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भरोसेमंद वृद्धि के लिए मुद्रास्फीति को काबू में रखना मेरी प्राथमिकताः वित्त मंत्री

भरोसेमंद वृद्धि के लिए मुद्रास्फीति को काबू में रखना मेरी प्राथमिकताः वित्त मंत्री

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि भरोसेमंद आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए महंगाई को काबू में करना सरकार की प्राथमिकता है। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरी प्राथमिकता मुद्रास्फीति को काबू में रखने की है। सीतारमण ने नई दिल्ली में जी-20 के आर्थिक मंच बी-20 भारत 2023 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लंबी अवधि तक बढ़ी हुई ब्याज दरें आर्थिक सुधार के रास्ते में आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक सुधारों की रफ्तार तेज करने में सफल रहा है। इसलिए अप्रैल-जून तिमाही की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े अच्छे रहने चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़ाने का बजट में ऐलान किए जाने के बाद निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय के सकारात्मक संकेत भी नजर आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अगले कुछ साल में सतत वैश्विक आर्थिक...
वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ की समीक्षा बैठक

वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ की समीक्षा बैठक

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों (public sector bank heads) के साथ बैठक की। सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई इस बैठक में बैंकों के विभिन्न वित्तीय दक्षता और पीएसबी के प्रदर्शन (Financial efficiency and PSBs performance) की समीक्षा की गई। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक में बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की गई। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में बैंकों की प्रगति का जायजा लिया। इन योजनाओं में पीएम स्वनिधि (रेहड़ी-पटरी वालों के लिए पीएम आत्मनिर्भर निधि), स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना और कोरोना महामारी से प...
कैट ने वित्त मंत्री से पेय पदार्थों पर जीएसटी दर घटाने की मांग की

कैट ने वित्त मंत्री से पेय पदार्थों पर जीएसटी दर घटाने की मांग की

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। कारोबारियों के प्रमुख संगठन (major business organizations) कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) (Confederation of All India Traders (CAIT)) ने पेय पदार्थों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर (Goods and Services Tax (GST) rate on beverages) को घटाने की मांग की है। कैट ने पेय पदार्थों पर 28 फीसदी की दर घटाने की मांग करते हुए कहा कि उपकर लगने के बाद प्रभावी दर 40 फीसदी हो जाने से छोटे कारोबारियों की पूंजी फंस जाती है। कैट ने सोमवार को जारी एक बयान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला से आग्रह किया कि पेय पदार्थों पर जीएसटी दर घटाने के बारे में विचार करना चाहिए। कारोबारी संगठन ने इसकी जगह चीनी आधारित कर (एसबीटी) व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया है, जिसमें उत्पादों में चीनी की मात्रा के आधार पर कर दरें तय की जाती हैं। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि ...
बैंकों के साथ वित्त मंत्री ने की समीक्षा बैठक, कहा-अपने व्यापार मॉडल पर रखें बारीकी से नजर

बैंकों के साथ वित्त मंत्री ने की समीक्षा बैठक, कहा-अपने व्यापार मॉडल पर रखें बारीकी से नजर

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को विभिन्न वित्तीय स्वास्थ्य मानकों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) (Public Sector Banks (PSBs)) के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। यह समीक्षा बैठक अमेरिका और यूरोप (America and Europe) में कुछ अंतरराष्ट्रीय बैंकों की विफलता (failure of international banks) से उत्पन्न वर्तमान वैश्विक वित्तीय परिदृश्य के आलोक में आयोजित की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समीक्षा बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने नियामक ढांचे का पालन करते हुए जोखिम प्रबंधन, जमा के विविधीकरण और संपत्ति आधार पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने रेखांकित किया कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को तनाव बिंदुओं की पहचान के लिए अपने व्यापार मॉडल को बारीकी से देखना चाहिए। उन्हो...
केंद्र सरकार पर जीडीपी का 57.3 फीसदी कर्ज: वित्त मंत्री

केंद्र सरकार पर जीडीपी का 57.3 फीसदी कर्ज: वित्त मंत्री

देश, बिज़नेस
-सरकार के कर्ज या देनदारियां लगभग 155.8 लाख करोड़ रुपये अनुमानित नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि 31 मार्च तक केंद्र सरकार (Central government) के कर्ज या देनदारियां करीब 155.8 लाख करोड़ रुपये (Liabilities around Rs 155.8 lakh crore) है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (Gross domestic product -GDP) का 57.3 फीसदी अनुमानित है। वित्त मंत्री ने सोमवार को लोकसभा में नागेश्वर राव के एक सवाल के लिखित जवाब में बताया 31 मार्च तक केंद्र सरकार के कर्ज या देनदारियां लगभग 155.8 लाख करोड़ रुपये है। इसमें से मौजूदा विनिमय दर के हिसाब से बाहरी कर्ज 7.03 लाख करोड़ रुपये है, जो जीडीपी का 2.6 फीसदी अनुमानित है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि विदेशी ऋण का हिस्सा केंद्र सरकार के कुल ऋण देनदारियों का केवल 4.5 फीसदी है। यह सकल घरेलू उत्...
राज्यों को जीएसटी की पूरी बकाया राशि मिलेगी, कुछ चीजों पर जीएसटी दरें घटेंगीः वित्त मंत्री

राज्यों को जीएसटी की पूरी बकाया राशि मिलेगी, कुछ चीजों पर जीएसटी दरें घटेंगीः वित्त मंत्री

देश, बिज़नेस
- जीएसटी परिषद की बैठक में तरल गुड़ और पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी दर घटाने का हुआ फैसला नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक में राज्यों का 5 साल का पूरा बकाया जीएसटी मुआवजा जारी करने सहित कुछ चीजों पर जीएसटी दर घटाने का भी फैसला लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में यह ऐलान किया। वित्त मंत्री ने शनिवार को जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक खत्म होने के बाद यहां नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि राज्यों को जून के 16,982 करोड़ रुपये समेत जीएसटी क्षतिपूर्ति की सारी बकाया राशि का जल्द भुगतान कर दिया जाएगा। जीएसटी परिषद ने नियत तिथि के बाद वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने पर विलंब शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद ने तरल गुड़, पेंसिल शार्पनर और...
बजट में सबके सपनों का सम्मान

बजट में सबके सपनों का सम्मान

अवर्गीकृत
- विक्रम उपाध्याय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद से कहीं अधिक अच्छा बजट पेश किया है। जिनको भी यह आशंका थी कि देश अन्य बड़े देशों की तरह मंदी के दौर में प्रवेश कर रहा है और सरकार भी आर्थिक दुष्चक्र में फंस रही है, उन्हें घोर निराशा मिली है और जिनको यह भरोसा था कि वैश्विक स्तर पर भारत अकेला देश होने वाला है, जो न सिर्फ कोविड और युद्ध के प्रभाव से खुद को निकाल लेगा, बल्कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा हो जाएगा, उसके लिए यह बजट सोने में सुहागा है। उद्योग जगत इतना गदगद है कि वह इस बजट को 10 में से 20 नंबर देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण के आने के बाद कहा था कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पूरा प्रयास करेंगी कि यह बजट आंकाक्षाओं और अपेक्षाओं का बजट होने के साथ एक ग्लोबल सितारा के रूप में देश को आगे बढ़ाने वाला बजट पेश करें। और ऐसा ही हुआ। वित्त म...
वित्त मंत्री की टीम के ये छह चाणक्य बना रहे हैं आम आदमी का बजट

वित्त मंत्री की टीम के ये छह चाणक्य बना रहे हैं आम आदमी का बजट

देश, बिज़नेस
- केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण 01 फरवरी को पेश करेंगी बजट नई दिल्ली (New Delhi)। वित्त वर्ष 2023-24 (FY 2023-24) के लिए केंद्रीय बजट (union budget) पेश हाने में अब कुछ दिन बाकी है। यह बजट नरेन्द्र मोदी सरकार (Narendra Modi government) के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 01 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी। बजट तैयार करने में वित्त मंत्री की सहायता कई अधिकारी करते हैं, जिनके कंधों पर बजट से संबंधित अलग-अलग जिम्मेदारियां होती हैं। कोरोना महामारी के बाद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की हालत दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। हालांकि, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती दिख रही है, जिसका असर देश के विदेशी व्यापार संतुलन पर पड़ सकता है। फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था जी-20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। घरेलू बाजार में महंगा...
वित्त मंत्री की मौजूदगी में हुई हलवा सेरेमनी, अधिकारियों को खिलाया हलवा

वित्त मंत्री की मौजूदगी में हुई हलवा सेरेमनी, अधिकारियों को खिलाया हलवा

देश, बिज़नेस
-हलवा सेरेमनी के साथ बजट की छपाई शुरू, 1 फरवरी को पेश होगा बजट नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की मौजूदगी में परंपरागत हलवा सेरेमनी (Traditional Halwa Ceremony) गुरुवार को मनाई गई। हलवा सेरेमनी का आयोजन पूरा होने के साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट (Union Budget financial year 2023-24) से संबंधित दस्तावेजों की छपाई की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। हालांकि, इस बार का केंद्रीय बजट पूरी तरह पेपरलेस होगा। वित्त मंत्री एक फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में बताया कि निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023-24 से पहले वित्त मंत्रालय में आयोजित 'हलवा समारोह' में भाग लिया। वित्त मंत्री ने अपने हाथों से बजट तैयार करने में शामिल अधिकारियों को हलवा खिलाया। बजट से संबंधित दस्तावेजों की छपाई की शुरुआत से पहले...