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Mar302024 by News EditorNo Comments

केंद्र ने एक अप्रैल से गेहूं स्टॉक की अनिवार्य घोषणा करने का आदेश दिया

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने शुक्रवार को एक अप्रैल से गेहूं की स्टॉक स्थिति (wheat stock status) की अनिवार्य घोषणा का आदेश (Mandatory declaration order) जारी किया है। सरकार ने यह कदम जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए उठाया है। सभी श्रेणियों की संस्थाओं की ओर से चावल के स्टॉक की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने जारी एक आदेश में कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों को एक अप्रैल से प्रभावी सरकारी पोर्टल पर गेहूं की अपनी स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी। वर्तमान में गेहूं की स्टॉक सीमा जारी करने की तिथि 31 मार्च को समाप्त हो रही है। मंत्रालय के मुताबिक सरकार की ओर से जारी आदेश में आगे कहा गया है कि हर ...

Mar252024 by News EditorNo Comments

केंद्र ने कर्नाटक सरकार को एक-एक पैसा समय पर दिया: सीतारमण

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman) ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार (Central Government) ने कर्नाटक (Karnataka) को देय एक-एक पैसा राज्य सरकार को समय पर दिया है। वर्ष 2014 से 2024 तक कर हस्तांतरण में 258 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार के 10 वर्षों की तुलना में 3.5 गुणा अधिक है। वित्त मंत्री कार्यालय ने एक्स पोस्ट में बताया कि निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के बेंगलुरु में जेपी नगर स्थित आरवी डेंटल कॉलेज में आयोजित थिंकर्स फोरम को संबोधित करते हुए यह बात कही। सीतारमण ने कहा कि राज्य का हर बकाये पैसे का हिसाब-किताब किया गया है, उन्हें समय पर फंड जारी किया गया। वर्ष 2004 से 2014 के बीच कर्नाटक को प्रति वर्ष मिलने वाला पैसा 81,795 करोड़ रुपये था, जो साल 2014 से ...

Jan52024 by News EditorNo Comments

सीतारमण ने कहा- केंद्र राज्यों से एकत्र कर उन्हें कर देता है वापस

देश, बिज़नेस

-वित्त मंत्री कोडंबक्कम में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुईं शामिल नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को कहा कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि केंद्र सरकार (Central government) राज्यों से एकत्र कर (Tax collected from states) वापस नहीं कर रहा है। सीतारमण ने कहा कि केंद्र राज्यों के साथ 100 फीसदी राज्य वस्तु और सेवा कर साझा कर रही है। सीतारमण तमिलनाडु के एकदिवसीय दौरे पर हैं। वित्त मंत्री ने चेन्नई के कोडंबक्कम में विकसित भारत संकल्प यात्रा रैली के शुभारंभ पर यह बात कही। सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु को वर्ष 2014 से प्रत्यक्ष कर के माध्यम से छह लाख 23 हजार 700 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि चेन्नई में उज्ज्वला योजना के माध्यम से 38 हजार लोगों को लाभ हुआ है। सीतारामन ने कहा कि राज्य...

Dec232023 by News EditorNo Comments

केंद्र ने राज्यों को टैक्स में उनके हिस्से की अतिरिक्त किश्त जारी की

देश, बिज़नेस

- दिसंबर में राज्यों को कुल 1.46 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government .) ने आज राज्यों (States) को टैक्स में उनके हिस्से (their share tax) की एक और किश्त जारी (Another installment released.) कर दी। इसके तहत राज्यों को 72,961.21 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसके पहले इस महीने की 11 तारीख को भी राज्यों को टैक्स में उनके हिस्से के रूप में दी जाने वाली किश्त जारी की गई थी। इन दो किश्तों को मिला कर दिसंबर के महीने में केंद्र सरकार ने राज्यों को 1.46 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किये हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक राज्यों को ट्रांसफर किए गए पैसे में सबसे अधिक 13,089 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को ट्रांसफर किए गए हैं, जबकि बिहार को 7,338 करोड़ रुपये की राशि मिली है। राज्यों में टैक्स के पैसे का बंटवारा राज्य की जनसंख्या समेत कई अन्य बिन्दुओं...

Dec92023 by News EditorNo Comments

केंद्र ने जमाखोरी रोकने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा घटाई

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने गेहूं की जमाखोरी रोकने और कीमतों पर नियंत्रण (hoarding wheat and control prices) रखने के लिए सख्त कदम (takes strict steps) उठाया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से थोक, खुदरा, बड़े खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करण फर्मों के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा घटा दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि तत्काल प्रभाव से व्यापारियों एवं थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं भंडारण की सीमा दो हजार टन से घटाकर एक हजार टन की गई है। प्रत्येक खुदरा विक्रेता के लिए भंडारण की सीमा 10 टन से घटाकर पांच टन किया गया है। बड़े खुदरा विक्रेताओं के प्रत्येक डिपो के लिए पांच टन और उनके सभी डिपो के लिए यह सीमा कुल मिलाकर एक हजार टन होगी। मंत्रालय के मुताबिक गेहूं भंडारण करने वाली सभी फर्मों को गेहूं स्टॉक सीमा संबंधी पोर...

Nov122023 by News EditorNo Comments

मप्र में कर्मचारियों को केन्द्र के बराबर डीए देने की तैयारी, चुनाव आयोग को भेजा प्रस्ताव

देश, मध्य प्रदेश

भोपाल। मध्य प्रदेश के सात लाख नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और साढ़े चार लाख पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़ाने की तैयारी जा रही है। इस संबंध में एक प्रस्ताव राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को भेजा है और डीए बढ़ाने की अनुमति मांगी है। आयोग की अनुमति मिलते ही वित्त विभाग द्वारा चार प्रतिशत की वृद्धि के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत हो जाएगा। प्रदेश में कर्मचारियों को एक जनवरी 2023 से 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के माध्यम से कहा कि दीपावली के शुभ अवसर पर मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते में चार फीसदी की वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया गया है। इससे राज्य के कर्मचारियों का महंगा...

Sep32023 by News EditorNo Comments

केंद्र ने राज्यों से लॉजिस्टिक नीति बनाने को कहा

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार (Government) ने कारोबारी सुगमता (ease of doing business) को बढ़ावा देने के लिए राज्यों (states) से लॉजिस्टिक नति बनाने (make logistics policy) को कहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM Gatishakti National Master Plan) को व्यापक रूप से अपनाने के लिए 31 अगस्त को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की गई थी। डीपीआईआईटी में विशेष सचिव सुमिता डावरा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्यों के मास्टर प्लान के लिए गुणवत्तापूर्ण डेटा जुटाने का सुझाव दिया गया, ताकि पीएम गतिशक्ति पहल को व्यापक रूप से अपनाया जा सके। भारत के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। बैठक में महार...

Aug42023 by News EditorNo Comments

केंद्र ने कोयला खदान वाले छह राज्यों को 704 करोड़ रुपये किए स्थानांतरित

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने कोयला खदानों (coal mines) की छठे चरण की नीलामी (Sixth phase auction) से मिले 704 करोड़ रुपये (Rs 704 crore) कोयला संपन्न छह राज्यों को हस्तांतरित कर दिए हैं। यह सभी छह राज्यों के 18 कोयला खदानों की नीलामी से प्राप्त होने वाली कुल राशि की पहली किश्त है। मंत्रालय ने कहा कि यह राशि राज्यों में हो रहे विकास कार्य पर खर्च होगी। कोयला मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि कोयला खदानों की नीलामी से मिली 704 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि को छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को दी गई है। मंत्रालय ने कोयला खदानों की नीलामी से मिली 704 करोड़ रुपये की राशि में ओडिशा को 199 करोड़ 81 लाख 43 हजार 795 रुपये, मध्य प्रदेश को 188 करोड़ 85 लाख 92 हजार 781 रुपये, छत्तीसगढ़ को 147 करोड़ 18 लाख 30 हजार 625 रुपये, झारखंड को 130 कर...

Jul212023 by News EditorNo Comments

केंद्र ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर लगाई रोक, अधिसूचना जारी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने गैर-बासमती चावल (non-basmati rice) के निर्यात पर रोक (export ban) लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी है। डीजीएफटी की ओर से गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक गैर-बासमती सफेद चावल (अर्ध-मिल्ड या पूरी तरह से मिल्ड चावल, चाहे पॉलिश किया हुआ हो या नहीं) की निर्यात नीति को मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि अधिसूचना में कहा गया है कि इस चावल की खेप को कुछ शर्तों के तहत निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक जिन्हें ये अनुमति दी गई है, उसमें पहले से जहाज पर चावल की लदान शुरू होना शामिल है। डीजीएफटी की अधिसूचना में कहा गया है कि अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की मंजूरी और अन्य सरकारों के अनुरोध पर निर्यात की भी अनुमति दी ज...