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इंदौर में मप्र का सबसे बड़ा आईएसबीटी तैयार, दिसंबर से मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं

इंदौर में मप्र का सबसे बड़ा आईएसबीटी तैयार, दिसंबर से मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं

देश, मध्य प्रदेश
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया निरीक्षण, कहा - इस बस टर्मिनल से बढ़ेगा इंदौर और मध्यप्रदेश का देश में गौरव इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने कहा कि इंदौर (Indore) के कुमेड़ी में एयरपोर्ट की तर्ज (Airport lines.) पर बन रहे सर्वसुविधाओं से युक्त तथा वातानुकूलित (Equipped with all facilities and air conditioned.) मध्यप्रदेश के सबसे बड़े अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) (Madhya Pradesh's largest Interstate Bus Terminal (ISBT)) की सौगात दिसम्बर माह में मिलेगी। इस बस टर्मिनल से इंदौर और मध्यप्रदेश का देश में गौरव बढ़ेगा। उन्होंने यह बात शनिवार शाम को यहां इस टर्मिनल के निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने बताया कि इंदौर के कुमेड़ी क्षेत्र में 15 एकड़ क्षेत्रफल में 101 करोड़ रुपये की लागत से इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा यह अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनाया जा रहा है। यह ...
मप्रः ग्राम पंचायत सचिवों को मिलेगा 7वां वेतनमान, नियमित कर्मियों की तरह मिलेगी सुविधाएं

मप्रः ग्राम पंचायत सचिवों को मिलेगा 7वां वेतनमान, नियमित कर्मियों की तरह मिलेगी सुविधाएं

देश, मध्य प्रदेश
- मुख्यमंत्री चौहान ने ग्राम पंचायत सचिव सम्मेलन में की महत्वपूर्ण घोषणाएं भोपाल (Bhopal)। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव (Madhya Pradesh Assembly Election) से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने पंचायत सचिवों (panchayat secretaries) के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों को अब सातवें वेतनमान का लाभ (benefits of seventh pay scale) दिया जाएगा। उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह विभिन्न सुविधाएं दी जाएगी। रिटायरमेंट होने पर तीन लाख रुपये एकमुश्त दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री चौहान गुरुवार शाम भोपाल के लाल परेड मैदान पर पंचायत सचिवों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर लंबे समय से सरकार से खफा चल रहे पंचायत सचिवों की नाराजगी दूर करने के लिए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि गांव को विकसित, सुविधा संपन्न और आत्म-निर्भर बनाने में ग्राम...

गरीबों के कल्याण के लिए सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकता: शिवराज

देश, मध्य प्रदेश
- मुख्यमंत्री ने जनजाति महिलाओं के खाते में अंतरित किए आहार अनुदान के 23 करोड़ 35 लाख रुपये भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि धरती पर उपलब्ध संसाधनों (available resources) पर सभी का अधिकार (right of all) है। गरीबों के कल्याण (welfare of the poor) के लिए सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। राज्य सरकार प्रतिबद्धता से कार्य करते हुए गरीबों के हित में अनेक योजनाएँ चला रही है। मुख्यमंत्री चौहान ने सोमवार शाम को आहार अनुदान योजना में पोषण भत्ते के रूप में विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, बैगा और भारिया के 2 लाख 33 हजार 570 परिवार की महिला मुखियाओं के खातों में 23 करोड़ 35 लाख 70 हजार रुपये सिंगल क्लिक से अंतरित कर संबोधित कर रहे थे। इन महिलाओं के व्यक्तिगत खातों में सितम्बर माह की एक-एक हजार रुपये की राशि अंतरित की गई। इस अवसर पर जनजाती...