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Sep172023 by News EditorNo Comments

यह चुनाव मात्र वोट की नहीं, धर्म और अधर्म की लडाई हैः स्मृति ईरानी

भोपाल (Bhopal)। केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Union Minister Smriti Irani) ने कहा कि मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में गरीब कल्याण और अंत्योदय (poor welfare and antyodaya) के संकल्प के साथ भाजपा (BJP) काम कर रही है। मप्र में घर की बेटी को लक्ष्मी के रूप में शासकीय योजना के माध्यम से पूजा है और 46 लाख से अधिक बेटियों को लखपति बनाया है। जिस पार्टी ने लाडली बहना योजना से एक करोड 31 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, गौरव की बात है कि उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) है। हम यह भ्रम न पालें कि आगामी समय में हम सिर्फ चुनाव लड़ने वाले हैं। यह मात्र वोट की लड़ाई नहीं, अधर्म और धर्म की लड़ाई है। यह लड़ाई उनसे है जो राम का नाम लेते हैं और कोर्ट में हलफनामा देकर राम के अस्तित्व को नकारते है। केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को सीहोर जिले की विधानसभाओं में पहुंची भाजपा की जन आशीर्वाद...

महंगाई के खिलाफ लड़ाई जारी, ब्याज दरों में बदलाव हमारे कंट्रोल में नहीं: आरबीआई गवर्नर

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India -RBI Governor) के गवर्नर शक्तिकांत (Shaktikanta Das) दास का कहना है कि महंगाई के खिलाफ लड़ाई (Fight against inflation continues) जारी है लेकिन ब्याज दरों में बदलाव (change in interest rates) हमारे कंट्रोल में नहीं (not control) है। यह फैसला मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) (Monetary Policy Committee (MPC)) स्थिति को देखते हुए लेती है। दास ने कहा कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली स्थिर बनी हुई है। शक्तिकांत दास ने बुधवार को यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सालाना सत्र 2023 को संबोधित करते हुए यह बात कही। आरबीआई गवर्नर ने महंगाई को लेकर कहा कि इसके खिलाफ लड़ाई जारी है। उन्होंने कहा कि ब्याज दर में वृद्धि को रोकना उनके हाथ में नहीं है, यह उस समय की जमीनी स्थिति पर निर्भर करता है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आंकड़े इस ओर इशारा ...

प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ भारत की लड़ाई

अवर्गीकृत

-प्रियंका सौरभ भारत ने हाल ही में नैरोबी में होने वाली पांचवीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा से एक महीने पहले प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव जारी किया। कुछ अन्य देशों द्वारा प्रस्तुत मसौदों के विपरीत, भारत के ढांचे ने कानूनी रूप से बाध्यकारी होने के बजाय एक स्वैच्छिक दृष्टिकोण का प्रस्ताव दिया। 2019 में, केंद्र सरकार ने 2022 तक भारत को एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए, देश भर में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए एक बहु-मंत्रालयी योजना बनाई थी। वर्तमान में, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 देश में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले कैरी बैग और प्लास्टिक शीट के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाता है। पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। ये नियम 2022 तक विशिष्...