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- आर.के. सिन्हा जिस बात का देश से प्रेम करने वाले हरेक नागरिक को दशकों से इंतजार था, वह अब हो गई है। अब किसी आंदोलन के दौरान कथित आंदोलनकारी सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। यदि नुकसान पहुंचाया तो उन्हें सख्त सजा होगी। हमारे यहां सरकार से अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करने वाले आमतौर पर सरकारी बसों, इमारतों, रेलों और दूसरी सार्वजनिक संपतियों को बेशर्मी से तोड़ते रहे हैं। कहना न होगा आजाद भारत में इस कारण से सत्तर सालों में अरबों-खरबों रुपये का नुकसान हुआ। जिन्होंने नुकसान किया उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। वे दशकों से मौज करते रहे। उनमें से कई बड़े नेता भी बन गए। पर अब आगे किसी ने सरकारी संपत्तियों को हानि पहुंचाई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की ओर से पिछले मंगलवार को संसद में पेश भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 के अपडेटेड व...