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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इतिहास रचती केन्द्र सरकार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इतिहास रचती केन्द्र सरकार

अवर्गीकृत
- दीपक कुमार त्यागी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय से कार्य करके अपनी छाप छोड़ चुके नरेन्द्र मोदी का राष्ट्रीय राजनीति का असली सफर 26 मई 2014 से उस वक्त शुरू हुआ जब राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित समारोह में उन्होंने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही मोदी अपनी ओजस्वी वाकपटुता व दमदार व्यक्तित्व के दम पर देश के आम जनमानस के बीच बेहद कम समय में जगह बनाने में कामयाब हुए और इस चुनाव में अपनी अथक मेहनत के दम पर भाजपा को शीर्ष पर पहुंचा दिया। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे क्षण आये जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने बार-बार इतिहास रचने का कार्य किया। आज अधिकांश देशवासियों का मत है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जहां भाजपा को देश व दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाकर संगठनात्मक स्तर पर इतिहास र...
गरीबों-किसानों के जीवन में बदलाव लाना केन्द्र सरकार की पहली प्राथमिकताः नरेन्द्र सिंह तोमर

गरीबों-किसानों के जीवन में बदलाव लाना केन्द्र सरकार की पहली प्राथमिकताः नरेन्द्र सिंह तोमर

देश, मध्य प्रदेश
-विश्व मधुमक्खी दिवस पर कृषि महाविद्यालय बालाघाट में हुई राष्ट्रीय कार्यशाला भोपाल (Bhopal)। केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) ने कहा कि देश में कृषि के अधो-संरचनात्मक विकास (infrastructural development of agriculture) पर निरंतर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में किसानों को मुनाफे की खेती कर आत्म-निर्भर बनाने के लिए केन्द्र सरकार (Central government) विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों की लगातार चिंता करते रहते हैं, इसीलिए उन्होंने किसान हितैषी कई कदम उठाते हुए कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की हैं, जो छोटे किसानों के लिए लाभदायक है। देश के गरीबों और किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाना केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता है। इस दिशा ...
केंद्र सरकार पर जीडीपी का 57.3 फीसदी कर्ज: वित्त मंत्री

केंद्र सरकार पर जीडीपी का 57.3 फीसदी कर्ज: वित्त मंत्री

देश, बिज़नेस
-सरकार के कर्ज या देनदारियां लगभग 155.8 लाख करोड़ रुपये अनुमानित नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि 31 मार्च तक केंद्र सरकार (Central government) के कर्ज या देनदारियां करीब 155.8 लाख करोड़ रुपये (Liabilities around Rs 155.8 lakh crore) है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (Gross domestic product -GDP) का 57.3 फीसदी अनुमानित है। वित्त मंत्री ने सोमवार को लोकसभा में नागेश्वर राव के एक सवाल के लिखित जवाब में बताया 31 मार्च तक केंद्र सरकार के कर्ज या देनदारियां लगभग 155.8 लाख करोड़ रुपये है। इसमें से मौजूदा विनिमय दर के हिसाब से बाहरी कर्ज 7.03 लाख करोड़ रुपये है, जो जीडीपी का 2.6 फीसदी अनुमानित है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि विदेशी ऋण का हिस्सा केंद्र सरकार के कुल ऋण देनदारियों का केवल 4.5 फीसदी है। यह सकल घरेलू उत्...
भोपाल गैस कांड : केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर फैसला सुरक्षित

भोपाल गैस कांड : केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर फैसला सुरक्षित

देश, मध्य प्रदेश
नई दिल्ली (New Delhi)। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान बेंच ने भोपाल गैस पीड़ितों (bhopal gas victims) को 7400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा (Additional compensation of Rs 7400 crore) दिलवाने की मांग वाली केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो 1989 में हुए समझौते के अलावा भोपाल गैस पीड़ितों को एक भी पैसा नहीं देगा। कोर्ट ने 11 जनवरी को केंद्र पर सवाल उठाते हुए कहा था कि त्रासदी की भयावहता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। त्रासदी के बाद जो मुआवजे का भुगतान किया गया है। उसपर कुछ सवालिया निशान जरूर है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा था कि इस तरह की भया...
कोरोना को लेकर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए केन्द्र सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

कोरोना को लेकर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए केन्द्र सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

देश
नई दिल्ली। कोरोना (Corona) के मद्देनजर गुरुवार को केन्द्र सरकार (central government) ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों (international travelers) के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 24 दिसंबर से प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय उड़ान (international flight) से आने वाले 2 प्रतिशत यात्रियों की कोरोना की रैंडम जांच (random test of corona) की जाएगी। सैंपल देने के बाद यात्रियों को जाने दिया जाएगा। रैंडम जांच के लिए 12 साल से कम उम्र बच्चों को नहीं शामिल किया जाएगा सकारात्मक परीक्षण करने वाले नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। दिशा-निर्देश के अनुसार अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को कोरोना का टीकाकरण होना चाहिए। इसके साथ ही पहले की तरह सभी उड़ानों एवं हवाईअड्डो में कोरोना को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों की उद्घोषणा की जाएगी। कोरोना जैसे लक्षण वाले यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विदेश से...
पाकिस्तान के ओटीटी प्लेटफॉर्म विडली टीवी पर केन्द्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध

पाकिस्तान के ओटीटी प्लेटफॉर्म विडली टीवी पर केन्द्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध

देश
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार (central government) ने पाकिस्तान के ओटीटी प्लेटफॉर्म (Pakistan's OTT platform) विडली टीवी (Vidli TV banned) पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही दो मोबाइल एप्लिकेशन, चार सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कार्रवाई की गई है। केन्द्र सरकार ने कहा कि विडली टीवी पर दिखाई जाने वाली वेबसीरीज से राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को नुकसान पहुंच सकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि विडली टीवी ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले की बरसी पर ‘सेवक: द कन्फेशंस’ नामक एक वेब सीरीज जारी की थी, जिसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए नुकसानदेह पाया गया। अब तक इस वेब सीरीज के तीन एपिसोड जारी किए जा चुके हैं। इस मामले में सोमवार को मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्वीट कर कहा कि पूरी तरह झूठी वेब सीरीज ‘सेवक’ का मूल्यांकन करने के बाद ...
केंद्र ने राज्यों को जीएसटी अनुदान के रूप में 17 हजार करोड़ रुपये किए जारी

केंद्र ने राज्यों को जीएसटी अनुदान के रूप में 17 हजार करोड़ रुपये किए जारी

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को बकाया जीएसटी अनुदान (Outstanding GST Grant) के लिए 17 हजार करोड़ रुपये (17 thousand crore rupees) राशि जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अप्रैल से जून, 2022 तक के लिए यह राशि 24 नवंबर को जारी की गई है। मंत्रालय के मुताबिक सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस 17 हजार करोड़ रुपये की राशि के साथ अबतक कुल 1,15,662 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर, 2022 तक कुल 72,147 करोड़ रुपये का उपकर संग्रह हुआ था। इसके बावजूद सरकार ने शेष 43,515 करोड़ रुपये की बकाया राशि अपने संसाधनों से जारी किया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक केंद्र ने राज्यों को म...
‘चित्रकूट, में बाघों का स्वागत है!’

‘चित्रकूट, में बाघों का स्वागत है!’

अवर्गीकृत
- मुकुंद भगवान श्रीराम की तपोभूमि 'चित्रकूट' बाघों के स्वागत के लिए जल्द तैयार होगी। दुनिया में सफेद शेरों की राजधानी के रूप में विख्यात मध्य प्रदेव के रीवा को इसी चित्रकूट जिले की सीमा मानिकपुर से कुछ दूर पर छूती है। मानिकपुर का 'पाठा' पानी के अभाव और दस्युओं के लिए कुख्यात रहा है। इनकी बर्बरता की वजह से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के चित्रकूट के इसी 'पाठा' को संसार 'मिनी चंबल' भी कह चुका है। रीवा में साल 2016 में सफेद बाघों का दुनिया का पहला अभयारण्य आबाद हो चुका है। अब केंद्र सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व की घोषणा की है। यह इसी पाठा का अभिन्न हिस्सा होगा। अब रानीपुर वन्यजीव विहार बंदूकों की तड़तड़ाहट से नहीं, बाघों की दहाड़ से गूंजेगा। यह उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी पहल का नतीजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश राज्य वन्यजीव बोर्ड ने रानीपुर को प्रदेश का च...
आखिर कोहिनूर हीरा कब आएगा भारत

आखिर कोहिनूर हीरा कब आएगा भारत

अवर्गीकृत
- मुकुंद केंद्र सरकार कोहिनूर हीरा को ब्रिटेन से वापस लाने के विकल्पों पर विचार कर रही है। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद इसे वापस लाने की मांग देश में जोर पकड़ रही है। कोहिनूर हीरा को वापस लाने के सवाल पर हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 2018 में संसद में सरकार के दिए गए पुराने जवाब को दोहराया है। सरकार ने संसद में कहा था कि कोहिनूर को लेकर वह आम जनता और सदन की भावनाओं से अवगत है। समय-समय पर ब्रिटेन की सरकार के साथ कोहिनूर और अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं की वापसी का मसला उठाया गया है। भारत सरकार इसके संतोषजनक समाधान की कोशिश करती रहेगी. दरअसल1849 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने महाराजा दलीप सिंह से कोहिनूर हीरा ले लिया था। 1937 में पहली बार इसे ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़ा गया। माना जा रहा है कि अगले वर्ष 06 मई को ब्रिटेन की क्वीन कंसोर्ट कैमिला की र...