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- डॉ. प्रभात ओझा शनिवार, 05 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के चार साल पूरे हो रहे हैं। इसी दौरान इस कार्यवाही के औचित्य पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। कांग्रेस के नेता रहे और अब राज्यसभा में निर्दलीय सदस्य कपिल सिब्बल की दलील है कि संविधान सभा को ‘ओवरलुक’ कर ऐसा करना ठीक नहीं कदम नहीं था। कोर्ट का यह प्रश्न गंभीर है कि संविधान सभा नहीं होने की स्थिति में यह कैसे हो। उधर, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उम्मीद करते हैं कि कोर्ट से न्याय मिलेगा। स्वाभाविक है कि उनके लिए ‘न्याय’ का आशय राज्य में 370 की बहाली है। कोर्ट से बाहर जम्मू-कश्मीर की धरती से आ रही खबरों की पड़ताल देश को सुकून देती है। अभी चार महीने पहले जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पहले प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। यूएई स्थित एमआर ग्रुप के 500 करो...