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केंद्र ने एक अप्रैल से गेहूं स्टॉक की अनिवार्य घोषणा करने का आदेश दिया

केंद्र ने एक अप्रैल से गेहूं स्टॉक की अनिवार्य घोषणा करने का आदेश दिया

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने शुक्रवार को एक अप्रैल से गेहूं की स्टॉक स्थिति (wheat stock status) की अनिवार्य घोषणा का आदेश (Mandatory declaration order) जारी किया है। सरकार ने यह कदम जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए उठाया है। सभी श्रेणियों की संस्थाओं की ओर से चावल के स्टॉक की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने जारी एक आदेश में कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों को एक अप्रैल से प्रभावी सरकारी पोर्टल पर गेहूं की अपनी स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी। वर्तमान में गेहूं की स्टॉक सीमा जारी करने की तिथि 31 मार्च को समाप्त हो रही है। मंत्रालय के मुताबिक सरकार की ओर से जारी आदेश में आगे कहा गया है कि हर ...
शिवराज जी, आपके वादे अच्छे हैं

शिवराज जी, आपके वादे अच्छे हैं

अवर्गीकृत
- डॉ. मयंक चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर अक्सर विपक्षी खासकर कांग्रेस उन्हें घोषणावीर कहकर उनका मजाक उड़ाने का प्रयास करती है। चुनाव आने के पूर्व कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस ने उनकी घोषणाओं को लेकर सड़कों पर बवाल न किया हो। किंतु जब आप शिवराज चौहान की घोषणा करने की नीयत को लेकर गहराई से पड़ताल करते हैं, तब यही निष्कर्ष निकलता है कि '' न केवल मुख्यमंत्री शिवराज की घोषणाएं करने का अंदाज निराला है बल्कि ये वादे अच्छे हैं।'' आप विचार करें, आखिर मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा करने का कार्य किसका है? मुख्यमंत्री जो घोषणाएं करते हैं वे किसके लिए हैं ? स्वभाविक उत्तर होगा ''सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय'' किसी भी लोककल्याणकारी राज्य में राज्य की जनता का हित ही सर्वोपरि है। ऐसे में जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जब आरोप लगाते हैं कि शिवराज सि...