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Sep32023 by News EditorNo Comments

कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटा, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर शुल्क बढ़ा

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने देश में उत्पादित कच्चे तेल के निर्यात (crude oil export) पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) (Windfall tax) को घटा दिया है। सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर विंडिफॉल टैक्स घटाकर 6,700 रुपये प्रति टन कर दिया है। हालांकि डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात (Export of diesel and aviation fuel -ATF)) पर उपकर को बढ़ा दिया है। नई दरें शनिवार से लागू हो गई हैं। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगाया जाने वाला विंडफॉल टैक्स को घटाकर 6,700 रुपये प्रति टन कर दिया है, जो पहले 7,100 रुपये प्रति टन था। इसी तरह डीजल के निर्यात पर लगने वाला विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) को बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो पहले 5.50 रुपये प्रति लीटर था। अधिसूचना के मुताबिक विमान ईंधन पर ल...

Sep12023 by News EditorNo Comments

सरकार ने 1.43 लाख टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात को दी मंजूरी

देश, बिज़नेस

-भूटान, मॉरीशस और सिंगापुर को गैर-बासमती चावल निर्यात की अनुमति नई दिल्ली (New Delhi)। भारत (India) ने गैर-बासमती सफेद चावल (Non-Basmati White Rice) के निर्यात पर लागू प्रतिबंध में थोड़ी ढील (Easing of restrictions on exports) दी है। केंद्र सरकार ने भूटान, मॉरीशस और सिंगापुर के अनुरोध पर 1.43 लाख टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात (export 1.43 lakh tonnes of non-basmati white rice) की अनुमति (Permission) दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने देर रात जारी अधिसूचना में कहा कि सरकार ने भूटान, मॉरीशस और सिंगापुर को 1.43 लाख टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है। डीजीएफटी की अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से इस निर्यात की अनुमति दी गई है। भूटान, मॉरीशस और सिंगापुर को गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात के लिए अधिसूचित किया गय...

Aug282023 by News EditorNo Comments

बासमती चावल के नाम पर सफेद चावल का निर्यात, सरकार सख्त

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) बासमती चावल (Basmati rice) के नाम पर सफेद गैर बासमती चावल (White non basmati rice) के अवैध निर्यात (illegal export) को रोकने के लिए उपाय कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार उबले हुए चावल और बासमती चावल के निर्यात पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया है। वही घरेलू कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए 20 जुलाई से गैर बासमति सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार का कहना है कि केवल 1200 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन और उससे अधिक मूल्य के बासमती को निर्यात संबंधी पंजीकृत किया जाना चाहिए। 1200 अमेरिका डॉलर से कम कीमत वाले चावल को लेकर एक समिति मूल्यांकन करेगी। समिति की सिफारिश के बाद ही उद्योग जगत के साथ मिलकर कम मूल्य के निर्यात पर फैसला लिया जाएगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को इस संब...

Jul212023 by News EditorNo Comments

केंद्र ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर लगाई रोक, अधिसूचना जारी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने गैर-बासमती चावल (non-basmati rice) के निर्यात पर रोक (export ban) लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी है। डीजीएफटी की ओर से गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक गैर-बासमती सफेद चावल (अर्ध-मिल्ड या पूरी तरह से मिल्ड चावल, चाहे पॉलिश किया हुआ हो या नहीं) की निर्यात नीति को मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि अधिसूचना में कहा गया है कि इस चावल की खेप को कुछ शर्तों के तहत निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक जिन्हें ये अनुमति दी गई है, उसमें पहले से जहाज पर चावल की लदान शुरू होना शामिल है। डीजीएफटी की अधिसूचना में कहा गया है कि अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की मंजूरी और अन्य सरकारों के अनुरोध पर निर्यात की भी अनुमति दी ज...

Apr262023 by News EditorNo Comments

राजस्थान से निर्यात लगभग 80 हजार करोड़ रुपयों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

देश, बिज़नेस

जयपुर (Jaipur)। ‘एक्सपोर्ट ग्रोथ एवं फ्यूचर स्ट्रेटजी ऑफ राजस्थान (Export Growth and Future Strategy of Rajasthan)‘ पर चर्चा के लिए मंगलवार शाम को जयपुर के एक निजी होटल में राज्य के प्रमुख औद्योगिक (Major Industrial) एवं वाणिज्यिक संगठन (Commercial Organizations) और उद्योगपति जुटे। आरईपीसी एवं राजसीको के चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने बताया कि यह बेहद प्रसन्नता की बात है कि वर्ष 2022-2023 में राजस्थान से निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसा अनुमान है कि इस दौरान राजस्थान से लगभग 80 हजार करोड़ रुपयों का रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात हुआ है। राजस्थान में निर्यात क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य से निर्यात संभावनाओं पर मंथन करने और वृद्धि करने को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा मार्केटिंग करने के उद्देश्य से जयपुर एवं विदेश में जैसे माॅरीशस में एग्जीबिशंस आयोजित करने क...

Apr172023 by News EditorNo Comments

मप्र दो सौ टन महुआ 110 रुपये किलो की दर से लंदन को करेगा निर्यात

देश, बिज़नेस, मध्य प्रदेश

भोपाल (Bhopal)। वन विभाग के सहयोग (Cooperation of Forest Department) से मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ (Madhya Pradesh State Minor Forest Produce Cooperative Union) के प्रयासों से 200 टन महुआ 110 रुपये प्रति किलो (200 ton mahua at Rs 110 per kg) के भाव से लंदन निर्यात किए जाने का अनुबंध हुआ है। यह अनुबंध पिछले साल के अंत में 9वें अंतरराष्ट्रीय वन मेले में लंदन की मेसर्स ओ-फारेस्ट की भारतीय इकाई मधुवन्या के साथ हुआ। राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक पुष्कर सिंह ने रविवार को बताया कि महुआ से पृथक से तीन गुना मुनाफा प्राप्त होगा। अनुबंधित महुआ की आपूर्ति वर्ष 2023 में की जाएगी। इसके लिए उमरिया, अलीराजपुर, नर्मदापुरम, सीहोर, सीधी और खण्डवा जिला यूनियन के साथ एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। नर्मदापुरम के सहेली वन धन विकास केंद्र द्वारा पिछले वर्ष 18 क्विंटल खाद्य ग्रेड महुआ लंदन निर...

Apr142023 by News EditorNo Comments

गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध अभी जारी रहेगी : पीयूष गोयल

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा कि गेहूं के निर्यात पर फिलहाल प्रतिबंध (wheat export ban) जारी रहेगा। गोयल ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि भारत (India) को अपने घरेलू बाजार (domestic market) के लिए इस खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति (adequate supply of food) सुनिश्चित करने के साथ महंगाई पर नियंत्रण भी रखना है। वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री ने गुरुवार को संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। खरीद के पहले हफ्ते के आंकड़े 'बेहद' संतोषजनक हैं। मुझे भरोसा है कि बेमौसम बारिश के बावजूद फसल अच्छी होगी। गोयल ने आगे कहा कि हमें भारतीय बाजार के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। एक बार खरीद की अवधि समाप्त हो जाने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि...

Feb172023 by News EditorNo Comments

सरकार ने कच्चे तेल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स घटाया

देश, बिज़नेस

- पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया, नई दरें 16 फरवरी से लागू नई दिल्ली। वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच देश में उत्पादित कच्चे तेल, डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की गई है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दरें 16 फरवरी से लागू हो गई हैं। सरकार की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना में बताया गया है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) जैसी कंपनियों की उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 5,050 रुपये प्रति टन से घटाकर 4,350 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। डीजल पर विंडफॉल टैक्स को 7.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसमें 1.5 रुपये प्रति लीटर सड़क अवसंरचना उपकर भी शामिल है। एयर टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विंडफॉल टै...

Sep182022 by News EditorNo Comments

सरकार ने कच्चे तेल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स घटाया, नई दरें लागू

देश, बिज़नेस

-डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर लगने वाला शुल्क भी कम हुआ नई दिल्ली। अंतररराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट के बाद देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) को घटा दिया है। इसके साथ ही डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाला शुल्क भी कम किया गया है। नई दरें शनिवार से लागू हो गई हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की देर रात जारी अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को 13,300 रुपये से घटाकर 10,500 रुपये प्रति टन कर दिया है। इसी तरह डीजल के निर्यात पर लगने वाला टैक्स 13.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इसके अलावा एटीएफ के निर्यात पर लगने वाला टैक्स 9 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ...