center – LNSTAR News

Jan242025 by News EditorNo Comments

केंद्र ने ‘वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण’ के नियम किए अधिसूचित

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के उपभोक्‍ता मामलों के विभाग के विधिक माप विज्ञान प्रभाग ने गुरुवार को विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के तहत वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण के नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम एक जुलाई, 2025 से लागू होंगे। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि उद्योगों को नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए सरकार ने विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के तहत ‘वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण’ के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होंगे, जिससे उद्योगों को अनुपालन के लिए समय मिलेगा। मंत्रालय के मुताबिक यह सत्यापित और मुहर लगे रडार उपकरण दुर्घटनाओं को रोकने, सड़कों की टूट-फूट को रोकने जैसे अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस मसौदा नियमों को तैयार करने के लिए भारती...

Jan212025 by News EditorNo Comments

केंद्र ने चालू सत्र में 10 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मौजूदा चीनी विपणन सत्र 2024-25 में 10 लाख मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति दे दी है। पिछले विपणन सत्र 2023-24 के दौरान घरेलू आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण चीनी के निर्यात पर पूरी तरह से अंकुश लागू था। खाद्य मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया जिसमें चीनी विपणन सत्र 2024-25 में 10 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है। मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में मिल-वार चीनी निर्यात का कोटा निर्धारित किया गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एक्स पोस्‍ट में लिखा कि भारत सरकार ने चालू चीनी विपणन सत्र 2024-25 के लिए 10 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इससे मूल्य स्थिरता सुनिश्चित होगी, पांच करोड़ किसान परिवारों तथा पांच लाख श्रमिकों को सहायता मिलेगी और चीनी क्षेत्र मजबूत होगा। वहीं, एग्रीमंडी लाइव के संस्थापक और एमडी...

Oct32024 by News EditorNo Comments

इस बार भी रेपो रेट में बदलाव की उम्‍मीद कम, केंद्र ने एमपीसी का किया पुनर्गठन

देश, बिज़नेस

- एमपीसी में राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार नए सदस्य नियुक्त नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI) की नीतिगत दर तय करने वाली संस्‍था मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) (Monetary Policy Committee (MPC) का पुनर्गठन कर दिया है। एमपीसी की तीन दिवसीय समीक्षा बैठक सात से नौ अक्टूबर तक होगी। इस बार भी नीतिगत ब्‍याज दर रेपो रेट (Policy interest rate repo rate) में बदलाव की उम्‍मीद नहीं है। वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के मुताबिक, आरबीआई की नीतिगत दर निर्धारण वाली एमपीसी में राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार को नया बाहरी सदस्य नियुक्त किया गया है। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति के पुनर्गठन को नोटिफाई किया है। इन नए सदस्‍यों की नियुक्ति चार साल के लिए की गई है। आरबीआई ...

Sep212024 by News EditorNo Comments

‘विवाद से विश्वास 2.0’ योजना एक अक्टूबर को शुरू होगी, केन्द्र ने अधिसूचित की तारीख

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) 1 अक्टूबर से प्रत्‍यक्ष कर विवाद समाधान योजना (Direct Tax Dispute Resolution Scheme) ‘विवाद से विश्वास 2.0’ (‘Controversy to Trust 2.0’) की शुरुआत करेगी। इसकी घोषणा जुलाई में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 में लंबित कुछ आयकर विवादों के समाधान के लिए की गई थी। वित्त मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में कहा, ‘‘केंद्र सरकार प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 को लागू करने की तारीख 1 अक्टूबर, 2024 तय करती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ मुकदमेबाजी को कम करने के अपने प्रयास को जारी रखेगी। उल्‍लेखनीय है क करीब 35 लाख करोड़ रुपये की 2.7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों पर विभिन्न कानूनी मंचों पर विवाद जारी है। कें...

Sep202024 by News EditorNo Comments

केंद्र ने फेरो स्क्रैप निगम को 320 करोड़ रुपये में बेचने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

देश, बिज़नेस

-एफएसएनएल को जापान की कोनोइक ट्रांसपोर्ट कंपनी को बेचने की मंजूरी दी नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने फेरो स्क्रैप निगम (एफएसएनएल) (Ferro Scrap Corporation (FSNL) को जापान (Japan) की मेसर्स कोनोइक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड (M/s Konoik Transport Company Limited) को 320 करोड़ रुपये में बेचने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार ने मेसर्स कोनोइक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड (M/s Konoik Transport Company Limited) को एमएसटीसी की 100 फीसदी सहायक कंपनी एफएसएनएल के विनिवेश के लिए रणनीतिक खरीदार के रूप में मंजूरी दी है। वित्‍त मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में बताया कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने एफएसएनएल को मेसर्स कोनोइक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड को बेचने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। इस समिति में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकर...

Aug252024 by News EditorNo Comments

केंद्र ने बीमा कंपनी को महाराष्ट्र के किसानों को 225 करोड़ रुपये का भुगतान करने का दिया आदेश

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने एक बीमा कंपनी (Insurance company) को महाराष्ट्र (Maharashtra) के परभणी जिले (Parbhani district) के करीब दो लाख किसानों (Two lakh farmers.) के 225 करोड़ रुपये (Rs 225 crore) तक के लंबित दावों का भुगतान एक एक सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया है। ये आदेश 21 अगस्त को नांदेड़ जिले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की किसानों के साथ हुई बातचीत के बाद आया है, जिसमें वहां लंबित सोयाबीन फसल बीमा दावों का मुद्दा उठाया गया था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में बताया कि संबंधित बीमा कंपनी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत लंबित लगभग 200 से 225 करोड़ रुपये के दावे का भुगतान एक हफ्ते के भीतर करने का आदेश जारी किया गया। मंत्रालय ने कहा कि इस निर्णय से परभणी जिले के करीब 2 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। म...

Jul152024 by News EditorNo Comments

केंद्र ने थोक पैकिंग वाली वस्‍तुओं पर अनिवार्य लेबलिंग का रखा प्रस्‍ताव

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने रविवार को विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 (Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011) में संशोधन (Amendment) का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत खुदरा बाजार (retail market .) में बेची जाने वाली 25 किलोग्राम से अधिक वजन या 25 लीटर से अधिक माप वाली पैक की गई वस्तुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी की घोषणा को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस प्रस्‍ताव पर 29 जुलाई तक सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। केंद्र सरकार पैकेज्ड वस्तुओं के लिए एकरुपता स्थापित करने के उद्देश्य से विधिक माप विज्ञान (पैक की हुई वस्तुएं) नियम, 2011 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य उस खामी को दूर करना है, जिसके तहत वर्तमान में ऐसी थोक पैकिं...

May272024 by News EditorNo Comments

केंद्र ने दूरसंचार कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल्स रोकने का दिया निर्देश

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। सरकार (Government) ने फर्जी कॉल्स (Fake calls) को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। केंद्र ने भारतीय मोबाइल नंबर (Indian mobile number) प्रदर्शित करके आने वाली अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल्स (International fake calls) को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। दूरसंचार विभाग (डॉट) (Department of Telecommunications - DOT) ने रविवार को जारी एक बयान में बताया कि जालसाज भारतीय नागरिकों को भारतीय मोबाइल नंबर दिखाकर अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल कर रहे हैं। जालसाल इसके जरिए साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी कर रहे हैं। डॉट ने दूरसंचार ऑपरेटरों को भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित करके आने वाली अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि दूरसंचार विभाग के निर्देशों के अनुसार भारतीय लैंडलाइन नंबरों के साथ आने वाली अंतरराष्ट्रीय जाली कॉलों को टीएसपी द्वार...

May252024 by News EditorNo Comments

केंद्र ने 262.48 लाख टन गेहूं खरीदा, पिछले साल से ज्यादा हुई खरीदारी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के बीच अच्छी खबर है। गेहूं की खरीदारी (purchased wheat) पिछले साल से आगे निकल गई है। केंद्र सरकार (Central government) ने गेहूं खरीद (purchased wheat) विपणन वर्ष 2024-25 में 262.48 लाख टन गेहूं खरीदा है। इससे पिछले विपणन वर्ष में कुल खरीद 262.02 लाख टन रही थी। मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में गेहूं की अच्छी खरीद से कुल खरीदारी को बढ़ावा मिला है। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि केंद्रीय भंडारण के लिए 262.48 लाख टन रबी मौसम का अनाज गेहूं खरीदा जा चुका है। इससे 59,715 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ 22.31 लाख किसानों को लाभ हुआ है। गेहूं खरीद विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान पंजाब में 124.26 लाख टन, हरियाणा में 71.49 लाख टन, मध्य प्रदेश में 47.78 लाख टन, रा...