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जीएसटी कानून को अपराध की श्रेणी से हटाने पर जीएसटी परिषद में होगा मंथन

जीएसटी कानून को अपराध की श्रेणी से हटाने पर जीएसटी परिषद में होगा मंथन

देश, बिज़नेस
-जीएसटी परिषद की 17 दिसंबर को आयोजित बैठक में कई मुद्दों पर होगा विचार नई दिल्ली। जीएसटी परिषद (GST Council) 17 दिसंबर को होने वाली बैठक में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून (Goods and Services Tax (GST) Law) के तहत गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी (misdemeanor crime) से बाहर लाने पर चर्चा हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में इस बार यह बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी। सूत्रों ने शनिवार को बताया कि जीएसटी परिषद की 17 दिसंबर को होने वाली 48वीं बैठक में जीएसटी कानून को अपराध की श्रेणी से बाहर लाने पर विचार हो सकता है। इस बैठक में अभियोजन चलाने की मौजूदा सीमा पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने पर विचार किया जाएगा। परिषद उन दंडनीय अपराधों को हटाने पर भी विचार कर सकती है, जो पहले ही जीएसटी अधिनियम से भारतीय दंड संहिता (आईप...

अदालतों में मुकदमों के अंबार को कम करने पर हो मंथन

अवर्गीकृत
- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा लाख प्रयासों के बावजूद देश की अदालतों में मुकदमों का अंबार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश की अदालतों में सात करोड़ से अधिक केस लंबित हैं। इनमें से करीब 87 फीसदी केस देश की निचली अदालतों में लंबित हैं तो करीब 12 फीसदी केस राज्यों के उच्च न्यायालयों में लंबित चल रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत में एक प्रतिशत केस लंबित हैं। पिछले दिनों जयपुर में आयोजित एक समारोह के दौरान न्यायालयीय प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी करने वाले वकीलों की फीस को लेकर अच्छी खासी चर्चा हुई। इस समय अदालत में सुबह साढ़े नौ बजे सुनवाई आरंभ करने की पहल पर भी विमर्श जारी है। सरकार ने मानसून सत्र में कुछ बदलावों के साथ मध्यस्थता विधेयक लाने का संकेत दिया है। न्यायालयों में मुकदमों के अंबार से सभी पक्ष चिंतित हैं। इस अंबार को कम करने के लिए कोई ऐसी रणनीत...