Friday, September 20"खबर जो असर करे"

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मप्रः श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला, एक अप्रैल से मिलेगी 25 प्रतिशत बढ़ी हुई मजदूरी

मप्रः श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला, एक अप्रैल से मिलेगी 25 प्रतिशत बढ़ी हुई मजदूरी

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल (Bhopal)। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल (Labor Minister Prahlad Singh Patel) ने मंगलवार को मजदूरों के हितों (interests of workers) के संरक्षण एवं कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक फैसला (historical decision) लेते हुए एक अप्रैल से समस्त औद्योगिक एवं असंगठित श्रमिकों (Industrial and unorganized workers.) को 25 प्रतिशत अधिक मजदूरी (25 percent more wages.) देने का आदेश जारी किया है। उक्त निर्णय के तहत सभी औद्योगिक एवं असंगठित क्षेत्र से जुड़े ट्रेंड-अनट्रेंड सभी श्रमिकों के मेहनताने में एक अप्रैल 2024 से बढ़ोतरी की जाएगी। वर्ष 2014 के पश्चात प्रदेश में पहली बार मजदूरों का वेज रिवीजन किया गया है, श्रमिकों के कल्याण की दिशा में यह निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी निर्णय है। श्रम मंत्री पटेल ने कहा कि मजदूरी दरों में की गई बढ़ोतरी श्रमिकों की जिंदगी में व्यापक बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मो...
मप्रः कैबिनेट का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग का होगा विलय

मप्रः कैबिनेट का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग का होगा विलय

देश, मध्य प्रदेश
- प्रदेश के हर जिले में खुलेंगे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल (Bhopal)। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (Public Health and Family Welfare Department ) और चिकित्सा शिक्षा विभाग (Medical Education Department) का विलय (Merger) होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक (Council of Ministers meeting) में इसके प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के आधार पर हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का फैसला भी बैठक में लिया गया है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अब नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में लिए गए निर्णयों के बार में बताया कि मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग...
DGCA का बड़ा फैसला, विमानन क्षेत्र में लैंगिक समानता के लिए समिति गठित

DGCA का बड़ा फैसला, विमानन क्षेत्र में लैंगिक समानता के लिए समिति गठित

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) (Directorate General of Civil Aviation - DGCA) ने लैंगिक समानता (gender equality) को लेकर बड़ा कदम उठाया है। डीजीसीए ने विमानन क्षेत्र में महिलाओं एवं पुरुषों के बीच समानता (equality between women and men) सुनिश्चित करने के तरीके सुझाने के लिए चार सदस्यीय समिति गठित (Four member committee constituted) की है। डीजीसीए के 10 अगस्त को जारी एक आदेश के मुताबिक यह समिति विमानन क्षेत्र में लैंगिक समानता लाने के लिए डीजीसीए को उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सुझाव देगी। आदेश के मुताबिक इस समिति में निदेशक (संचालन) सुर्विता सक्सेना, निदेशक (प्रशिक्षण) आर पी कश्यप, उप निदेशक (प्रशासन) पवन मालवीय और उप निदेशक (विमान इंजीनियरिंग निदेशालय) कविता सिंह शामिल हैं। आदेश के मुताबिक यह समिति गठन की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट या सुझाव ...
केंद्र का बड़ा फैसला, सम्मेद शिखर पर पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश

केंद्र का बड़ा फैसला, सम्मेद शिखर पर पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश

देश
नई दिल्ली (new Delhi)। झारखंड (Jharkhand) के गिरिडीह जिले के पारसनाथ (Parasnath of Giridih district) में स्थित जैन समुदाय के पवित्र तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर (Holy Shrine Sammed Shikhar) को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला (Central government's big decision) किया है। केंद्र ने सम्मेद शिखर पर पर्यटन एवं ईको टूरिज्म गतिविधियों पर रोक लगा दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना में यह बात कही गई है। केंद्र सरकार ने तीन साल पहले जारी अपना आदेश वापस ले लिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार पवित्र जैन धार्मिक स्थल 'सम्मेद शिखरजी पर्वत क्षेत्र' में सभी पर्यटन एवं ईको टूरिज्म गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ इन पाबंदियों और नियमों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को तुरंत सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पारसनाथ पर्वत क्षेत...

भारत में पेट्राल-डीजल कम होंगे दाम ! OPEC देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन पर लिया बड़ा फैसला

बिज़नेस
नई दिल्‍ली । तेल निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) और उसके सहयोगी देशों ने बुधवार को सितंबर में उत्पादन (Production) पिछले महीनों की तुलना में धीमी गति से बढ़ाने का फैसला किया है। यह निर्णय ऐसे समय किया गया है जब रूस-यूक्रेन युद्ध (Russo-Ukraine War) के कारण तेल (Oil) के दाम चढ़े हुए हैं और आपूर्ति अस्थिर बनी हुई है। ओपेक और उसके सहयोगी देशों (ओपेक प्लस) ने कहा कि वे अगले महीने 1,00,000 बैरल प्रतिदिन उत्पादन बढ़ाएंगे जबकि जुलाई और अगस्त में यह 6,48,000 बैरल प्रतिदिन था। समूह ने बैठक में बढ़ती महंगाई और कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए मांग पर पड़ने वाले प्रभाव पर गौर किया। ईंधन के जानकारों का कहना है कि ओपेक देशों के इस फैसले से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होंगे। ये भारत में पेट्राल-डीजल के दाम कम करने में मदद करेगा क्योंकि हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत ज...
‘चीन को सबक सिखाना जरूरी है’, अमेरिकी सांसदों ने भारत के पक्ष में लिया बड़ा फैसला

‘चीन को सबक सिखाना जरूरी है’, अमेरिकी सांसदों ने भारत के पक्ष में लिया बड़ा फैसला

विदेश
वाशिंगटन । विस्तारवादी चीन (China) के रवैये से पूरी दुनिया परेशान है। छोटे व कमजोर पड़ोसी देशों पर चीन लगातार अपना रौब जमा रहा है। हालांकि, भारत (India) के आगे उसकी यह विस्तारवादी नीति लगातार फेल हो रही है। कूटनीति हो या सैन्य कार्रवाई, भारत हर भाषा में चीन को करारा जवाब दे रहा है। ऐसे में अमेरिका (America) को भी भारत से ही उम्मीदें हैं। चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने भारत के पक्ष में बड़ा फैसला किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) में संशोधन के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। अब अमेरिकी सांसदों को भारत द्वारा रूस से हथियार खरीदने पर कोई आप्पति नहीं है। दरअसल, अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने भारत को काट्सा (CAATSA) कानून के तहत पांबदियों से छूट दिए जाने की मांग की थी। अमेरिका-भारत भागीदारी से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं इस मौके पर रो खन्ना ने कहा, ‘‘अ...