कॉर्पोरेट मंत्रालय ने लंबित मामले कम करने के लिए उठाए हैं कदम : सीतारमण
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री (Union Minister of Finance and Corporate Affairs) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को कहा कि कॉर्पोरेट मामलों (Corporate Affairs) के मंत्रालय (एमसीए) ने लंबित मामलों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरणों की अधिक संख्या में जरूरत है, जिसे पूरा करने का काम किया जा रहा है।
वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 संसद के निचले सदन लोकसभा में पेश करने के बाद पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने लंबित मामलों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सीतारमण ने कहा कि 15 जुलाई, 2024 तक विभिन्न न्यायालयों में वापसी के लिए 6,294 आवेदन दायर किए गए हैं।
सीतारमण ने एक सवाल के जवाब में कहा कि व्यापार करने में आसानी के लिए कई कदम उठाए...