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बजट में रक्षा क्षेत्र के साथ हुआ न्याय

बजट में रक्षा क्षेत्र के साथ हुआ न्याय

अवर्गीकृत
- आर.के. सिन्हा केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का साल 2024-25 का बजट पेश करते हुए रक्षा क्षेत्र के लिए 4.54 लाख करोड़ का प्रस्ताव किया। यह संयोग ही है कि कारगिल विजय दिवस (26 जुलाई) से चंदेक दिन पहले ही संसद में पेश आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए ठीक-ठाक राशि का ही प्रस्ताव किया गया। भारत अपने रक्षा बजट की किसी भी सूरत में अनदेखी नहीं कर सकता। कारण हम सबको पता है। हमारे दो गैर-जिम्मेदाराना हरकतों के लिये कुख्यात पड़ोसी- चीन और पाकिस्तान भारत के कट्टर शत्रु देश हैं। इनसे भारत के कई युद्ध भी हो चुके हैं। इसके अलावा, पाकिस्तान तो भारत में आतंकवाद को लगातार हवा-पानी देता रहता है। यह हमने हाल ही में जम्मू में भी देखा। जम्मू क्षेत्र में आतंकी हमलों में वृद्धि के मद्देनजर, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 20 जुलाई को जम्मू का दौरा भी किया। उन्होंने आला सैनिक अफसरों के साथ ...
मप्रः जबलपुर में 20 जुलाई को इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, अनिल अंबानी ने रक्षा क्षेत्र में दिखाई रुचि

मप्रः जबलपुर में 20 जुलाई को इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, अनिल अंबानी ने रक्षा क्षेत्र में दिखाई रुचि

देश, मध्य प्रदेश
- मप्र में होगा 1.60 लाख करोड़ रुपये का निवेश, दो लाख लोगों को मिलेगा रोजगार भोपाल (Bhopal)। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के जबलपुर (Jabalpur) में 20 जुलाई को इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव (Industrial Conclave) होगी। ऐसी ही 5 कॉन्क्लेव और आयोजित की जाएगी। गत दिनों उद्योगपतियों के साथ हुई बैठक में रिलायंस के अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (Anil Dhirubhai Ambani Group of Reliance) ने शहडोल में रक्षा क्षेत्र में 50 हजार करोड़ रुपये की इच्छा जताई है। बैतूल, शहडोल और दमोह में 17 हजार करोड़ रुपये के निवेश का जेएस डब्ल्यू लिमिटेड ने प्रस्ताव दिया है। उज्जैन में हुई पहली रीनल इन्वेस्टर्स समिट और मुंबई में मिले निवेश के प्रस्तावों को मिला लिया जाए तो प्रदेश में एक लाख 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा, जिससे दो लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Moh...
दशकों बाद देश के बजट में रक्षा क्षेत्र के साथ हुआ न्याय

दशकों बाद देश के बजट में रक्षा क्षेत्र के साथ हुआ न्याय

अवर्गीकृत
- आर.के. सिन्हा भारत ने एक बार फिर शत्रुओं को साफ संकेत और सख्त संदेश दिया है कि वह अपनी सरहदों की निगहबानी करने में कभी भी पीछे नहीं रहेगा। भारत अपने रक्षा क्षेत्र को निरंतर मजबूत करता रहेगा। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव से पहले गुरुवार को मोदी सरकार के अंतरिम बजट को देश के सामने रखा। उन्होंने बजट प्रस्तावों में रक्षा क्षेत्र के लिए पिछले वित्त साल की तुलना में 11.1 फीसद अधिक धन की व्यवस्था की। यह राशि देश के जीडीपी के कुल 3.4 फीसद होगी। यह एक स्पष्ट और सख्त संदेश है कि चीन और पाकिस्तान जैसे दो घोषित शत्रुओं के साथ भारत कभी भी अपनी सीमाओं की रखवाली करने में कमजोर रहने वाला नहीं है। यह दोनों दी देश घनघोर रूप से धूर्त हैं। इनसे भारत कई बार जंग भी कर चुका है। अगर एक 1962 की जंग को छोड़ दिया जाए तो भारत ने हरेक बार इन्हें करारा जवाब भी दिया है। 1962 की जंग को हु...