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Feb82024 by News EditorNo Comments

स्त्री और पुरुष; समानता के हक में है यूसीसी

- डॉ. मयंक चतुर्वेदी उत्तराखंड में चल रहे विधानसभा सत्र के बीच अपने घर से निकलते समय संविधान की मूल प्रति को लेकर सदन पहुंचने के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ओर यह कहकर देश में नई बहस शुरू कर दी है कि ''देश के संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 को सार्थकता प्रदान करने की दिशा में आज का दिन देवभूमि उत्तराखंड के लिए विशेष है। देश का संविधान हमें समानता और समरसता के लिए प्रेरित करता है और समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की प्रतिबद्धता इस प्रेरणा को साकार करने के लिए एक सेतु का कार्य करेगी।'' इसके साथ सदन में पहुंचकर उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को सदन के पटल पर रख यह बता दिया है कि प्रत्येक नागरिक की समानता को लेकर जो शुरुआत उत्तराखंड से हुई है, वह अब अनेक राज्यों में होते हुए केंद्र तक जाएगी। देहरादून स्थित जामा मस्जिद श...

जापान में 86.6 फीसद लोग कड़े राजनीतिक धन नियंत्रण कानून के पक्ष में

विदेश

टोक्यो (Tokyo)। जापान (Japan) के 86.6 फीसद लोग (86.6 percent people) देश में कड़े राजनीतिक धन नियंत्रण कानून (Strict political money control laws) के पक्ष में हैं। क्योदो न्यूज के टेलीफोनिक जनमत सर्वे में यह बात सामने आई है। क्योदो न्यूज ने अपना सर्वेक्षण रविवार को जारी किया है। जापान टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, जनमत सर्वे में शामिल 86.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के राजनीतिक चंदा उगाही में हुए घोटाले के बीच सख्त राजनीतिक धन नियंत्रण कानूनों का समर्थन किया है। जापाना टुडे के अनुसार, जनमत सर्वे में कुल 61.6 प्रतिशत लोग नए साल के दिन मध्य जापान के नोटो प्रायद्वीप में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप से निपटने के जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के तरीके से असंतुष्ट दिखे। 54.6 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि भूकंप पर सरकार की प्रतिक्रिया त्वरित थी। बाकी ने इ...

‘चीन को सबक सिखाना जरूरी है’, अमेरिकी सांसदों ने भारत के पक्ष में लिया बड़ा फैसला

विदेश

वाशिंगटन । विस्तारवादी चीन (China) के रवैये से पूरी दुनिया परेशान है। छोटे व कमजोर पड़ोसी देशों पर चीन लगातार अपना रौब जमा रहा है। हालांकि, भारत (India) के आगे उसकी यह विस्तारवादी नीति लगातार फेल हो रही है। कूटनीति हो या सैन्य कार्रवाई, भारत हर भाषा में चीन को करारा जवाब दे रहा है। ऐसे में अमेरिका (America) को भी भारत से ही उम्मीदें हैं। चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने भारत के पक्ष में बड़ा फैसला किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) में संशोधन के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। अब अमेरिकी सांसदों को भारत द्वारा रूस से हथियार खरीदने पर कोई आप्पति नहीं है। दरअसल, अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने भारत को काट्सा (CAATSA) कानून के तहत पांबदियों से छूट दिए जाने की मांग की थी। अमेरिका-भारत भागीदारी से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं इस मौके पर रो खन्ना ने कहा, ‘‘अ...