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Dec162022 by News EditorNo Comments

ऑनलाइन गेमिंग, कसीनों पर गठित मंत्री समूह ने वित्त मंत्री को सौंपी रिपोर्ट

-जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक में 17 दिसंबर को कई मुद्दों पर होगा विचार नई दिल्ली। जीएसटी परिषद की बैठक (GST Council meeting) से पहले ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर कराधान (Taxation on Online Gaming and Casinos) के बारे में विचार करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) (Group of Ministers (GoM)) ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप दी है। इस मंत्री समूह का गठन जीएसटी परिषद ने किया है। मंत्री समूह के चेयरमैन और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने ट्वीट कर गुरुवार को यह जानकारी दी। संगमा ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर जीओएम की दूसरी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आज सौंप दी गई है। सीतारमण की अध्यक्षता में 17 दिसंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इस रिपोर्ट पर विचार हो सकता है। लंबे अंतराल के बाद जीएसटी परिषद की 48वी बैठक का आयोजन ऑनलाइन ...

Nov22022 by News EditorNo Comments

जी20 में अमीर देशों के प्रभाव से निपटने के सामूहिक प्रयासों पर देंगे जोर: वित्त मंत्री

देश, बिज़नेस

सीतारमण ने कहा- जी20 में वैश्विक नीतियों के प्रभावों पर चर्चा भारत की प्राथमिकता नई दिल्ली। भारत (India) विकसित अर्थव्यवस्थाओं (developed economies) के घटनाक्रमों के प्रभाव (स्पिलओवर) से निपटने और क्रिप्टो करेंसी (crypto currency) के वैश्विक स्तर पर विनियमन के लिए जी20 में सामूहिक प्रयासों (Collective efforts in the G20) पर जोर देगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने इंडिया काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (आईसीआरआईईआर) के 14वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय जी-20 सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। वित्त मंत्री ने मंगलवार को यहा आईसीआरआईईआर के जी-20 सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलना के लिहाज से बहुत सहज स्थिति में हैं। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि हमारा वृहत आर्थिक आंकड़ों का आधार ठीक है। उन्...

Sep162022 by News EditorNo Comments

वित्त मंत्री ने एफएसडीसी की बैठक में मौजूदा आर्थिक स्थिति की समीक्षा की

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली/मुंबई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। निर्मला सीतारमण ने मुंबई में आयोजित इस बैठक में घरेलू चुनौतियों के बीच मौजूदा आर्थिक स्थिति की समीक्षा की। इसमें बैंकिंग और एनबीएफसी से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं। एफएसडीसी की बैठक में वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था के लिए पूर्व चेतावनी संकेतकों, उनसे निपटने के लिए तैयारियों, मौजूदा वित्तीय तथा ऋण सूचना प्रणाली की दक्षता में सुधार, वित्तीय बाजार अवसंरचना सहित व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में शासन और प्रबंधन के मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। सीतारमण ने बैठक के दौरान वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने, सभी वित्तीय सेवाओं और संबंधित मामलों के लिए सामान्य केवाईसी, खाता एग्रीगेटर पर अद्यतन और अगले कदम की जानकारी देने, बिजली क...

Sep102022 by News EditorNo Comments

वित्त मंत्री ने अवैध लोन ऐप पर रोक लगाने के उपायों पर की चर्चा

देश, बिज़नेस

-अवैध लोन वाले ऐप्स पर नकेल कसने की तैयारी में वित्त मंत्रालय नई दिल्ली। देश (country) में अवैध लोन देने वाले ऐप (Illegal lending apps) की बढ़ती संख्या और इसको लेकर हो रही धोखाधड़ी (Fraud) को लेकर केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman) ने एक बैठक की। बैठक में बिना पंजीकरण के अवैध तरीके से काम कर रहे लोन ऐप से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री ने डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच इस तरह के ऐप की जांच करने के लिए कई उपायों को लागू करने का फैसला भी किया। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में लोन देने वाले इस तरह के तमाम ऐप्स के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। इस बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के माध्यम से वै...

Sep82022 by News EditorNo Comments

सरकार के लिए महंगाई से ज्यादा रोजगार सृजन है बड़ी प्राथमिकता: वित्त मंत्री

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण (Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि सरकार के लिए महंगाई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं (inflation is not important) है, क्योंकि यह अब कम हो गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता अब रोजगार सृजन (Employment Generation) और आय वितरण (Income Distribution) है। निर्मला सीतारमण ने बुधवार को यहां यूएसआईबीसी इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करते हुए यह बात कही। वित्त मंत्री ने समिट का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि भारत इस चुनौतीपूर्ण वक्त में जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है, जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह प्रभावित है और भू-राजनीतिक समीकरण अस्थिर हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में अनिश्चितता केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से कच्चे तेल, प्...

Sep62022 by News EditorNo Comments

कोरोना महामारी से उबरने के बाद भी दुनिया के सामने कई नई चुनौतियां: वित्त मंत्री

देश, बिज़नेस

- भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए कई सारे प्रयासों की जरूरत नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री कहा कि कोरोना महामारी से उबरने के बाद भी दुनिया कई नई चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने के लिए बहुत सी योजनाओं को फिर से नया आकार देना होगा। सीतारमण ने ‘अश्वमेध-एलारा इंडिया डायलॉग 2022’ को संबोधन के अवसर पर यह बात कही। वित्त मंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में कहा कि इस लक्ष्य को पाने के लिए डिजिटलीकरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचा सबसे बड़े साधन हैं। सीतारमण ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों और कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) अपने आप नहीं, बल्कि उद्योग के साथ नियमित परामर्श के साथ वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर आधार बढ़ाना एक प्रमुख मुद्दा है। ऐसा ज्यादा उचित ढंग से तथा तकनीक की मदद से किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि एक दिन...

Sep52022 by News EditorNo Comments

एफएसडीसी बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगी वित्त मंत्री

देश, बिज़नेस

-वित्त मंत्री 15 सितंबर को 26वीं एफएसडीसी बैठक की करेंगी अध्यक्षता नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच 15 सितंबर को अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति (current state of economy) की समीक्षा (review ) करेंगी। वह ये समीक्षा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 26वीं बैठक में करेंगी। सूत्रों ने बताया कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आयोजित होने वाली इस उच्चस्तरीय बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास समेत सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामक शामिल होंगे। दरअसल, एफएसडीसी वित्त मंत्री की अध्यक्षता में क्षेत्रीय नियामकों का शीर्ष निकाय है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में प्रस्तावित एफएसडीसी की बैठक में मौजूदा वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति और वित्तीय स्थिरता के मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। इसमें बैंकिंग और ...

Aug292022 by News EditorNo Comments

जन-धन योजना वित्तीय समावेशन की दिशा में बड़ा कदम: वित्त मंत्री

देश, बिज़नेस

- देश में 56 फीसदी महिलाओं के पास प्रधानमंत्री जन-धन खाते मौजूद - 46 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते में 1.74 लाख करोड़ रुपये की राशि जमा नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) (Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY)) के 8 साल पूरे होने पर रविवार को कहा कि बैंकिंग सेवा (banking service) के दायरे से बाहर मौजूद लोगों को वित्तीय व्यवस्था का अंग बनाकर वित्तीय समावेशन की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। इससे समाज के सभी वंचित तबकों का पूरा आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। सीतारमण ने कहा कि वित्तीय समावेशन समावेशी वृद्धि की ओर बढ़ने वाला एक बड़ा कदम है। इस योजना की मदद से देश की 67 फीसदी ग्रामीण आबादी की पहुंच अब बैंकिंग सेवाओं तक हो चुकी है। इसके अलावा अब 56 फीसदी महिलाओं के पास भी जन-धन खाते मौजूद हैं। जन धन योजना क...

Aug272022 by News EditorNo Comments

वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7.4 फीसदी रहने का अनुमान जताया

देश, बिज़नेस

-कहा, राजनीतिक दल मुफ्त उपहार पर होने वाले खर्च का सरकार के बजट में करें प्रावधान नई दिल्ली/मुंबई। देश (country's ) का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर (Gross Domestic Product (GDP) growth rate ) वित्त वर्ष 2022-23 (fiscal year 2022-23) में 7.4 फीसदी (Estimated 7.4 percent) रहने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष 2023-24 (fiscal year 2023-24) में भी इसके इसी स्तर पर रहने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी वृद्धि दर 7.4 फीसदी रहने का अनुमान है। इसके अगले वित्त वर्ष 2023-24 में भी इसी स्तर पर रहने की उम्मीद है। सीतारमण ने कहा कि चुनाव से पहले मुफ्त उपहार का वादा करने वाले राजनीतिक दलों को सत्ता में आने पर इन उपहारों पर होने वाले खर्च का बजट में प्रावधान करना चाहिए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएम...