exemption – LNSTAR News

Dec292023 by News EditorNo Comments

सरकार ने अरहर और उड़द दाल पर आयात शुल्क छूट मार्च 2025 तक बढ़ाया

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने दाल की बढ़ती कीमतों (Rising prices of pulses.) पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त कदम उठाया है। अरहर (तुअर) दाल (Arhar (Tuar) dal) पर लागू आयात शुल्क छूट को मार्च 2025 तक बढ़ा (Import duty exemption applicable extended till March 2025) दिया है। इस आदेश के बाद 31 मार्च, 2025 तक इन दोनों दालों के आयात पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक अरहर और उड़द दाल पर दी गई छूट को 31 मार्च, 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। डीजीएफटी की ओर से जारी यह आदेश मसूर दाल के आयात शुल्क छूट को एक साल मार्च 2025 तक बढ़ाने के बाद आया है। इससे पहले सरकार ने 31 मार्च, 2023 तक इन दालों के आयात शुल्क में छूट की अनुमति दी थी। मसूर दाल के आयात पर भी यह छूट 31 मार्च,, 2024 तक ही थी, जिसे...

सरकार ने सिर्फ मसूर दाल पर आयात शुल्क छूट एक साल के लिए बढ़ाई

देश, बिज़नेस

- वित्त मंत्रालय ने कहा-केवल मसूर दाल पर आयात शुल्क में छूट की वैधता 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाई गई नई दिल्ली (New Delhi)। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार (Central government) ने सिर्फ मसूर दाल (only lentils) पर आयात शुल्क छूट (Import duty exemption) की वैधता अवधि 31 मार्च, 2025 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाई है, जबकि मीडिया के कुछ वर्गों ने गलती से पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों के लिए कम आयात शुल्क भी 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने की खबर चलाई है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को एक्स पोस्ट पर जारी बयान में कहा कि यह देखने में आया है कि मीडिया के कुछ वर्गों ने गलती से ये रिपोर्ट कर दी है कि सरकार ने पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों के लिए कम आयात शुल्क 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 65/2023-सीमा शुल्क, द...

आईडीबीआई बैंक के खरीदारों को टैक्स मानदंडों में छूट दे सकती है सरकार

देश, बिज़नेस

-सरकार ने पिछले हफ्ते बोली जमा करने की तिथि बढ़ाकर 7 जनवरी किया नई दिल्ली। सरकार (Government) सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) की भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) (Industrial Development Bank of India (IDBI)) में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने वाली कंपनी को कुछ टैक्स मानदंडों में छूट की योजना बना रही है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आईडीबीआई बैंक की बिक्री के लिए बोली की ठंडी प्रतिक्रिया के बाद बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। सरकार ने आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए बोलियां दाखिल करने की समय-सीमा को एक बार और बढ़ाकर 7 जनवरी, 2023 कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय इसके लिए टैक्स के किसी एक खंड में ढील देने की संभावना तलाश रहा है। दरअसल, आईडीबीआई बैंक के खरीदार को शेयर की कीमत अंतिम बोली के बाद बढ़ने की स्थिति में अतिर...