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सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी त्योहारी पेशकश को 31 मार्च तक बढ़ाया

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी त्योहारी पेशकश को 31 मार्च तक बढ़ाया

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) ने अपनी त्योहारी पेशकश (festive offer) को तीन महीने और 31 मार्च, 2024 तक के लिए बढ़ा (Extended till March 31, 2024) दिया है। इससे पहले ये पेशकश 31 दिसंबर, 2023 तक जारी थी। बैंक के मुताबिक त्योहारी पेशकश को तीन महीने और 31 मार्च, 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की यह पेशकश 31 दिसंबर, 2023 तक जारी थी। बैंक के महाप्रबंधक (खुदरा संपत्ति) विवेक कुमार ने कहा कि बैंक इस अवधि में अपने ग्राहकों के लिए कम ब्याज दर, ‘प्रोसेसिंग’ शुल्क में छूट और अन्य सुविधाएं दे रहा है। विवेक कुमार ने बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सेंट गृह लक्ष्मी योजना और सेंट बिजनेस स्कीम पूरे उद्योग में सबसे कम ब्याज दर की पेशकश कर रही है, जो 8.35 फीसदी से शुरू होती है।...
सरकार ने सिर्फ मसूर दाल पर आयात शुल्क छूट एक साल के लिए बढ़ाई

सरकार ने सिर्फ मसूर दाल पर आयात शुल्क छूट एक साल के लिए बढ़ाई

देश, बिज़नेस
- वित्त मंत्रालय ने कहा-केवल मसूर दाल पर आयात शुल्क में छूट की वैधता 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाई गई नई दिल्ली (New Delhi)। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार (Central government) ने सिर्फ मसूर दाल (only lentils) पर आयात शुल्क छूट (Import duty exemption) की वैधता अवधि 31 मार्च, 2025 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाई है, जबकि मीडिया के कुछ वर्गों ने गलती से पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों के लिए कम आयात शुल्क भी 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने की खबर चलाई है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को एक्स पोस्ट पर जारी बयान में कहा कि यह देखने में आया है कि मीडिया के कुछ वर्गों ने गलती से ये रिपोर्ट कर दी है कि सरकार ने पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों के लिए कम आयात शुल्क 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 65/2023-सीमा शुल्क, द...
सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक के एमडी का कार्यकाल बढ़ाया

सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक के एमडी का कार्यकाल बढ़ाया

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने सार्वजनिक क्षेत्र (Public sector ) के बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) (Bank of Maharashtra (BOM) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तथा प्रबंध निदेशकों (एमडी) के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने रविवार को दी जानकारी में बताया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने बीओएम के एमडी और सीईओ ए. एस राजीव के कार्यकाल को उनकी सेवानिवृत्ति तक छह महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ एम वी. राव का कार्यकाल भी 31 जुलाई, 2025 तक बढ़ा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने ए. एस राजीव को 2018 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एमडी और सीईओ नियुक्त किया था। वहीं, एम वी. राव ने 2021 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में अप...
केंद्र ने तुअर और उड़द की स्टॉक सीमा की समयावधि 31 दिसंबर तक बढ़ाई

केंद्र ने तुअर और उड़द की स्टॉक सीमा की समयावधि 31 दिसंबर तक बढ़ाई

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र ने तुअर और उड़द की स्टॉक सीमा की समयावधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। डिपो में थोक विक्रेताओं और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा घटाकर 50 मीट्रिक टन कर दी गई। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार स्टॉक सीमा में संशोधन और समय अवधि का विस्तार जमाखोरी को रोकने और बाजार में पर्याप्त मात्रा में तुअर और उड़द की निरंतरता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के लिए तुअर दाल और उड़द दाल को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए है। इसके अलावा आयातकों को सीमा शुल्क निकासी की तारीख से 30 दिनों से अधिक आयातित स्टॉक नहीं रखना होगा। इसके अलावा संबंधित संस्थाओं को पोर्टल पर स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी। यदि उनके पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर उसे निर्धारित स्टॉक सीमा में लाना होगा। इससे ...
आईटीआर-7 समेत कई फॉर्म फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाई गई

आईटीआर-7 समेत कई फॉर्म फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाई गई

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। आयकर विभाग (Income tax department) ने करदाताओं (Taxpayers) को बड़ी राहत देते हुए आईटीआर-7 फाइलिंग (ITR-7 filing) समेत ऑडिट रिपोर्ट दाखिल (Audit report filed) करने की समय-सीमा को भी आगे बढ़ा दिया है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयकर विभाग ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने धर्मार्थ ट्रस्ट, धार्मिक संस्थानों और पेशेवर निकायों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ा दी है। सीबीडीटी ने फॉर्म आईटीआर-7 की फाइलिंग की समय-सीमा को एक महीने और बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आय का रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया दिया है। आईटीआर-7 राजनीतिक दलों तथा चुनावी ट्रस्ट के अलावा धर्मार्थ एवं धार्मिक गतिविधियों में शामिल संस्थानों और पेशेवर निकाय द्वारा दाखि...
सरकार ने ईडी के निदेशक एस के मिश्रा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया

सरकार ने ईडी के निदेशक एस के मिश्रा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (Enforcement Directorate (ED)) के निदेशक एस के मिश्रा (Director SK Mishra) का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा (term extended one year) दिया है। ये लगातार तीसरी बार है, जब संजय कुमार मिश्रा को सेवा विस्तार दिया गया है। सरकार की ओर से गुरुवार को जारी एक आदेश के मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ईडी के निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल में एक साल की अवधि (18 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2023 तक) के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है। मिश्रा की नियुक्ति 19 नवंबर, 2018 को ईडी के निदेशक के रूप में की गई थी। ईडी निदेशक के रूप में यह उनका पांचवां साल होगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने पिछले साल एक अध्यादेश लाई थी जिसमें ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल दो साल की अनिवार्य अवधि के बाद तीन साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस ...
अनिल देशमुख की न्यायिक कस्टडी 14 दिनों तक बढ़ाई गई

अनिल देशमुख की न्यायिक कस्टडी 14 दिनों तक बढ़ाई गई

देश
मुंबई। पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Former Home Minister Anil Deshmukh) की भ्रष्टाचार मामले (corruption case) में न्यायिक कस्टडी (judicial custody) मंगलवार को मुंबई की विशेष कोर्ट (Mumbai Special Court) ने 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अनिल देशमुख की जमानत पर सुनवाई हाई कोर्ट में प्रलंबित है, इसी वजह आज विशेष कोर्ट ने उनकी न्यायिक कस्टडी बढ़ाने का आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉड्रिंग मामले में जमानत मिल चुकी है लेकिन सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई ) ने अनिल देशमुख के विरुद्ध भ्रष्टाचार का अलग से मामला दर्ज किया है। इस मामले में जमानत के लिए अनिल देशमुख ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सीबीआई के वकील ने हाई कोर्ट में हलफनामा पेश कर कहा है कि अनिल देशमुख के विरुद्ध भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत हैं। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट ...
खाद्य तेलों पर रियायती आयात शुल्क मार्च 2023 तक बढ़ाई गई

खाद्य तेलों पर रियायती आयात शुल्क मार्च 2023 तक बढ़ाई गई

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। खाद्य तेलों (edible oils) की घरेलू आपूर्ति (Domestic supply) को बढ़ावा देने और खुदरा कीमतों पर नियंत्रण (retail price control) के लिए रियायती आयात शुल्क की अवधि (period of concessional import duty) बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने विशिष्ट खाद्य तेलों पर रियायती आयात शुल्क की अवधि 6 महीने बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दी है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में बताया कि विशिष्ट खाद्य तेलों पर रियायती आयात शुल्क की अवधि छह महीने के लिए बढ़ाई गई है, जिसकी समय-सीमा अब मार्च 2023 तक होगी। कच्चे पाम तेल, आरबीडी पामोलिन, आरबीडी पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल, परिष्कृत सोयाबीन तेल, कच्चे सूरजमुखी तेल और परिष्कृत सूरजमुखी तेल पर मौजूदा रियायती आयात शुल्क संरचना 31 मार्च, 2023 तक अपरिवर्तित रहेगी। विदेश से आयात होने वाले पाम तेल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल की कच्...

सरकार ने विदेश व्यापार नीति को छह महीने के लिए बढ़ाया

देश, बिज़नेस
-विदेश व्यापार नीति को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाया गया नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने विदेश व्यापार नीति (foreign trade policy) (2015-20) को और छह महीनों (six months) के लिए मार्च 2023 के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल, मौजूदा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की अवधि 30 सितंबर को समाप्त होने वाली थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अमित यादव ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा विदेश व्यापार नीति को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी अवधि 30 सितंबर को समाप्त होने वाली थी। अमित यादव ने कहा कि उद्योग संघों और निर्यात प्रोत्साहन परिषदों सहित विभिन्न तबकों से नीति का विस्तार करने और इस समय नई नीति पेश नहीं करने की मांग की गई थी। दरअसल, विदेश व्यापार की गतिविधियों से जुड़े तमाम संगठनों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों और भारतीय मुद्रा रुपये की...