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आईओसी ने आईओए महासचिव की नियुक्ति में देरी पर जताई चिंता

आईओसी ने आईओए महासचिव की नियुक्ति में देरी पर जताई चिंता

खेल
- डब्ल्यूएफआई मामले को नियमों के मुताबिक निपटाने को कहा मुंबई (Mumbai)। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) (International Olympic Committee - IOC) की कार्यकारी समिति (ईबी) (Executive Committee - EB) ने एक बार फिर भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) (Indian Olympic Association IOA) द्वारा महासचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति में देरी पर चिंता जताई है। बुधवार को अपनी बैठक में आईओसी कार्यकारी बोर्ड ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) का मुद्दा भी उठाया और आईओए से अंतरराष्ट्रीय महासंघों के साथ मिलकर काम करने और इन मामलों को निपटाने के लिए समन्वित तरीके से काम करने को कहा। आईओसी ने बुधवार को ईबी की बैठक के बाद एक विज्ञप्ति में कहा, “भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (एनओसी) को कई मौकों पर एनओसी संविधान के अनुसार बिना किसी देरी के नए सीईओ/महासचिव की नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप देने ...
सिंचाई परियोजना में विलम्ब के दोषियों के विरुद्ध उठाएंगे सख्त कदम : शिवराज

सिंचाई परियोजना में विलम्ब के दोषियों के विरुद्ध उठाएंगे सख्त कदम : शिवराज

देश, मध्य प्रदेश
- मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना की सफलता के लिए कलेक्टर्स को दी बधाई भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि किसानों के हित में संचालित निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं (irrigation projects under construction) के कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता (top priority) से पूर्ण किए जाएँ। समय पर कार्य पूर्ण न करने वाली एजेसियों और जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री चौहान मंगलवार शाम को अपने निवास कार्यालय समत्व भवन में सीहोर और देवास जिले में क्रियान्वित की जा रही छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने परियोजना के कार्यों की गति पर अप्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव जल संसाधन को निर्देश दिए कि छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिचांई परियोजना के शेष बचे 5 प्रतिशत कार्य...
सिंचाई परियोजनाओं के कार्य में विलम्ब बर्दाशत नहीं होगा: मुख्यमंत्री शिवराज

सिंचाई परियोजनाओं के कार्य में विलम्ब बर्दाशत नहीं होगा: मुख्यमंत्री शिवराज

देश, मध्य प्रदेश
- मुख्यमंत्री ने की नर्मदा घाटी विकास विभाग की समीक्षा, कहा-समय पर कार्य पूरा नहीं करने पर ब्लैक लिस्ट होगी निर्माण एजेंसी भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि नर्मदा घाटी विकास विभाग (Narmada Valley Development Department) अंतर्गत निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं (irrigation projects under construction) का कार्य जल्द पूरा कर लोकार्पण की तैयारी की जाए। कार्य में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री चौहान मंगलवार को मंत्रालय में नर्मदा घाटी विकास विभाग की सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन एवं वाइस चेयरमैन एनव्हीडीए एसएन मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। संबंधित जिलों के कलेक्टर वर्चुअली जुड़े। ...

कोयला मंत्रालय ने रॉयल्टी और किराये के विलंब से भुगतान पर ब्याज दर घटाई

देश, बिज़नेस
-भुगतान में देरी पर दंडात्मक ब्याज दर 24 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी की गई नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोयला खदानों से रॉयल्टी और किराया शुल्क के देरी से भुगतान की स्थिति में लगने वाले ब्याज की दर घटा दी है। सरकार ने कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। कोयला मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। कोयला मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में बताया कि किराये, रॉयल्टी शुल्क या अन्य राशि के भुगतान में देरी की स्थिति में दंडात्मक ब्याज की दर 24 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दी गई है। मंत्रालय ने खनिज रियायत नियम, 1960 (एमसीआर) में संशोधन किया है, ताकि इसके कई प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया जा सके। इसके अलावा अतिरिक्त या कम रॉयल्टी को समायोजित करने के लिए एक नया भी प्रावधान जोड़ा गया है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार व्यापार और नागरिकों के लिए अनुपालन कम करने की दिशा में कदम ...