control prices – LNSTAR News

Dec92023 by News EditorNo Comments

केंद्र ने जमाखोरी रोकने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा घटाई

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने गेहूं की जमाखोरी रोकने और कीमतों पर नियंत्रण (hoarding wheat and control prices) रखने के लिए सख्त कदम (takes strict steps) उठाया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से थोक, खुदरा, बड़े खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करण फर्मों के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा घटा दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि तत्काल प्रभाव से व्यापारियों एवं थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं भंडारण की सीमा दो हजार टन से घटाकर एक हजार टन की गई है। प्रत्येक खुदरा विक्रेता के लिए भंडारण की सीमा 10 टन से घटाकर पांच टन किया गया है। बड़े खुदरा विक्रेताओं के प्रत्येक डिपो के लिए पांच टन और उनके सभी डिपो के लिए यह सीमा कुल मिलाकर एक हजार टन होगी। मंत्रालय के मुताबिक गेहूं भंडारण करने वाली सभी फर्मों को गेहूं स्टॉक सीमा संबंधी पोर...

Sep232023 by News EditorNo Comments

सरकार ने कीमतें नियंत्रित करने को खुले बाजार में 18.09 लाख टन गेहूं बेचा

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने कीमतों को नियंत्रित (controlled prices) करने के लिए खुले बाजार (sold open market) में 18.09 लाख टन गेहूं (18.09 lakh tonnes of wheat) बेचा है। ये गेहूं खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत 13 ई-नीलामी में थोक ग्राहकों को केंद्रीय पूल से बेचा गया। इससे गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतों को कम करने में मदद मिली है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि 21 सितंबर तक ओएमएसएस के तहत कुल 13 ई-नीलामी के जरिए 18.09 लाख टन गेहूं बेचा गया है। मंत्रालय ने कहा कि साप्ताहिक ई-नीलामी के जरिए गेहूं 2,125 रुपये प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य पर बेचा जा रहा है, जो मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर है। मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश भर में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के 480 से अधि...

Jun132023 by News EditorNo Comments

सरकार ने गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए लागू किया स्टॉक लिमिट

देश, मध्य प्रदेश

नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार (government) ने गेहूं (wheat) की बढ़ती कीमतों (rising prices) पर लगाम लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से गेहूं पर भंडारण सीमा (Storage limit on wheat) (स्टॉक लिमिट) लागू कर दी है। सरकार ने 15 वर्ष में पहली बार गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू किया है, जो मार्च, 2024 तक लागू रहेगा। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने सोमवार को यहां आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि गेहूं की कीमतों में आई तेजी के कारण तत्काल प्रभाव से स्टॉक सीमा लागू की गई है। यह स्टॉक लिमिट व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी खुदरा श्रृंखला विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं पर 31 मार्च, 2024 तक के लिए लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत पहले चरण में केंद्रीय पूल से थोक उपभोक्ताओं और व्यापारियों को 15 लाख टन गेहूं बेचने का भी फैसला किया है। चोपड़ा ने कहा कि...

Jun82023 by News EditorNo Comments

कीमतों को काबू में रखना सरकार की प्राथमिकता: पीयूष गोयल

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और खाद्य मंत्री (Union Minister of Commerce & Industry and Food) पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा कि सरकार (Government) कीमतों को नियंत्रण (price control) में रखने को प्राथमिकता देती है। इसी वजह से भारत (India) में मुद्रास्फीति (Inflation low) कई विकसित देशों (many developed countries) की तुलना में कम है। मंत्रियों का समूह नियमित रूप से बैठक कर कीमतों पर चर्चा करता है। केंद्रीय मंत्री गोयल बुधवार को यहां एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 143 रुपये बढ़ाकर 2,183 रुपये प्रति क्विंटल करने के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कीमतों को नियंत्रण में रखने को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले औसत महंगाई दर 10-12 फीसदी रहती थी, लेकि...