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कैबिनेट : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी

कैबिनेट : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी

देश
नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) शनिवार को नई पेंशन योजना (New pension scheme) के विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) लेकर आई है। इसके तहत 25 वर्ष तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को अंतिम 01 वर्ष की अवधि के दौरान औसत बेसिक वेतन का 50 प्रतिशत (Average basic pay, 50 percent) पेंशन (Pension) के तौर पर मिलेगा और कर्मचारियों की मृत्यु के बाद पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को मिलेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें महंगाई राहत भी दी जाएगी। नई पेंशन योजना अगले वर्ष 01 अप्रैल से लागू होगी। इससे सरकार को पहले वर्ष 6000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह समय के साथ बढ़ता रहेगा। सरकार का कहना है कि योजना पुरानी पेंशन योजना की ही तरह है लेकिन इसमें पेंशन का बोझ आने वाली जनरेशन पर नहीं डाला जाएगा। 10 वर्ष तक की सेवा देने के बाद न्यूनतम 10000 और एक अनुपात में पेंशन मिलेगी। सुनिश्चित...
मप्रः मुख्यमंत्री द्वारा रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर बैंकों के लिए अवकाश स्वीकृत

मप्रः मुख्यमंत्री द्वारा रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर बैंकों के लिए अवकाश स्वीकृत

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने बैंकिंग क्षेत्र में कार्य (working banking sector) करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों (Officers and employees) को 19 अगस्त को रक्षाबंधन एवं 26 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार पर अवकाश की स्वीकृति प्रदान की है। अवकाश की स्वीकृति निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदान की गई है। जनसम्पर्क अधिकारी लक्ष्मण सिंह बुधवार देर शाम जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव से बैंकिंग संगठनों ने राज्य के अन्य कर्मचारियों की तरह बैंकों के अधिकारी और कर्मचारियों को भी रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टी के त्यौहार मनाने के लिए अवकाश प्रदान करने की मांग की थी।...
टाटा मोटर्स दो हिस्सों में बंटेगी, कंपनी के बोर्ड ने डीमर्जर को दी मंजूरी

टाटा मोटर्स दो हिस्सों में बंटेगी, कंपनी के बोर्ड ने डीमर्जर को दी मंजूरी

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। वाहन निर्माता कंपनी (Automobile manufacturer) टाटा मोटर्स लिमिटेड (टीएमएल) (Tata Motors Limited (TML) अपने कारोबार को दो हिस्सों में बांटने वाली है। टाटा मोटर्स बोर्ड (Tata Motors Board) ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसके तहत कंपनी कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स (Commercial and Passenger Vehicles) के अपने कारोबार को दो अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों में बांटेगी। सभी शेयरहोल्डर्स को दोनों कंपनियों के शेयर मिलेंगे। टाटा मोटर्स ने सोमवार को शेयर बाजार को बताया कि कंपनी अपने कारोबार को दो हिस्सों में बांटेगी। कंपनी के मुताबिक टाटा मोटर्स के बोर्ड ने कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस को दो यूनिट में बांटने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही टाटा मोटर्स के पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स के अपने कारोबार को अलग करने का रास्ता साफ हो गया है। यह दोनों कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होंगी। कंपनी के म...
वित्त विधेयक-2024 राज्यसभा से पास, दोनों सदनों ने अंतरिम केंद्रीय बजट को दी मंजूरी

वित्त विधेयक-2024 राज्यसभा से पास, दोनों सदनों ने अंतरिम केंद्रीय बजट को दी मंजूरी

देश, बिज़नेस
वित्त मंत्री ने कहा- बजट में प्रमुख कार्यक्रम के आवंटन में नहीं की गई है कटौती नई दिल्ली (New Delhi)। राज्यसभा (Rajya Sabha ) ने वित्त विधयेक-2024 (passed Finance Bill-2024) को गुरुवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा (Lok Sabha) ने एक दिन पहले इसे अपनी मंजूरी दी थी। वित्त विधयेक के पास होते ही संसद के दोनों सदनों से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 47.66 लाख करोड़ रुपये के अंतरिम केंद्रीय बजट को मंज़ूरी मिल गई है। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने राज्यसभा में वित्त विधेयक 2024 को सदन के विचार के लिए पेश किया। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी परियोजना को नुकसान पहुंचाए बिना राजकोषीय घाटे का प्रबंधन किया जाए। सीतारमण ने कहा कि किसी प्रमुख कार्यक्रम के आवंटन में...
जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक, 2023 पर संसद की मुहर, राज्यसभा से भी पास

जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक, 2023 पर संसद की मुहर, राज्यसभा से भी पास

देश, बिज़नेस
-राज्यसभा में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 पारित नई दिल्ली (New Delhi)। राज्यसभा (Rajya Sabha) ने बुधवार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 (Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2023) को ध्वनिमत से पास कर लोकसभा को लौटा दिया। इस विधेयक में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन (Constitution of GST Appellate Tribunal) करने और उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की आयु एवं योग्यता में संशोधन का प्रावधान है। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा में साढ़े तीन घंटे से अधिक चली चर्चा का जवाब दिए जाने के बाद उच्च सदन ने ध्वनि मत से इसे विधेयक को पारित कर दिया। निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को आज ही राज्यसभा में पेश किया थ...
हॉकी इंडिया की 100वीं कार्यकारी बोर्ड की बैठक संपन्न, HIL के वित्तीय मॉडल को मंजूरी

हॉकी इंडिया की 100वीं कार्यकारी बोर्ड की बैठक संपन्न, HIL के वित्तीय मॉडल को मंजूरी

खेल
नई दिल्ली (New Delhi)। हॉकी इंडिया (Hockey India) ने गुरुवार को अपनी 100वीं कार्यकारी बोर्ड बैठक (100th Executive Board Meeting) का आयोजन किया। बैठक में देश में खेल के भविष्य को आकार देने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा (discuss important issues) की गई। इस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. दिलीप टिर्की के साथ-साथ हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह और हॉकी इंडिया के कोषाध्यक्ष सेकर जे मनोहरन ने की। इस महत्वपूर्ण अवसर पर अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) के अध्यक्ष दातो तैयब इकराम और एशियाई हॉकी महासंघ (एएचएफ) के अध्यक्ष फुमियो ओगुरा भी उपस्थित थे, दोनों को स्मारक स्मृति चिन्ह से भी सम्मानित किया गया। बैठक के दौरान चीन के हांगझू में इस साल के अंत में होने वाले आगामी एशियाई खेलों और हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) के पुनरुद्धार सहित विभिन्न मामलों पर चर्चा क...
विशेष सहायता योजना के तहत 16 राज्यों के लिए 56,415 करोड़ रुपये मंजूर

विशेष सहायता योजना के तहत 16 राज्यों के लिए 56,415 करोड़ रुपये मंजूर

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित (announced in budget) विशेष सहायता योजना (Special assistance scheme) के तहत 16 राज्यों (16 states) के लिए 56,415 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी (Capital investment proposals worth Rs 56,415 crore approved) दे दी है। इस योजना के तहत राज्यों को चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 1.3 लाख करोड़ रुपये तक की राशि 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण के तौर पर दी जा रही है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में बताया कि व्यय विभाग ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में इस योजना के तहत 16 राज्यों को 56,415 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय के मुताबिक यह राशि स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली, सड़क, पुल और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश परियोजनाओं...
डिजिटल इंडिया के तहत लगेंगे 25 हजार टावर, 26 हजार करोड़ रुपये मंजूर

डिजिटल इंडिया के तहत लगेंगे 25 हजार टावर, 26 हजार करोड़ रुपये मंजूर

देश, बिज़नेस
-अश्विनी वैष्णव ने एक दिन पहले ही इस परियोजना का किया था ऐलान नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (Digital India Program) के तहत पूरे देश में मोबाइल कनेक्टिविटी को मजबूत (strengthen mobile connectivity) करने के लिए योजना बनाई है। योजना के तहत देशभर में 25 हजार मोबाइल टावर (25 thousand mobile tower) लगाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 26 हजार करोड़ की राशि को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंगलवार को जारी बयान में यह जानकारी दी है। मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने अगले 500 दिनों में 25 हजार मोबाइल टावर लगाने के लिए 26 हजार करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए वित्तीय समर्थन 'सार्वभौम सेवा दायित्व कोष' से किया जाएगा और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क इसका क्रियान्वयन करेगा। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक दिन पहले र...

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फीफा अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर को दी मंजूरी

खेल
नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फीफा अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप इंडिया 2022 की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस उत्साहवर्धक कदम पर धन्यवाद करते हुए एआईएफएफ के अंतरिम महासचिव सुनंदो धर ने कहा, “हम इस समर्थन के लिए सरकार के बहुत आभारी हैं। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर जी के मार्गदर्शन में मंत्रालय टूर्नामेंट के लिए अपने समर्थन औऱ सहयोग के साथ बहुत सक्रिय रहा है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह कदम उसी सकारात्मक भावना के साथ प्रतिध्वनित होता है।” धर ने आगे कहा, ”अपने सभी हितधारकों से मिली सहायता और प्रोत्साहन के साथ, हम निश्चित रूप से एक सफल टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए तैयार हैं।” टूर्नामेंट के लिए ड्रा हाल ही में आयोजित किया गया था और मेजबान देश भारत भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में अपने सभी ग्र...