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बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य की समीक्षा पर विचार कर रही सरकार

बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य की समीक्षा पर विचार कर रही सरकार

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government ) बासमती चावल (Basmati Rice) के न्यूनतम निर्यात मूल्य की समीक्षा (Review of Minimum Export Price) पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस समय ये 1,200 अमेरिकी डॉलर प्रति टन (US$1,200 per ton) है। दरअसल अधिक मूल्य होने की वजह से देश का निर्यात प्रभावित हुआ है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य की समीक्षा पर गंभीरता से विचार कर रही है, जो इस समय 1,200 अमेरिकी डॉलर प्रति टन है। मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने चावल की घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार बासमती चावल के लिए पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी) जारी करने के लिए फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य की समीक्षा ...
सरकारी योजनाओं से बेटियों को वरदान मानने लगा समाज, बहनें हुई सशक्त: शिवराज

सरकारी योजनाओं से बेटियों को वरदान मानने लगा समाज, बहनें हुई सशक्त: शिवराज

देश, मध्य प्रदेश
- ग्राम पिपलानी में गोंड और कोरकू समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं (state government schemes) के कारण आज समाज (Society) बेटियों को वरदान मानने (started considering daughters boon) लगा है। इसके साथ ही प्रदेश में महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के साथ सामाजिक क्रांति भी हो रही है। मुख्यमंत्री चौहान रविवार को सीहोर जिले की भैरूंदा तहसील के ग्राम पिपलानी में गोंड और कोरकू समाज के 425 से अधिक जोड़ों के सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सम्मेलन में नव-दम्पतियों पर पुष्प-वर्षा कर आशीर्वाद दिया और मुख्यमंत्री कन्या-विवाह योजना की राशि के चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि योजना के शुरू होने से राज्य स...
अमेरिकी बैंकिंग संकट में फंसे भारतीय स्टार्टअप की मदद पर विचार : राज्य मंत्री चंद्रशेखर

अमेरिकी बैंकिंग संकट में फंसे भारतीय स्टार्टअप की मदद पर विचार : राज्य मंत्री चंद्रशेखर

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने सिलिकॉन वैली बैंक (एसवीबी) संकट (Silicon Valley Bank (SVB) crisis) से प्रभावित भारतीय स्टार्टअप प्रतिनिधियों (Influenced Indian Startup Representatives) से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत सरकार उन्हें एसवीबी से उत्पन्न आर्थिक संकट से बचाने के तरीकों पर काम कर रही है। राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को यहां एसवीबी संकट के मद्देनजर 400 भारतीय स्टार्टअप्स के प्रतिनिधियों से यहां मुलाकात की। चंद्रशेखर ने उन्हें संभावित समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि आईटी मंत्रालय सिलिकॉन वैली बैंक बंद होने से प्रभावित भारतीय स्टार्टअप की समस्याओं पर वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा करेगा जिससे उन्हें इस संकट से निकलने में मदद की जा सके। उन्हों...
वित्त मंत्रालय बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने पर कर रहा विचार

वित्त मंत्रालय बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने पर कर रहा विचार

देश, बिज़नेस
- इनकम टैक्स में मध्यम वर्ग को छूट का बजट में हो सकता है ऐलान नई दिल्ली (New Delhi)। नरेन्द्र मोदी सरकार (Narendra Modi government) के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग को लाभ देने वाले प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) एक फरवरी, 2023 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट (Union Budget for the financial year 2023-24) पेश करेंगी। बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने का आखिरी चरण पारंपरिक हलवा समारोह के साथ शुरू हो गया है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि वित्त मंत्रालय विभिन्न सरकारी विभागों की तरफ से भेजे गए ऐसे प्रस्तावों पर विचार कर रहा है, जिनसे मध्यम वर्ग के बड़े तबके को लाभ पहुंच सके। बजट में मध्यम वर्ग आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है। इसकी घोषणा वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्...