भोपाल गैस कांड : केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली (New Delhi)। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान बेंच ने भोपाल गैस पीड़ितों (bhopal gas victims) को 7400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा (Additional compensation of Rs 7400 crore) दिलवाने की मांग वाली केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो 1989 में हुए समझौते के अलावा भोपाल गैस पीड़ितों को एक भी पैसा नहीं देगा।
कोर्ट ने 11 जनवरी को केंद्र पर सवाल उठाते हुए कहा था कि त्रासदी की भयावहता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। त्रासदी के बाद जो मुआवजे का भुगतान किया गया है। उसपर कुछ सवालिया निशान जरूर है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा था कि इस तरह की भया...