्क छूट (Import duty exemption) की वैधता अवधि 31 मार्च, 2025 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाई है, जबकि मीडिया के कुछ वर्गों ने गलती से पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों के लिए कम आयात शुल्क भी 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने की खबर चलाई है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को एक्स पोस्ट पर जारी बयान में कहा कि यह देखने में आया है कि मीडिया के कुछ वर्गों ने गलती से ये रिपोर्ट कर दी है कि सरकार ने पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों के लिए कम आयात शुल्क 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 65/2023-सीमा शुल्क, द...

Dec192023 by News EditorNo Comments

यूपीआई के जरिए 11 दिसंबर तक 8,572 करोड़ का लेन-देन हुआ: वित्त मंत्रालय

देश, बिज़नेस

-यूपीआई लेन-देन एक लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 139 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा नई दिल्ली (New Delhi)। देश (Country) में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेन-देन (Unified Payments Interface (UPI) transactions) का आंकड़ा लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यूपीआई लेन-देन वित्त वर्ष 2017-18 के 92 करोड़ रुपये (Rs 92 crore.) से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 (financial year 2022-23) में 8,375 करोड़ रुपये (increase to Rs 8,375 crore) हो गया था। इसमें वॉल्यूम के लिहाज से सालाना आधार पर 147 फीसदी की वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान यूपीआई के जरिए 11 दिसंबर तक 8,572 करोड़ लेन-देन किया जा चुका है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में बताया कि यूपीआई से लेन-देन वित्त वर्ष 2017-18 के 92 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 8,375 करोड़ हो गया था। इसमें सालाना आधार पर 147 फीसदी क...

Nov82023 by News EditorNo Comments

वित्त मंत्रालय का सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रयास : सीतारमण

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि वित्त मंत्रालय (Finance Ministry's focus) का ध्यान न केवल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व बढ़ाने (increasing Goods and Services Tax (GST) revenue) पर है बल्कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को इसके दायरे में लाने के प्रयास भी जारी हैं। सीतारमण ने मंगलवार को गुजरात के वापी में जीएसटी सेवा केंद्र के उद्घाटन के बाद यह बात कही। वित्त मंत्री ने 12 जीएसटी सुविधा केंद्र के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इन केंद्रों से व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बिना गलती किए जीएसटी पंजीकरण कराने में मदद मिलेगी और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी संग्रह लगातार बढ़ रहा है। जीएसटी परिषद ने पहले की तुलना में कई वस्तुओं पर टैक्स की दरों को कम कर दिया है। व्यापारियों को पता है ...

Oct242023 by News EditorNo Comments

दुनिया की सबसे तेज वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत: वित्त मंत्रालय

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। भारत (India) मजबूत घरेलू बुनियाद (strong domestic foundation) और मुद्रास्फीति (inflation) में नरमी की उम्मीदों के चलते वित्त वर्ष 2023-24 (FY 2023-24) में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था (world's fastest growing economy) बना रहेगा। यह जानकारी वित्त मंत्रालय की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में दी गई है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी सितंबर की मासिक आर्थिक समीक्षा में रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि फारस की खाड़ी में हालिया घटनाक्रमों से वैश्विक अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं। इन घटनाक्रमों से आगे कच्चे तेल के दाम में उछाल आ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान स्तर पर अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट का जोखिम अधिक है। अगर ऐसा होता है तो इसका प्रभाव दुनिया अन्य बाजारों पर भी पड...

Oct112023 by News EditorNo Comments

शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 22 फीसदी बढ़कर 9.57 लाख करोड़ रुपये : वित्त मंत्रालय

देश, बिज़नेस

- सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह भी 17.95 फीसदी उछलकर 11.07 लाख करोड़ रुपये रहा नई दिल्ली (New Delhi)। चालू वित्त वर्ष 2023-24 (Current financial year 2023-24) में 09 अक्टूबर तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह (Gross direct tax collection) 11.07 लाख करोड़ रुपये (Rs 11.07 lakh crore) रहा है। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के सकल कर संग्रह से 17.95 फीसदी अधिक है। वहीं, रिफंड जारी करने के बाद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 21.82 फीसदी (21.82 percent increase) बढ़कर 9.57 लाख करोड़ रुपये (Rs 9.57 lakh crore) पर पहुंच गया है, जो बजट अनुमान का 52.50 फीसदी है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में 09 अक्टूबर तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.95 फीसदी उछलकर 11.07 लाख करोड़ रुपये रहा है। मंत्रालय के मुताबिक एक अप्रैल से 09 अक्टूबर, 2023 के दौरान 1.50 लाख करोड़ रुपये रिफंड जारी ...

Sep232023 by News EditorNo Comments

वित्त मंत्रालय को चालू वित्त वर्ष में 6.5 फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर का भरोसा

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने भरोसा जताया है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 (Current financial year 2023-24) में 6.5 फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर (Economic growth rate of 6.5 percent) हासिल की जा सकती है। वित्त मंत्रालय को यह भरोसा कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों (rising prices of crude oil) और मानसून की कमी के जोखिमों के बावजूद है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी अगस्त महीने की मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा कि देश चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 6.5 फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर लेगा। वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट में कहा कि कंपनियों की लाभप्रदता, निजी पूंजी निर्माण और बैंक ऋण वृद्धि में सुधार के कारण ये वृद्धि दर हासिल की जा सकती है। मंत्रालय की मासिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत वित्त वर्ष 2022-23 की तरह मौजूदा वित्त वर्ष का सामना पूरे भरोसे के साथ करने क...

Sep222023 by News EditorNo Comments

वित्त मंत्रालय ने ‘घरेलू बचत’ में कमी की आलोचनाओं को सिरे से खारिज किया

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने घरेलू बचत (household savings) में गिरावट (decline) को लेकर हो रही आलोचनाओं को नकारते हुए कहा कि लोग अब दूसरे वित्तीय उत्पादों (other financial products) में निवेश (Investing ) कर रहे हैं, इसलिए ‘संकट’ जैसी कोई बात नहीं है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक्स पोस्ट पर जारी एक बयान में घरेलू बचत में पिछले कई दशकों में आई सबसे बड़ी गिरावट और इसका अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर हो रही आलोचनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि उपभोक्ताओं का रूझान अब विभिन्न वित्तीय उत्पादों की ओर है। इसी वजह से घरेलू बचत कम हुई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि जून, 2020 और मार्च 2023 के बीच घरेलू सकल वित्तीय परिसंपत्तियां 37.6 फीसदी बढ़ी। वहीं, घरेलू सकल वित्तीय देनदारी 42.6 फीसदी बढ़ी। इन दोनों के ...