Friday, September 20"खबर जो असर करे"

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देश बदलावों के लिए तैयार, भारत सतत वृद्धि के पथ पर अग्रसर : शक्तिकांत दास

देश बदलावों के लिए तैयार, भारत सतत वृद्धि के पथ पर अग्रसर : शक्तिकांत दास

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर (Reserve Bank of India (RBI) Governor) शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने गुरुवार को कहा कि देश सतत वृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आरबीआई गवर्नर (RBI Governor) ने कहा कि भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था (Indian economy) के बुनियादी चालक गति पकड़ रहे हैं। इन बदलावों के लिए देश तैयार है। शक्तिकांत दास ने यहां भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के संयुक्त रूप से आयोजित सालाना एफआईबीएसी 2024 सम्मेलन में यह बात कही। आरबीआई गवर्नर ने उद्घाटन भाषण में कहा कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों तथा बाजारों में व्यापक बदलाव हो रहे हैं, देश इन बदलावाें के लिए तैयार है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिजर्व बैंक ने 7.2 फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी भारत क...
एलन मस्क ने एक्स का डोमेन नाम बदलकर एक्स डॉट कॉम किया

एलन मस्क ने एक्स का डोमेन नाम बदलकर एक्स डॉट कॉम किया

बिज़नेस, विदेश
नई दिल्ली (New Delhi)। एलन मस्क (Elon Musk) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (social media platform Twitter) का नाम और लोगो (Change name and logo) बदलने के बाद उसके डोमेन (changing the domain) को भी बदलकर एक्स डॉट कॉम (x.com) कर दिया है। मस्क ने शुक्रवार को ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा कि सभी कोर सिस्टम अब एक्स डॉट कॉम (x.com) पर हैं। अमेरिका के दिग्गज कारोबारी एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण करने के बाद 24 जुलाई, 2023 को इसका नाम और लोगो बदलकर एक्स (X) कर दिया था। उस समय एक्स डॉट कॉम को ट्विटर डॉट कॉम (twitter.com) पर रीडायरेक्ट किया गया था, लेकिन अब मेन डोमेन को एक्स डॉट कॉम करने के साथ ही twitter.com को इसपर रीडायरेक्ट कर दिया गया है। एक्स के लॉगिन पेज के नीचे एक मैसेज दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा है, 'हम आपको बता रहे हैं कि हम अपना यूआरएल बदल रहे हैं, लेकिन आपकी प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक...
सेबी ने आईपीओ के नियमों में किया बदलाव, सूचीबद्ध होने वाला समय घटाकर किया तीन दिन

सेबी ने आईपीओ के नियमों में किया बदलाव, सूचीबद्ध होने वाला समय घटाकर किया तीन दिन

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (Securities and Exchange Board of India (SEBI)) ने निवेशकों और निर्गम (investors and issue) जारी करने वालों के लाभ के लिए अहम कदम उठाया है। सेबी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) (Initial Public Offering - IPO) बंद होने के बाद शेयर बाजारों (stock exchanges) में शेयरों के सूचीबद्ध होने की समय-सीमा घटाकर तीन दिन कर दी है, जो फिलहाल छह दिन है। बाजार नियामक ने बुधवार को जारी एक परिपत्र में कहा कि सार्वजनिक निर्गम के बंद होने के बाद प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता में लगने वाले समय को छह कार्य दिवस (टी 6 दिन) से घटाकर तीन कार्य दिवस (टी 3 दिन) करने का निर्णय किया गया है। यहां ‘टी’ निर्गम बंद होने की अंतिम तिथि है। सेबी ने बताया कि एक सितंबर या उसके बाद आने वाले सभी आईपीओ के लिए सूचीबद्धता की नई समय-सीमा स्वैच्छिक होगी जबकि जो निर्गम...
कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% कर लगाने के लिए GST कानून में बदलाव को दी मंजूरी

कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% कर लगाने के लिए GST कानून में बदलाव को दी मंजूरी

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय मंत्रिमंडल (Central Cabinet) ने ऑनलाइन गेमिंग (online gaming), घुड़दौड़ क्लबों (Horse racing clubs) और कसीनो (casinos) में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 फीसदी कर लगाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानूनों (Goods and Services Tax (GST) laws) में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है। इसे संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जीएसटी परिषद ने अपनी 51वीं बैठक में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अधिनियमों में संशोधन को पिछले हफ्ते मंजूरी दी थी। जीएसटी अधिनियम में संशोधित प्रावधान संसद में पास होने के बाद एक अक्टूबर से लागू होंगे। जीएसटी परिषद ने दो अगस्त को संपन्न 51वीं बैठक म...
आईसीसी ने स्लो ओवर-रेट नियमों में किया बदलाव

आईसीसी ने स्लो ओवर-रेट नियमों में किया बदलाव

खेल
- ओवर-रेट बनाए रखने की अनिवार्यता पर आईसीसी गंभीर नई दिल्ली (New Delhi)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) (International Cricket Council - ICC) ने ओवर-रेट बनाए रखने की अनिवार्यता (Mandatory to maintain over-rate) को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। यानि स्लो ओवररेट (Slow Overrate) की स्थिति में जुर्माने की दर में बदलाव किया गया है, जबकि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) के जो पॉइंट्स कटते थे वो पहले की तरह ही जारी रहेंगे। यह निर्णय दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित आईसीसी के वार्षिक सम्मेलन में लिया गया। स्लो ओवर-रेट नियमों में बदलाव के बाद अगर कोई टीम तय समय सीमा के अंदर कम ओवर फेंकती है तो उसके बाद जितने भी ओवर फेंके जाएंगे उस पर मैच फीस का पांच फीसदी जुर्माना लगाया जाएगा। जो पहले 10 फीसदी था। वहीं अधिकतम जुर्माने की सीमा को भी 100 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी कर दिया...
केंद्र ने मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बदलावों की ख़बरों को ख़ारिज किया

केंद्र ने मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बदलावों की ख़बरों को ख़ारिज किया

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों (government employees) के लिए मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) (existing National Pension System -NPS)) में संभावित बदलाव संबंधी मीडिया रिपोर्ट को खारिज (dismissed) करते हुए कहा कि इसकी समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति फिलहाल हितधारकों से परामर्श की प्रक्रिया में है। समिति ने अभी तक इसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि सोमनाथन समिति संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया में है। यह समिति अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की मौजूदा रूपरेखा और संरचना में जरूरी बदलाव के बारे में सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टी. वी. सोमनाथन की अध्यक्ष...
एक फरवरी से बैंकिंग सहित बदलेंगे कई नियम, जानिए और क्या बदलेगा

एक फरवरी से बैंकिंग सहित बदलेंगे कई नियम, जानिए और क्या बदलेगा

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। फरवरी महीने (february month) की पहली तारीख से कई नियमों में बदलाव (many rule changes) होने वाले हैं। इसके साथ ही बैंक से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) एक फरवरी को लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) से पहले अपना आखिरी पूर्ण बजट संसद में पेश करेगी। इस बार आम आदमी को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं। एक फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट से देश के मध्यम वर्ग को काफी उम्मीदें है। वहीं, सीतारमण से बजट में आम आदमी को राहत देने वाले फैसलों की उम्मीदें की जा रही हैं। ऐसे में इस बार बजट महीने की पहली तारीख को कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। टाटा मोटर्स क...
एयर इंडिया में बदलाव के बाद बोइंग से 150 विमान खरीदेगी टाटा

एयर इंडिया में बदलाव के बाद बोइंग से 150 विमान खरीदेगी टाटा

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। निजी क्षेत्र की एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया में इन दिनों कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। टाटा समूह के हाथ में आते ही एयर इंडिया को वर्ल्ड क्लास फ्लाइट बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। फ्लाइट के मेकओवर के बाद टाटा समूह ने एयर इंडिया के लिए नये विमानों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों ने शनिवार को बताया कि एयर इंडिया ने 150 नये विमानों को खरीदने की तैयारी कर ली है, जिसमें 150 बोइंग, 737 मैक्स जेट खरीदने के लिए बोइंग कंपनी के साथ डील करने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा समूह ने लगभग 150, 737 मैक्स विमानों के लिए ऑर्डर दिया है। कंपनी इस डील के बहुत करीब पहुंच गई है। एयर इंडिया के निजीकरण के बाद यह सबसे बड़ी खरीदारी होगी। बोइंग की एयर इंडिया के साथ ये पहली डील होगी। इससे पहले अकासा एयर के साथ 75 विमानों के लिए डील हुई थी। एयर इंडिया एयरबस और बोइंग के बीच विभाजित सूची...

बीमा कानून में बदलाव पर विचार कर रही सरकार, कम होगी न्यूनतम पूंजी की जरूरत

देश, बिज़नेस
-देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए कानून में बदलाव पर विचार कर रहा वित्त मंत्रालय नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने और इसका लाभ सभी को मिले। इसके लिए बीमा कानूनों में बदलाव (changes in insurance laws) पर विचार कर रहा है। इनमें न्यूनतम पूंजी की जरूरत को कम करने का प्रस्ताव भी शामिल है। न्यूनतम पूंजी की जरूरत (Minimum capital requirement) कम करने पर बैंकिंग क्षेत्र (banking sector) की तरह कई कंपनियां बीमा कारोबार में उतर सकेंगी। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय बीमा कानून 1938 की व्यापक समीक्षा कर रहा है, ताकि इस क्षेत्र की वृद्धि के लिए कुछ उचित बदलाव किया जा सके। हालांकि, यह प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है। वित्त मंत्रालय बीमा कारोबार शुरू करने के लिए न्यूनतम पूंजी की जरूरत को 100 करोड़ रुपये से कम करना चाहता है। न्यूनतम पूंजी की जरूरत कम करने ...