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सावधान, रोजाना 1917 बुजुर्ग कोर्ट जाने को हो रहे मजबूर!

सावधान, रोजाना 1917 बुजुर्ग कोर्ट जाने को हो रहे मजबूर!

अवर्गीकृत
- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा एक तरफ यह माना जा रहा है कि 2050 आते-आते देश का हर पांचवां नागरिक बुजुर्ग होगा तो दूसरी और बुजुर्गों के साथ असम्मान में दिन-दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो रही है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में सात लाख बुजुर्गों ने अदालतों के द्वार खटखटाये हैं। इसका मतलब है कि एक दिन में करीब 1917 बुजुर्गों ने कोर्ट को अपना दुखड़ा बताया। इससे पहले अदालतों में बुजुर्गों द्वारा दर्ज कराए गए पांच साल से अधिक के 20 लाख से अधिक मामले न्याय में लंबित हैं। सवाल यह नहीं है कि अदालतों में कितने मामले लंबित हैं। सवाल यह भी नहीं है कि कितने समय से लंबित हैं। सवाल यह भी नहीं है कि अदालतों में बुजुर्गों से संबंधित मामलों के निर्णय में क्यों देरी हो रही है? सीधा और सौ टके का सवाल यह है कि समाज में बुजुर्गों के प्रति असम्मान में क्यों बढ़ोतरी हो रही है। केवल और केवल एक साल में सात लाख म...

अगले पांच साल में हर दिन यूपीआई से एक अरब लेन-देन का लक्ष्य: सीतारमण

देश, बिज़नेस
- वित्त मंत्री का फिनटेक उद्योग से सरकार के साथ विश्वास बनाने का आग्रह नई दिल्ली। वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि भारत (India) में वित्त पोषण का भविष्य (Future of Financing) डिजिटलीकरण (Digitization) के जरिए है। भारतीय नागरिकों (Indian Citizens) का डिजिटल लेन-देन (Digital Transactions) अपनाना एक अद्भुत मिसाल है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के आंकड़ों से पता चलता है कि यूपीआई के माध्यम से जुलाई, 2022 में 10.62 लाख करोड़ रुपये के 628 करोड़ लेन-देन किए गए हैं। सीतारमण ने मंगलवार को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) लीड्स-2022 कार्यक्रम में 'फ्यूचर ऑफ फाइनेंसिंग' सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश में न केवल बड़े शहरों, बल्कि टियर-2 और टियर 3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रौद्योगिकी अपनाने की द...