approves – LNSTAR News

Sep202024 by News EditorNo Comments

केंद्र ने फेरो स्क्रैप निगम को 320 करोड़ रुपये में बेचने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

-एफएसएनएल को जापान की कोनोइक ट्रांसपोर्ट कंपनी को बेचने की मंजूरी दी नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने फेरो स्क्रैप निगम (एफएसएनएल) (Ferro Scrap Corporation (FSNL) को जापान (Japan) की मेसर्स कोनोइक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड (M/s Konoik Transport Company Limited) को 320 करोड़ रुपये में बेचने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार ने मेसर्स कोनोइक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड (M/s Konoik Transport Company Limited) को एमएसटीसी की 100 फीसदी सहायक कंपनी एफएसएनएल के विनिवेश के लिए रणनीतिक खरीदार के रूप में मंजूरी दी है। वित्‍त मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में बताया कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने एफएसएनएल को मेसर्स कोनोइक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड को बेचने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। इस समिति में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकर...

Feb72024 by News EditorNo Comments

RBI ने HDFC समूह को छह बैंकों में 9.5 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी समूह (Private sector bank HDFC Group.) को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI) ने एक्सिस बैंक (Axis Bank) सहित छह बैंकों में 9.5 फीसदी तक हिस्सेदारी (approved buying up to 9.5 percent stake ) खरीदने की मंजूरी दे दी है। इन छह बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक और सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। एचडीएफसी बैंक ने मंगलवार को शेयर बाजार को जानकारी दी कि आरबीआई ने 5 फरवरी, 2024 को एक्सिस बैंक सहित 6 बैंकों में 9.5 फीसदी तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। एचडीएफसी बैंक समूह ने प्रवर्तक या प्रायोजक के रूप में आरबीआई को 18 दिसंबर, 2023 को आवेदन किये थे, जिसके तहत यह मंजूरी दी गई है। समूह के मुताबिक आरबीआई की यह मंजूरी 4 फरवरी, 2025 तक (एक वर्ष) की अवधि के लिए मान्य है। इस अवधि के दौरान इ...

Dec282023 by News EditorNo Comments

RBI ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी के विलय को मंजूरी दी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI)) ने आईडीएफसी लिमिटेड (IDFC Limited) और आईडीएफसी फार्स्ट बैंक (IDFC First Bank) के विलय को अपनी मंजूरी (approve the merger) दे दी है। आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निदेशक मंडलों ने इन दोनों के विलय प्रस्ताव को जुलाई में ही अपनी स्वीकृति दे दी थी। आईडीएफसी लिमिटेड ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि ‘आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (आईडीएफसी एफएचसीएल) को 26 दिसंबर, 2023 को रिजर्व बैंक से एक पत्र मिला है, जिसमें केंद्रीय बैंक ने नियमों के तहत विलय की प्रक्रिया होने पर कोई असहमति नहीं जताई है। नियामिकीय सूचना के मुताबिक इस विलय योजना के तहत पहले आईडीएफसी एफएचसीएल का आईडीएफसी में विलय होगा। उसके बाद आईडीएफसी का विलय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड में किया जाएगा। प्रस्...

Sep12023 by News EditorNo Comments

सरकार ने 1.43 लाख टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात को दी मंजूरी

देश, बिज़नेस

-भूटान, मॉरीशस और सिंगापुर को गैर-बासमती चावल निर्यात की अनुमति नई दिल्ली (New Delhi)। भारत (India) ने गैर-बासमती सफेद चावल (Non-Basmati White Rice) के निर्यात पर लागू प्रतिबंध में थोड़ी ढील (Easing of restrictions on exports) दी है। केंद्र सरकार ने भूटान, मॉरीशस और सिंगापुर के अनुरोध पर 1.43 लाख टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात (export 1.43 lakh tonnes of non-basmati white rice) की अनुमति (Permission) दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने देर रात जारी अधिसूचना में कहा कि सरकार ने भूटान, मॉरीशस और सिंगापुर को 1.43 लाख टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है। डीजीएफटी की अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से इस निर्यात की अनुमति दी गई है। भूटान, मॉरीशस और सिंगापुर को गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात के लिए अधिसूचित किया गय...

Aug102023 by News EditorNo Comments

कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% कर लगाने के लिए GST कानून में बदलाव को दी मंजूरी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय मंत्रिमंडल (Central Cabinet) ने ऑनलाइन गेमिंग (online gaming), घुड़दौड़ क्लबों (Horse racing clubs) और कसीनो (casinos) में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 फीसदी कर लगाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानूनों (Goods and Services Tax (GST) laws) में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है। इसे संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जीएसटी परिषद ने अपनी 51वीं बैठक में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अधिनियमों में संशोधन को पिछले हफ्ते मंजूरी दी थी। जीएसटी अधिनियम में संशोधित प्रावधान संसद में पास होने के बाद एक अक्टूबर से लागू होंगे। जीएसटी परिषद ने दो अगस्त को संपन्न 51वीं बैठक म...

Mar252023 by News EditorNo Comments

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को लोकसभा से मिली मंजूरी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। लोकसभा (Lok Sabha) ने शुक्रवार को वित्त विधेयक में संशोधन को मंजूरी (Approval of amendments iFinance Bill) दे दी। इसके साथ ही माल एवं सेवा कर (जीएसटी) (Goods and Services Tax (GST)) के तहत विवादों के निपटान को लेकर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना (Establishment of Appellate Tribunal) का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा से वित्त विधेयक 2023 में जिन संशोधनों को मंजूरी मिली है, उनके मुताबिक जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठ की स्थापना हर राज्य में की जाएगी। हालांकि, इस न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ नई दिल्ली में होगी। अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं होने की वजह से मौजूदा समय में करदाता उच्च न्यायालयों में रिट याचिका दायर करते हैं। पिछले महीने हुई जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति की अपीलीय न्यायाधिकरण को लेकर रिपोर्ट कुछ बदलावों के साथ स्वीकार कर ली ग...

Mar182023 by News EditorNo Comments

एनसीएलटी ने एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय को मंजूरी दी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal) (एनसीएलटी) ने एचडीएफसी लिमिटेड (HDFC Limited) और एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के विलय को मंजूरी (merger approved) दे दी है। इस विलय प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक अस्तित्व में आने वाला है, जो सार्वनिक क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को टक्कर देगा। एनसीएलटी ने शुक्रवार को देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड के विलय को अपनी मंजूरी दे दी। इन दोनों कंपनियों के विलय के बाद इनके पास करीब 18 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति होगी। यह विलय प्रक्रिया वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी या तीसरी तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है। इस विलय को एक्सपर्ट देश के कॉरपोरेट जगत का सबसे बड़ा मर्जर मान रहे हैं। इस विलय सौदे को...