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मप्र को मिले आठ हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव, 35 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

मप्र को मिले आठ हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव, 35 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

देश, मध्य प्रदेश
-ग्वालियर आरआईसी में मुख्यमंत्री ने किया 1586 करोड़ की 47 इकाइयों का शुभारंभ ग्वालियर। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के विकास (development of industries) के लिए अनुकूल नीतियों और वातावरण के साथ प्रशासनिक स्तर पर भी स्वागत व अभिनंदन का भाव रहेगा। प्रदेश में सकारात्मक सोच के साथ औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। ग्वालियर रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव (Gwalior Regional Investor Conclave) में प्रदेश को आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे 35 हजार से अधिक रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त होंगे। ग्वालियर में अडानी समूह तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को ग्वालियर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव (आरआईसी) को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर 1...
जनजातीय बहुल क्षेत्रों में तलाशें रोजगार की संभावनाएं : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

जनजातीय बहुल क्षेत्रों में तलाशें रोजगार की संभावनाएं : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

देश, मध्य प्रदेश
- मुख्यमंत्री ने की पेसा एक्ट के क्रियान्वयन और संचालित गतिविधियों की समीक्षा भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने कहा कि प्रदेश के जिन जिलों में पेसा एक्ट (PESA Act) लागू है, वहां स्थानीय जनजातीय (local tribal) को रोजगार के नवीन क्षेत्रों (New areas of employment.) से जोड़ा जाए। जनजातीय बहुल पंचायतों द्वारा जनजातीय भाई-बहनों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य की संभावनाओं को तलाशे, उपयुक्त कार्ययोजना बनाकर उन्हें धरातल पर उतारने का कार्य सुनिश्चित करें। इसमें कुटीर एवं ग्राम उद्योग, पशुपालन, मशरूम, लाख, शहद के उत्पादन और विक्रय, रेशम कीट पालन और वस्त्र निर्माण आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि जनजातीय बहुल पंचायतों को ग्रामीण परिवहन व्यवस्था का दायित्व दिये जाने की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन तैयार करें। मुख्य...
रोजगार, किसान, गांव और मध्यम वर्ग पर फोकस हो बजट

रोजगार, किसान, गांव और मध्यम वर्ग पर फोकस हो बजट

अवर्गीकृत
- डॉ. उमेश प्रताप सिंह बजट सरकार के वित्त का सबसे विस्तृत ब्यौरा होता है जिसमें सभी स्रोतों से प्राप्त राजस्व और सभी मदों पर किया गया व्यय सम्मिलित होता है। आय-व्यय के विवरण सरकार के समष्टिभावी आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के हिसाब से तैयार किये जाते हैं। इसलिए बजट सरकरी नीतियों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होता है। बजट के पहले भाग में सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण और नीतियों का ब्यौरा होता है और दूसरे भाग में आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के प्रस्ताव रखे जाते हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) आने के बाद अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में निर्णय जीएसटी काउंसिल ही लेती है।इसलिए अब आम लोगों के लिए बजट की उत्सुकता पहले की अपेक्षा कम हो गई है। हाँ, जो लोग प्रत्यक्ष कर दे रहे हैं, उनके लिए अवश्य इसकी उत्सुकता अधिक होती है। सरकार के व्यय करने के कार्यक्रमों और नीतियों के सन्दर्भ...
चम्बल क्षेत्र में जरूरतमंदों को रोजगार देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

चम्बल क्षेत्र में जरूरतमंदों को रोजगार देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

देश, मध्य प्रदेश
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुरैना में की संभागीय विकास कार्यों की समीक्षा भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने कहा कि जरूरतमंदों को रोजगार (employment to the needy) देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता (priority of state government) है। उन्होंने पर्यटन, वन, खनिज, उद्योग व सेवा क्षेत्र सहित सभी सेक्टर में रोजगार देने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चम्बल संभाग (Chambal Division) असीम संभावनाओं का क्षेत्र है। यहां रोजगार और विकास के लिये कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जाएगा। कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता और सूक्ष्म, लघु उद्योग विभाग कार्ययोजना प्रस्तुत करें। कार्ययोजना में हर सेक्टर से जरूरतमंदों को रोजगार मिले, इसकी जिलेवार तैयारी करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को मुरैना में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा कर...
मप्रः ITC की दो खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों का शिलान्यास, 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार

मप्रः ITC की दो खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों का शिलान्यास, 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार

देश, बिज़नेस, मध्य प्रदेश
- 1500 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होंगी इकाइयां भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने रविवार शाम को सीहोर के औद्योगिक क्षेत्र बडियाखेड़ी (Industrial Area Badiyakhedi) में आईटीसी कम्पनी (ITC Company) की कुल 1500 करोड़ रुपये के निवेश (Investment worth Rs 1500 crore) से स्थापित होने वाली दो इकाइयों- इंटीग्रेटेड फूड मैन्यूफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी और सस्टेनेबल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स मैन्यूफैक्चरिंग फैसिलिटी का शिलान्यास किया। ये दोनों इकाइयां 57 एकड़ में लगेंगी। इससे 5000 लोगों को रोजगार (employment to 5000 people) मिलेगा। इस फूड प्लांट में आईटीसी के विश्वस्तरीय भारतीय ब्रांड जैसे देश का नंबर-1 आटा ब्रांड आशीर्वाद, सनफीस्ट बिस्कुट और यिप्पी नूडल्स का उत्पादन होगा, जबकि मोल्डेड फाइबर प्रोडक्ट्स प्लांट सस्टेनेबल पैकेजिंग के क्षेत्र...
युवाओं को रोजगार से जोड़ेगी मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना : शिवराज

युवाओं को रोजगार से जोड़ेगी मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना : शिवराज

देश, मध्य प्रदेश
- मुख्यमंत्री ने की 4 जुलाई को होने वाले राज्य-स्तरीय कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (Chief Minister's Learn-Earn Scheme) से प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं (youth ) को उद्योग उन्मुख नई तकनीक (industry oriented new technology) और प्रक्रियाओं में दक्षता लाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे उन्हें सहजता से रोजगार प्राप्त हो सकेगा। यह योजना युवाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएगी। मुख्यमंत्री चौहान रविवार शाम को अपने निवास कार्यालय समत्व भवन में मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में युवा आवेदकों के लिये पंजीयन प्रक्रिया के शुभारंभ के राज्य-स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। यह कार्यक्रम 4 जुलाई को दोहपर 12 बजे भोपाल के रवीन्द्र भवन में होगा। इसमें एमएमएसक...
रोजगार पाने वाले दूसरों को भी रोजगार मेला योजना के बारे में बताइएः सीतारमण

रोजगार पाने वाले दूसरों को भी रोजगार मेला योजना के बारे में बताइएः सीतारमण

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने रोजगार मेला योजना (employment fair scheme) के तहत नौकरी पाने वालों को सलाह (advice to job seekers) दी है कि वे दूसरे लोगों को भी इस योजना के फायदे बताएं। सीतारमण ने चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में लगभग 250 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। वित्त मंत्री ने मंगलवार को डाक विभाग, रेलवे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पेट्रोलियम और रक्षा सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नई भर्तियों के लिए करीब 250 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में यह एक कदम है। निर्मला सीतारमण ने नवनियुक्त लोगों से बात करते हुए कहा कि आप अपने परिवार के अलावा अन्य लोगों को भी रोजगार मेला योजना...
मप्र को मिले 7,775 करोड़ के नए निवेश प्रस्ताव, 5,350 लोगों को मिलेगा रोजगार

मप्र को मिले 7,775 करोड़ के नए निवेश प्रस्ताव, 5,350 लोगों को मिलेगा रोजगार

देश, मध्य प्रदेश
- रॉक फॉस्फेट से खाद बनाने के संयंत्र लगाने के कार्य को मिलेगी गतिः शिवराज - मुख्यमंत्री से निवेशकों ने की मुलाकात, दी निवेश प्रस्तावों की जानकारी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) से सोमवार शाम को निवास पर समत्व भवन में विभिन्न निवेशकों ने मुलाकात (investors met) कर निवेश प्रस्तावों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश की दृष्टि से मध्यप्रदेश एक आदर्श राज्य बना है। राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप निवेशकों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। आज निवेशकों से भेंट और चर्चा के फलस्वरूप प्रदेश में रॉक फास्फेट से खाद निर्माण (Manufacture of fertilizers from rock phosphate in the state) की इकाई प्रारंभ करने के कार्य को गति मिलने की राह खुली है। नवीन औद्योगिक निवेश प्रस्तावों के फलस्वरूप प्रदेश में 7 हजार 775 करोड़ रुपये का निवेश और 5 हजार 350 लोगों ...

EPFO ने जुलाई में जोड़े 18.23 लाख अंशधारक, बढ़े रोजगार के अवसर

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। देश में संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। यह जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) (Employees Provident Fund Organization (EPFO)) के जारी ताजा आंकड़ों से पता चला है। ईपीएफओ (EPFO) ने इस साल जुलाई (July) महीने में 18.23 लाख नए अंशधारक (18.23 lakh new shareholders) जोड़े हैं, जो पिछले साल के इसी माह के मुकाबले 24.48 फीसदी ज्यादा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मंगलवार को जारी बयान में यह जानकारी दी। ईपीएफओ के नियमित वेतन पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में जोड़े गए कुल नए सदस्यों में से करीब 10.58 लाख सदस्य पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक नए सदस्यों की संख्या में ये बढ़ोतरी अप्रैल, 2022 से जारी है। ईपीएफओ के मुताबिक कुल 10.58 लाख नए सदस्यों में से करीब 57.69 फीसदी सदस्...