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केंद्र के सतत प्रयास, पूर्वोत्तर का त्वरित विकास

केंद्र के सतत प्रयास, पूर्वोत्तर का त्वरित विकास

अवर्गीकृत
- अजय दीक्षित पूर्वोत्तर की भाषा, संस्कृति, खानपान और वेशभूषा को पूरा भारत अपनी धरोहर मानता है। इस क्षेत्र की पहचान को बचाये रखने और इसके संवर्धन के लिए केन्द्रीय सरकार प्रयासरत है । वास्तव में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद की 70वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता के दौरान जो कहा है, आज उससे समझा जा सकता है कि इस संपूर्ण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार कितनी गंभीर है। देखा जाए तो पूर्वोत्तर के विकास की राह में दशकों से तीन प्रमुख बाधाएं थीं-उग्रवादी समूहों द्वारा हिंसा और अशांति, पूर्वोत्तर में रेल, सड़क और हवाई संपर्क की कमी और पिछली सरकारों का पूर्वोत्तर के विकास पर जोर न देना । अब तक देखने में प्राय: यही आया है कि पिछली सरकारों के लिए पूर्वोत्तर का विकास कभी प्राथमिकता में नहीं रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ...

केंद्र ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के 7,183.42 करोड़ रुपये जारी किये

देश, बिज़नेस
- 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जारी की गई पांचवीं मासिक किश्त नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने 14 राज्यों (14 states) को 7,183.42 करोड़ रुपये (Rs 7,183.42 crore) के राजस्व घाटा अनुदान (Revenue deficit grant) की पांचवीं मासिक किश्त बुधवार को जारी कर दी है। राज्यों को यह किश्त वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जारी की है। 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल अंतरण-पश्चात राजस्व घाटा (पीडीआरडी) अनुदान के तौर पर कुल 86,201 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है। दरअसल यह समूची राशि 14 राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी की जानी है। इसी क्रम में 14 राज्यों को यह पांचवीं मासिक किश्त जारी की गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगस्त महीने की चौथी किश्त जारी होने के साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों को ...