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Aug42023 by News EditorNo Comments

केंद्र ने कोयला खदान वाले छह राज्यों को 704 करोड़ रुपये किए स्थानांतरित

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने कोयला खदानों (coal mines) की छठे चरण की नीलामी (Sixth phase auction) से मिले 704 करोड़ रुपये (Rs 704 crore) कोयला संपन्न छह राज्यों को हस्तांतरित कर दिए हैं। यह सभी छह राज्यों के 18 कोयला खदानों की नीलामी से प्राप्त होने वाली कुल राशि की पहली किश्त है। मंत्रालय ने कहा कि यह राशि राज्यों में हो रहे विकास कार्य पर खर्च होगी। कोयला मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि कोयला खदानों की नीलामी से मिली 704 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि को छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को दी गई है। मंत्रालय ने कोयला खदानों की नीलामी से मिली 704 करोड़ रुपये की राशि में ओडिशा को 199 करोड़ 81 लाख 43 हजार 795 रुपये, मध्य प्रदेश को 188 करोड़ 85 लाख 92 हजार 781 रुपये, छत्तीसगढ़ को 147 करोड़ 18 लाख 30 हजार 625 रुपये, झारखंड को 130 कर...

Jul212023 by News EditorNo Comments

केंद्र ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर लगाई रोक, अधिसूचना जारी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने गैर-बासमती चावल (non-basmati rice) के निर्यात पर रोक (export ban) लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी है। डीजीएफटी की ओर से गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक गैर-बासमती सफेद चावल (अर्ध-मिल्ड या पूरी तरह से मिल्ड चावल, चाहे पॉलिश किया हुआ हो या नहीं) की निर्यात नीति को मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि अधिसूचना में कहा गया है कि इस चावल की खेप को कुछ शर्तों के तहत निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक जिन्हें ये अनुमति दी गई है, उसमें पहले से जहाज पर चावल की लदान शुरू होना शामिल है। डीजीएफटी की अधिसूचना में कहा गया है कि अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की मंजूरी और अन्य सरकारों के अनुरोध पर निर्यात की भी अनुमति दी ज...

Jul132023 by News EditorNo Comments

केंद्र ने आपदा से निपटने के लिए 22 राज्यों को 7,532 करोड़ रुपये किए जारी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने आपदा से निपटने (disaster management) के लिए 22 राज्यों को 7,532 करोड़ रुपये (Rs 7,532 crore released to 22 states) जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर राज्य आपदा प्रबंधन कोष (एसडीआरएफ) के लिए यह राशि जारी की है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि केंद्र ने 22 राज्यों को 7,532 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मंत्रालय ने पिछले वित्त वर्ष में राज्यों को दी गई राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा किए बिना राज्यों को तत्काल सहायता जारी की है। सरकार ने देश में भारी बारिश को देखते हुए दिशा-निर्देशों में भी छूट दी है। मंत्रालय की ओर से 22 राज्यों को जारी 7,532 करोड़ रुपये की राशि में आंध्र प्रदेश को 493.60 करोड़ रुपये, अरुणाचल प्रदेश को 110.40 करोड़ रुपये, असम को 340.40 करोड़ रुप...

Jun232023 by News EditorNo Comments

केंद्र ने मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बदलावों की ख़बरों को ख़ारिज किया

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों (government employees) के लिए मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) (existing National Pension System -NPS)) में संभावित बदलाव संबंधी मीडिया रिपोर्ट को खारिज (dismissed) करते हुए कहा कि इसकी समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति फिलहाल हितधारकों से परामर्श की प्रक्रिया में है। समिति ने अभी तक इसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि सोमनाथन समिति संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया में है। यह समिति अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की मौजूदा रूपरेखा और संरचना में जरूरी बदलाव के बारे में सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टी. वी. सोमनाथन की अध्यक्ष...

Jun102023 by News EditorNo Comments

बृजभूषण के बहाने केंद्र को घेरने का चक्रव्यूह हुआ व्यर्थ, अब क्या करेगा विपक्ष?

अवर्गीकृत

- डॉ. मयंक चतुर्वेदी एक खबर आई और देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। हमलावर विपक्ष के हाथ से रेत की तरह मुद्दा फिसल गया। भाजपा के विरोधियों ने केंद्र की मोदी सरकार को बृजभूषण के बहाने घेरने के लिए झूठ का कितना बड़ा महल खड़ा किया, वह अब सभी के सामने आ गया है। दावे इतने किए गए कि पहलवान तो पहलवान कई राजनीतिक पार्टियां, अपने को किसान संगठन कहनेवाले अनेक दल मुद्दे को पकड़कर भागने की दौड़ में लग गए थे। देखें, आखिर जीतता कौन है ! इस पूरे प्रकरण की शुरुआत इस साल 18 जनवरी को हुई थी, जब देश के नामी रेसलर बंजरग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे और भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर तानाशाही करने एवं भेदभाव के आरोप लगाए। उस समय वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत चुकी विनेश फोगाट को पूरे देश ने रोते हुए देखा था। इन लोगों के साथ उन तमाम मोदी विरोधी आन्दो...

Apr112023 by News EditorNo Comments

केंद्र का राज्यों को उपभोक्ता उत्पादों पर BIS प्रमाणन लागू करने का निर्देश

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने राज्य सरकारों (State Governments) को उपभोक्ता उत्पादों (consumer products) पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणीकरण (Bureau of Indian Standards (BIS) certification) लागू करने का निर्देश दिया है। सरकार ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर देने के साथ ही उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों को कम करने की बात भी कही है। उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में यह जानकारी दी। बयान के मुताबिक उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने राज्य सरकारों से उपभोक्ता सुरक्षा के लिए आवश्यक उत्पादों पर बीआईएस प्रमाणीकरण लागू किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा है। सिंह ने चंडीगढ़ में ‘उत्तरी राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण’ विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन क...

Feb142023 by News EditorNo Comments

केंद्र ने 31 मई, 2022 तक 86,912 करोड़ का जीएसटी अनुदान जारी किया

देश, बिज़नेस

एजी प्रमाणपत्र न जमा कराने वाले राज्यों का जीएसटी मुआवजा रोका गया: वित्त मंत्री नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार (Central government) ने 31 मई, 2022 तक सभी राज्यों को 86,912 रुपये जीएसटी अनुदान (Rs 86,912 GST subsidy) के तौर पर जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने महा लेखाकार (एजी) सत्यापित प्रमाणपत्र नहीं जमा कराया है, इसलिए उनकी जीएसटी अनुदान राशि रोकी गई है। वित्त मंत्री ने सोमवार को लोकसभा में द्रमुक सांसद ए राजा के पूरक सवाल के जवाब में कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े बकाये की राशि महा लेखाकार (एजी) का प्रमाणपत्र मिलने के बाद जारी कर दी जाती है, लेकिन कई राज्यों से यह प्रमाणपत्र नहीं मिला है। इस वजह से कुछ राज्यों के जीएसटी अनुदान की राशि बकाया है। सीतारमण ने कहा क...

Feb142023 by News EditorNo Comments

कैसे भारत में निवेश का केंद्र बना यूपी

अवर्गीकृत

- आर.के. सिन्हा भगवान राम और कृष्ण की पवित्र जन्मस्थली के रूप में जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश अपने बिलकुल नए अवतार में भारत और दुनिया के शीर्ष व्यापारिक घरानों को निवेश करने के लिए आकर्षित कर रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में मुकेश अंबानी से लेकर कुमार मंगलम बिड़ला, टाटा समूह के एन. चंद्रशेखर से लेकर ज्यूरिख एयरपोर्ट एशिया के सीईओ डेनियल बिचर समेत कॉर्पोरेट जगत की कई दिग्गज हस्तियां न केवल मौजूद रहीं बल्कि उन्होंने राज्य में कुल मिलाकर 33.50 लाख करोड़ की राशि के निवेश की घोषणा की। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश प्रस्तावों के लागू होने से 92.50 लाख (9.25 मिलियन) रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 33.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को प्राप्त करने वाली राज्य सरकार 17.3 लाख करोड़ रुपये के संशोधित लक्ष्य से ...

Dec242022 by News EditorNo Comments

मप्र ने केन्द्र से किया कोविशील्ड की पांच लाख डोज उपलब्ध कराने का आग्रह

देश, मध्य प्रदेश

- कोरोना उपचार की व्यवस्थाओं के लिए 27 दिसंबर को किया मॉक ड्रिल : मांडविया भोपाल। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया (Health Minister Mansukh Mandaviya) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को "कोविड-19 (Covid 19) सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया एवं वैश्विक परिदृश्य और उभरती चुनौतियां'' विषय पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा की। इस दौरान मप्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना से बचाव और उपचार के लिये की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। साथ ही प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की पांच लाख डोज उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इस दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थाओं में कोरोना से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को लेकर पूरे देश में एक साथ-एक दिन 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल होगा, जिससे स्वास्थ्य संस्थाओं में ...