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किसानों को निशुल्क दिए जाएंगे उन्नत बीज, 347 जिलों में 600 क्लस्टर बनाए जाएंगेः शिवराज

किसानों को निशुल्क दिए जाएंगे उन्नत बीज, 347 जिलों में 600 क्लस्टर बनाए जाएंगेः शिवराज

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल। देश में खाद्य तेल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता सरकार समाप्त करेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन बनाया है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सहित देश के 21 राज्यों के तिलहन बीज उत्पादक 347 जिलों में उन्नत बीज दिए जाएंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यह बीज तैयार करेगा और फिर प्रमाणित बीज किसानों को निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए पूरे देश में 600 क्लस्टर बनाए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी शुक्रवार को भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने बताया कि 10 हजार 103 करोड़ रुपये की लागत से उन्नत बीज उत्पादन का कार्यक्रम चलाया जाएगा। अभी हमें देश की खाद्य तेल की आवश्यकता के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। इस समाप्त करके आत्मनिर्भर बनने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन बनाया है। इसमें उन जिलों को शामिल किया गया है,...
केन्द्र द्वारा गैर-बासमती चावल पर प्रतिबंध हटाने से मप्र के किसानों-निर्यातकों की आय में होगी वृद्धि

केन्द्र द्वारा गैर-बासमती चावल पर प्रतिबंध हटाने से मप्र के किसानों-निर्यातकों की आय में होगी वृद्धि

देश, मध्य प्रदेश
- मप्र के किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार मे मिलेगी नई पहचान, मुख्यमंत्री ने फैसले को बताया ऐतिहासिक भोपाल। केंद्र सरकार (Central Government) के गैर-बासमती चावल (Non-Basmati Rice.) के निर्यात ( Exports) पर से प्रतिबंध हटाने का निर्णय देश के चावल उत्पादकों को भरपूर राहत देने वाला साबित होगा। मध्य प्रदेश के चावल उत्पादक किसानों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने बुधवार को सोशल मीडिया के माध्यम से इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में कृषि निर्यात में सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो देश और मध्य प्रदेश के किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान स्थापित करने में मदद करेगा। उल्लेखनीय है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशाल...
एग्री इंफ्रा फंड से बदल रहा किसानों का जीवन

एग्री इंफ्रा फंड से बदल रहा किसानों का जीवन

अवर्गीकृत
-शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का किसानों के प्रति गहरा प्रेम और संवेदनशीलता, उनके द्वारा लिए गए निर्णय, नीतियों और योजनाओं में स्पष्ट नजर आती है। अन्नदाताओं का जीवन बदलना ही उनका प्रथम लक्ष्य है और संकल्प भी। यही कारण है कि सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में कृषि और किसान सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहे l उनके नेतृत्व में, सरकार किसानों के सशक्तीकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए अभूतपूर्व प्रयास कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) जैसी नीतियों में स्पष्ट रूप से झलकता है। भारत में फसल के बाद होने वाला नुकसान बड़ी चुनौती है, जो कृषि क्षेत्र की क्षमता और लाखों किसानों की कड़ी मेहनत को प्रभावित कर रहे हैं। हाल के अनुमानों के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष इसके कुल खाद्य उत्पादन का लगभग 16-18% नष्ट हो जाता है l ये न...
केंद्र ने बीमा कंपनी को महाराष्ट्र के किसानों को 225 करोड़ रुपये का भुगतान करने का दिया आदेश

केंद्र ने बीमा कंपनी को महाराष्ट्र के किसानों को 225 करोड़ रुपये का भुगतान करने का दिया आदेश

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने एक बीमा कंपनी (Insurance company) को महाराष्ट्र (Maharashtra) के परभणी जिले (Parbhani district) के करीब दो लाख किसानों (Two lakh farmers.) के 225 करोड़ रुपये (Rs 225 crore) तक के लंबित दावों का भुगतान एक एक सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया है। ये आदेश 21 अगस्त को नांदेड़ जिले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की किसानों के साथ हुई बातचीत के बाद आया है, जिसमें वहां लंबित सोयाबीन फसल बीमा दावों का मुद्दा उठाया गया था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में बताया कि संबंधित बीमा कंपनी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत लंबित लगभग 200 से 225 करोड़ रुपये के दावे का भुगतान एक हफ्ते के भीतर करने का आदेश जारी किया गया। मंत्रालय ने कहा कि इस निर्णय से परभणी जिले के करीब 2 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। म...
दिल्ली जा रहे कर्नाटक के किसानों को नर्मदापुरम में पुलिस ने ट्रेन से उतारा

दिल्ली जा रहे कर्नाटक के किसानों को नर्मदापुरम में पुलिस ने ट्रेन से उतारा

देश, मध्य प्रदेश
- नर्मदापुरम में एक घंटे से ज्यादा समय तक खड़ी रही जीटी एक्सप्रेस, पुलिस ने की सर्चिंग भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन (Narmadapuram Railway Station.) पर रविवार को दोपहर में पुलिस ने जीटी एक्सप्रेस (GT Express) से दिल्ली जा रहे तमिलनाडु के किसानों (Farmers of Tamil Nadu.) को ट्रेन से उतार लिया। किसानों ने इसका विरोध करते हुए स्टेशन पर हंगामा किया। इसके चलते ट्रेन एक घंटे से ज्यादा समय तक स्टेशन पर ही खड़ी रही। इसके बाद पुलिस ने किसानों को हिरासत में ले लिया है। तीन बसों से 65 से ज्यादा किसानों को रेलवे स्टेशन से कहीं ले जाया गया है। सिटी मैजिस्ट्रेट असमराम चिरामन ने बताया कि ऐसी सूचना थी कि जीटी एक्सप्रेस ट्रेन में किसान संगठन के कुछ पदाधिकारी छिपे हुए हैं। उनको ट्रेन से उतारकर श्रीकुंज गार्डन में ठहराना का मैसेज मिला था। इसीलिए पुलिस ने ट्रेन ...
किसानों के लिए खुशखबरी.. MP सरकार अब आठ की जगह 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मूंग खरीदेगी

किसानों के लिए खुशखबरी.. MP सरकार अब आठ की जगह 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मूंग खरीदेगी

देश, बिज़नेस, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) अब समर्थन मूल्य (support price) पर आठ क्विंटल (instead of eight quintals) के बजाय 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मूंग (buy 12 quintals of moong per hectare) खरीदेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने गुरुवार देर शाम अपने निवास पर हुई विधायकों की बैठक में इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। वहीं, शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने हरदा में इसकी घोषणा भी कर दी। इसके बाद भारतीय किसान संघ ने धरना भी समाप्त कर दिया। प्रदेश में पहले आठ क्विंटल प्रति हेक्टेयर मूंग खरीदने का आदेश था। हरदा में किसान संघ द्वारा समर्थन मूल्य पर की जा रही मूंग खरीदी से जुड़ी तीन प्रमुख मांगों पर पिछले आठ दिनों से धरना दिया रहा था। गुरुवार को प्रदेश सरकार के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह किसान संघ के ...
बजट में युवा, गरीब, महिला, किसान सहित सभी वर्गों का रखा गया है ध्यानः मुख्यमंत्री डॉ. यादव

बजट में युवा, गरीब, महिला, किसान सहित सभी वर्गों का रखा गया है ध्यानः मुख्यमंत्री डॉ. यादव

देश, मध्य प्रदेश
- मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2024-25 के बजट के लिए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश में पहली बार 03 लाख 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि का बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट की यह विशेषता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। किसी भी विभाग की अपेक्षित राशि को कम नहीं किया गया, अपितु सभी विभागों के आवंटन में वृद्धि की गई है। “विकसित भारत-विकसित मध्यप्रदेश’’ की थीम पर प्रस्तुत बजट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपेक्षा अनुसार जीडीपी की ग्रोथ को सुनिश्चित करते हुए आगामी पाँच वर्षों में बजट का आकार दोगुना किया जाएगा। बजट में सभी वर्गों विशेषकर युवा, गरीब, महिला, किसान आदि का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को वर्ष 2024-25 के बजट के संबंध में विधानसभा...
सिर्फ फौरी अंशदान से समृद्ध नहीं होगा किसान

सिर्फ फौरी अंशदान से समृद्ध नहीं होगा किसान

अवर्गीकृत
- अरुण कुमार दीक्षित कृषि कर्म अब लाभकारी नहीं रहा। किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। लागत अधिक है और मुनाफा कम है। बीज महंगे हैं। कृषि यंत्र महंगे हैं। कारें सस्ती हैं। कृषि कार्य में उपयोग में लाये जाने वाले ट्रैक्टर महंगे हैं। कारों को बैंक तत्काल ऋण देते हैं। किसानों को ऋण देने में त्रस्त होने की सीमा तक चक्कर लगवाते हैं। सरकारी तंत्र द्वारा छूट के लिए दफ्तर पहुंचे किसानों को आदर नहीं दिया जाता। उन्हें कई बार परेशान किया जाता है। कागजी औपचारिकता के लिए सरकारी तंत्र की आदतें भी बैंकों जैसी हैं। बड़ी समस्या यह भी है कि फसलों के उत्पादन के बाद उपज बेचने के लिए बाजार उपलब्ध नहीं है। बिचौलियों का सहारा लेकर ही किसान अनाज बेच पाते हैं। कई बार बिचौलिए ही किसानों की भूमिका में देखे जाते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि किसानों के पास अपनी उ...
सरकार अगले दो-तीन दिन में किसानों से खरीदेगी पांच लाख टन प्याज

सरकार अगले दो-तीन दिन में किसानों से खरीदेगी पांच लाख टन प्याज

देश, बिज़नेस
- एनसीसीएफ और एनएएफईडी को प्याज की खरीद शुरू करने का निर्देश नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central Government) बफर स्टॉक (Buffer Stock) के लिए पांच लाख टन प्याज (Five lakh tonnes of onion) की खरीदारी करेगी। सरकार ने मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (NAFED).) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) को बफर जरूरत के लिए किसानों से सीधे प्याज की खरीद शुरू करने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि नेफेड और एनसीसीएफ को बफर स्टॉक के लिए किसानों से 5 लाख टन प्याज की खरीद शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने प्याज निर्यात प्रतिबंध को आगे बढ़ाने की वजह से मंडी की कीमतों में संभावित गिरावट के बीच यह कदम उठाया है। मंत्रा...