Cabinet – LNSTAR News

Aug252024 by News EditorNo Comments

कैबिनेट : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी

देश

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) शनिवार को नई पेंशन योजना (New pension scheme) के विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) लेकर आई है। इसके तहत 25 वर्ष तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को अंतिम 01 वर्ष की अवधि के दौरान औसत बेसिक वेतन का 50 प्रतिशत (Average basic pay, 50 percent) पेंशन (Pension) के तौर पर मिलेगा और कर्मचारियों की मृत्यु के बाद पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को मिलेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें महंगाई राहत भी दी जाएगी। नई पेंशन योजना अगले वर्ष 01 अप्रैल से लागू होगी। इससे सरकार को पहले वर्ष 6000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह समय के साथ बढ़ता रहेगा। सरकार का कहना है कि योजना पुरानी पेंशन योजना की ही तरह है लेकिन इसमें पेंशन का बोझ आने वाली जनरेशन पर नहीं डाला जाएगा। 10 वर्ष तक की सेवा देने के बाद न्यूनतम 10000 और एक अनुपात में पेंशन मिलेगी। सुनिश्चित...

Aug92024 by News EditorNo Comments

मुहम्मद यूनुस के मंत्रिमंडल में 13 सलाहकार शामिल, छात्र आंदोलन का अगुवा नेता भी सरकार का हिस्सा

विदेश

ढाका (Dhaka)। बांग्लादेश (Bangladesh) में तख्तापलट और शेख हसीना के त्यागपत्र (Sheikh Hasina's resignation) व देश छोड़ने के बाद नोबेल विजेता मुहम्मद यूनुस (Nobel laureate Muhammad Yunus) ने देश के नए अंतरिम प्रधानमंत्री (New interim Prime Minister) के तौर पर गुरुवार को शपथ ली। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुहम्मद यूनुस के कैबिनेट में फिलहाल 13 लोग शामिल हुए हैं। हालांकि कैबिनेट में शामिल सदस्यों को सलाहकार का ही दर्जा दिया गया है मंत्रियों का नहीं। बांग्लादेश अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल कुछ इस प्रकार है- मुख्य सलाहकार : मुहम्मद यूनुस। अन्य 13 सलाहकार हैं : सैयदा रिजवाना हसन, फरीदा अख्तर, आदिलुर रहमान खान, खालिद हुसैन, नूरजहां बेगम, शर्मीन मुर्शिद, बीर प्रतीक फारुक-ए-आजम, नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद, सालेहुद्दीन अहमद, प्रोफेसर आसिफ नजरूल, एएफ हसन आरिफ, एम सख...

Mar112024 by News EditorNo Comments

कैबिनेट की मंजूरी के बाद भारत और 4 देशों के ईएफटीए के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। भारत (India) और 4 देशों के यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) (European Free Trade Association (EFTA) of 4 countries) ने रविवार को राजधानी दिल्ली (capital Delhi) में एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) (Free Trade Agreement (FTA)) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), सेवाओं में व्यापार, निवेश प्रोत्साहन और सहयोग, व्यापार सुविधा समेत कई क्षेत्र को शामिल किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में भारत-ईएफटीए ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर करके दस्तावेज का आदान-प्रदान किया गया। भारत और ईएफटीए ने निवेश को बढ़ावा देने और वस्तुओं एवं सेवाओं में दोतरफा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को सात मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई थी। केंद्रीय वाण...

Jan242024 by News EditorNo Comments

मप्रः कैबिनेट का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग का होगा विलय

देश, मध्य प्रदेश

- प्रदेश के हर जिले में खुलेंगे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल (Bhopal)। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (Public Health and Family Welfare Department ) और चिकित्सा शिक्षा विभाग (Medical Education Department) का विलय (Merger) होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक (Council of Ministers meeting) में इसके प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के आधार पर हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का फैसला भी बैठक में लिया गया है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अब नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में लिए गए निर्णयों के बार में बताया कि मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग...

Aug102023 by News EditorNo Comments

कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% कर लगाने के लिए GST कानून में बदलाव को दी मंजूरी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय मंत्रिमंडल (Central Cabinet) ने ऑनलाइन गेमिंग (online gaming), घुड़दौड़ क्लबों (Horse racing clubs) और कसीनो (casinos) में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 फीसदी कर लगाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानूनों (Goods and Services Tax (GST) laws) में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है। इसे संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जीएसटी परिषद ने अपनी 51वीं बैठक में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अधिनियमों में संशोधन को पिछले हफ्ते मंजूरी दी थी। जीएसटी अधिनियम में संशोधित प्रावधान संसद में पास होने के बाद एक अक्टूबर से लागू होंगे। जीएसटी परिषद ने दो अगस्त को संपन्न 51वीं बैठक म...