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एमएसपी घोषणा से दलहन-तिलहन में बढ़ेगी आत्मनिर्भरता

एमएसपी घोषणा से दलहन-तिलहन में बढ़ेगी आत्मनिर्भरता

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- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा केन्द्र सरकार की खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा से दलहन और तिलहन के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ता कदम माना जाना चाहिए। देश में तिलहन और दलहन का उत्पादन पिछले सालों में लगातार बढ़ता जा रहा है पर अभी भी देश दलहन और तिलहन के क्षेत्र में घरेलू जरूरत पूरी होने जितना उत्पादन हो नहीं पा रहा है। हालांकि अब धीरे-धीरे दलहन तिलहन का उत्पादन बढ़ने लगा है और केन्द्र सरकार 2027 तक दलहन के क्षेत्र में देश की विदेशी निर्यात पर पूरी निर्भरता कम होने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। केन्द्र सरकार की आगामी खरीफ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा से यह साफ हो जाता है कि सरकार दलहन और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सही व योजनावद्ध तरीके से कदम बढ़ा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 त...
एक साथ चुनाव: सकारात्मक पहल

एक साथ चुनाव: सकारात्मक पहल

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- सुरेश हिन्दुस्थानी अभी हाल ही में एक साथ चुनाव कराने को केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई उच्च स्तरीय समिति ने व्यापक मंथन करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। इस समिति ने इस आधार पर एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है, क्योंकि इसके लिए अधिकांश राजनीतिक दलों की राय एक साथ चुनाव कराने को लेकर सकारात्मक रही। राजनीतिक विद्वानों का मानना है कि एक साथ चुनाव से देश में विकास की धारा को गति मिलेगी। क्योंकि बार-बार चुनाव होने के कारण सभी राजनीतिक दलों के नेता और प्रशासनिक अधिकारी चुनाव में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण जन सामान्य के जुड़े ऐसे कार्य भी प्रभावित होते हैं, जो बहुत जरूरी होते हैं। ऐसे में एक साथ चुनाव कराया जाना सार्थक पहल कही जा सकती है। इससे बार-बार चुनाव में लगने वाले समय में कमी आएगी और आवश्यक कार्यों को तय समय सीमा में पूरा किया जा सकेगा। यह बात स्मरण कर...
मोदी की गारंटी वाला बजट

मोदी की गारंटी वाला बजट

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- सुरेश हिंदुस्तानी केंद्र सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट प्रस्तुत कर दिया है। इस बजट में हालांकि कोई व्यापक परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन जिस प्रकार पिछले बजट के कारण भारत की दशा और दिशा सुधरी हुई दिखाई देती है, वैसी ही राह का अनुसरण इस बार के बजट में किया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले बजटों के माध्यम से भारत ने अर्थव्यवस्था के मामले में नए कीर्तिमान बनाते हुए एक वैश्विक आयाम स्थापित किया है। जिसकी चर्चा पूरे देश में तो है ही, साथ विश्व के अनेक देश भारत के इन आर्थिक कदमों की प्रशंसा कर रहे हैं। कोरोनाकाल में जहां एक ओर विश्व के अनेक बड़े देशों की अर्थ व्यवस्था धराशायी हो गई थी, वहीं भारत ने सीना चौड़ा करके एक ऐसी राह का निर्धारण किया, जो भारत को विकसित बनाने में समर्थ है। इस बार का बजट भी निश्चित ही भारत को गरीबी से उबारने का सामर्थ्य पैदा करने वाला ही कहा जाएगा, क्योंकि इस बज...
‘झांकी’ से उपजा विवाद

‘झांकी’ से उपजा विवाद

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- डॉ. रमेश ठाकुर अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के मध्य विवाद कभी सुलझते नहीं। एक सुलझता है, तो दूसरा खड़ा हो जाता है। विवाद भी ऐसे, जिन्हें जानकर या सुनकर कोई भी इंसान थोड़ी देर के लिए अचरज में पड़ जाए। ऐसा ही एक नया विवाद इस वक्त दिल्ली में खड़ा हो चुका है। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच ‘झांकी’ को लेकर तनातनी हो गयी है। विवाद दरअसल ये है कि आगामी गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को इंडिया गेट पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय परेड में दिल्ली की ‘झांकी’ को अनुमति नहीं मिली है। परेड समिति ने दिल्ली की झांकी को रिजेक्ट कर दिया है। कारण बताया है कि परेड के माध्यम से केजरीवाल राजनीति करना चाहते हैं। अपने कामों का प्रचार चाहते हैं। वैसे, केंद्र और केजरीवाल के बीच कई मसलों पर विवाद हैं लेकिन उन्हें छोड़ कर सियासी खींचतान ‘झांकियों’ तक पहुंच गई है। गणतंत्र दिवस परेड में किस प्रदेश की झांकी को शामिल करना...
केंद्र सरकार ने कैप्टन गिल को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

केंद्र सरकार ने कैप्टन गिल को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

देश
-भ्रष्टाचार के मामले में चल रही जांच के बाद उठाया कदम नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार ने नागर विमान महानिदेशालय (डीजीसीए) में डायरेक्टोरेट ऑफ एयरोस्पोर्ट्स कैप्टन अनिल गिल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकार का यह फैसला कैप्टन गिल के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक आरोप की चल रही जांच को लेकर आया है। दरअसल, डीजीसीए में फ्लाइंग एंड ट्रेनिंग डिवीजन (डीएफटी) के पूर्व निदेशक कैप्टन अनिल गिल पर फ्लाइंग स्कूलों से रिश्वत के रूप में तीन विमान प्राप्त करने को लेकर अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप है।इसी मामले की जांच के लिए डीजीसीए ने विजिलेंस कमेटी गठित की, जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने निलंबन का कदम उठाया। वहीं, सरकार के इस सख्त कदम के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी मामले में हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीत...
विश्वकर्मा जयंती पर केंद्र सरकार की बड़ी पहल

विश्वकर्मा जयंती पर केंद्र सरकार की बड़ी पहल

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- रमेश सर्राफ धमोरा भगवान विश्वकर्मा शिल्पशास्त्र के आविष्कारक और सर्वश्रेठ ज्ञाता माने जाते हैं। विश्वकर्मा ने विश्व के प्राचीनतम तकनीकी ग्रंथों की रचना की थी। इन ग्रंथों में न केवल भवन वास्तु विद्या, रथ आदि वाहनों के निर्माण बल्कि विभिन्न रत्नों के प्रभाव व उपयोग आदि का भी विवरण है। माना जाता है कि उन्होंने ही देवताओं के विमानों की रचना की थी। भगवान विश्वकर्मा का ऋग्वेद में ब्रह्मांड (पृथ्वी और स्वर्ग) के निर्माता के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान विष्णु और शिव लिंगम की नाभि से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा की अवधारणाएं विश्वकर्मण सूक्त पर आधारित हैं। इस साल विश्वकर्मा जयंती पर केंद्र की मोदी सरकार कामगारों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। हर वर्ष 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। यह कन्या संक्रांति पर पड़ता है। यह वह दिन है जब सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करता है। इस दिन ...
केंद्र सरकार ने लैपटॉप और टैबलेट के आयात पर लगाया ‘अंकुश’

केंद्र सरकार ने लैपटॉप और टैबलेट के आयात पर लगाया ‘अंकुश’

देश, बिज़नेस
- चीन जैसे देशों से आयात घटाना और ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देना है मकसद नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने लैपटॉप (Laptop), टैबलेट (Tablet), ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर (All-in-One Personal Computer), अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (यूएसएफएफ) कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर ‘अंकुश’ लगा दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने गुरुवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के आयात को तत्काल प्रभाव से ‘अंकुश’ की श्रेणी में डाल दिया गया है। इस कदम का मकसद चीन जैसे देशों से आयात घटाना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। इस अधिसूचना के मुताबिक शोध एवं विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग और मूल्यांकन, मरम्मत और वापसी तथा उत्पाद विकास के उद्देश्य से प्रति खेप अब 20 वस्तुओं तक आयात लाइसेंस की छूट ...
आरवीएनएल की 5.36 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी केंद्र सरकार: दीपम सचिव

आरवीएनएल की 5.36 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी केंद्र सरकार: दीपम सचिव

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। केंद्र सरकार रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) में 5.36 फीसदी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सरकार ये हिस्सेदारी शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत शेयर बाजार में बेचेगी। गैर-संस्थागत निवेशक शेयर खरीदने के लिए गुरुवार को बोली लगा सकेंगे, जबकि खुदरा निवेशक शुक्रवार, 28 जुलाई को शेयर के लिए बोली लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव ने बुधवार को यह जानकारी दी है। दीपम सचिव तूहिन कांता पांडे ने बताया कि सरकार 5.36 फीसदी हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के जरिए विनिवेश करने जा रही है, जिसमें 1.96 फीसदी का ग्रीन शू ऑप्शन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आरवीएनएल का ऑफर फॉर सेल गैर-संस्थागत निवेशकों लिए गुरुवार, 27 जुलाई को खुलेगा, जबकि खुदरा निवेशक शुक्रवार, 28 जुलाई को आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि रेल विकास निगम लिमिटेड के इस ऑफर फॉल सेल के लिए सरकार ने 11...
एमएसपी अच्छा कदम, फिर क्यों सितम

एमएसपी अच्छा कदम, फिर क्यों सितम

अवर्गीकृत
- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा केंद्र सरकार ने खरीफ फसल की धान एवं ज्वार की दो किस्मों सहित 16 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा कर एक बार फिर किसानों को बड़ी राहत दी है। देखा जाए तो एक दशक पहले यानी कि 2010-11 की तुलना में एमएसपी में कई गुणा बढ़ोतरी हुई है तो कृषि लागत में भी बढ़ोतरी हुई है। खरीफ फसलों में वैसे तो सबसे अधिक तिल की एमएसपी में 805 और मूंग के भावों में 803 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। कहा यह भी जा रहा है कि चाहे धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, रामतिल व कपास सभी के भावों में लागत से 50 प्रतिशत से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। अच्छी बात यह मानी जा सकती है कि अब केंद्र सरकार द्वारा बुवाई आरंभ होने से पहले ही फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी की सरकारी खरीद की न्यूनतम दर तय कर देती है। बावजूद इसके किसान संगठन नाखुश रहते हैं...