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Apr12023 by News EditorNo Comments

सरकार ने चुनावी बांड की 26वीं किस्त को दी मंजूरी

-स्टेट बैंक की 29 अधिकृत शाखाओं से चुनावी बांड की होगी बिक्री नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बांड की 26वीं किस्त जारी करने को अपनी मंजूरी दे दी। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बांड को पेश किया गया है। इस बांड की बिक्री तीन अप्रैल से शुरू होगी। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि चुनावी बांड की 26वीं किस्त की बिक्री तीन से 12 अप्रैल तक होगी। मंत्रालय के मुताबिक बांड के 26वें चरण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के 29 अधिकृत शाखाओं के जरिए इसे जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक चुनावी बांड योजना-2018 के तहत चुनावी बांड जारी करने के लिए एसबीआई की अधिकृत 29 शाखाओं में बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटन...

Dec222022 by News EditorNo Comments

सरकार को 3.25 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च की संसद से मिली मंजूरी

देश, बिज़नेस

- अनुपूरक मांगों को ध्वनिमत से पास करके लोकसभा को लौटा दिया गया नई दिल्ली। राज्यसभा (Rajya Sabha) ने बुधवार को अनुदान की अनुपूरक मांगों (supplementary demands for grants) को लेकर चर्चा हुई। सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति (allow additional spending) मिल गई है। संसद ने चालू वित्त वर्ष के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपये के अनुदान (Grants of Rs 3.25 lakh crore) की अनुपूरक मांगों को अपनी मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने अनुदान की अनुपूरक मांगों को लोकसभा में वापस भेज दिया है। राज्यसभा ने बुधवार को अनुदान की अनुपूरक मांगों को लेकर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद अनुपूरक मांगों को ध्वनिमत से पास करके लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। सीतारमण ने अतिरिक्त अनुदान मांगों पर कहा कि अनुदान की अनुपूरक मांगें खाद्य सुरक्षा, उर्वरक की...

Oct292022 by News EditorNo Comments

दिल्ली में ऑटो-टैक्सी से सफर होगा महंगा, किराया बढ़ाने को मिली मंजूरी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली (Capital Delhi) में ऑटो और टैक्सी से सफर (Travel by auto and taxi) करना अब महंगा (Costly) हो जाएगा। दरअसल सीएनजी की बढ़ती कीमतों (Rising prices of CNG) को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किराये में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि जल्द ही नए किराए को अधिसूचित किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक संशोधित किराया ढांचे के मुताबिक ऑटो-रिक्शा के लिए शुरुआती 1.5 किलोमीटर दूरी के लिए न्यूनतम किराया (मीटर डाउन चार्ज) 25 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर पर ऑटो-रिक्शा के किराये को 9.50 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये कर दिया गया है। वहीं, बिना एयर कंडीशन (एसी) वाली टैक्सियों के लिए न्यूनतम किराये के बाद यात्रियों को अब प्रति किलोमीटर 17 रुपये देने होंगे। पहले इसके लिए शुल्क 14 रुपये प्...

Aug142022 by News EditorNo Comments

एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में विलय को प्रतिस्पर्धा आयोग ने दी मंजूरी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। निजी क्षेत्र की आवासीय लोन प्रदाता कंपनी (residential loan provider company) एचडीएफसी लिमिटेड (HDFC Ltd.) का एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) में विलय प्रस्ताव को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) (Competition Commission of India (CCI)) ने भी मंजूरी दे दी है। आयोग ने एक ट्वीट में इस फैसले की जानकारी दी है। सीसीआई ने कहा कि एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट और एचडीएफसी होल्डिंग्स के विलय संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। इससे पहले राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने इसी हफ्ते इस विलय प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हालांकि, एनसीएलटी और दोनों कंपनियों के संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों समेत कई वैधानिक और नियामकों की मंजूरी अभी विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि एचडीएफसी लिमिटेड ने गत अप्रैल में एचडीएफसी बैंक में इस विलय योजना का ऐलान किया था। इसके तहत पहले चरण में एचडीएफसी ...

Aug112022 by News EditorNo Comments

बूस्टर डोज के रूप में कॉर्बेवैक्स को मिली मंजूरी, 12 अगस्त से लगवा सकेंगे लोग

देश

नई दिल्ली। बायलॉजिक ई कंपनी (Biologic E Co.'s) की कॉर्बेवैक्स बूस्टर डोज (Corbevax Booster Dose) को केन्द्र सरकार (central government) ने मंजूरी दे दी है। यह बूस्टर डोज 18 साल से ऊपर के वयस्कों को दी जाएगी। इसके साथ कॉर्बेवैक्स टीके को एहतियाती खुराक के रूप में उन लोगों को भी दी जा सकेगी जिन्होंने पहली दो खुराक कोविशील्ड या कोवैक्सीन की ली है। बुधवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयों के अधिकारियों ने बताया कि यह अनुमति टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी परामर्श समूह (एनटीएजीआई) (National Technical Advisory Group (NTAGI)) के कोरोना कार्य समूह द्वारा पिछले सप्ताह की गई अनुशंसा पर आधारित है। कॉर्बेवैक्स देश का पहला टीका है जो पहली और दूसरी खुराक के तौर पर दिए गए टीके से अलग बतौर एहतियाती खुराक दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत के पहले स्वदेशी आरबीडी प्रोटीन सबयूनिट टीका कॉर्बेवैक्स का इस्तेमाल मौजूद...

Aug102022 by News EditorNo Comments

एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के प्रस्तावित विलय को एनएचबी की मंजूरी

देश, बिज़नेस

-विलय प्रस्ताव को आरबीआई, सेबी, बीएसई और एनएसई से मिल चुकी है मंजूरी नई दिल्ली। निजी क्षेत्र की आवासीय लोन प्रदाता कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड को एचडीएफसी बैंक में विलय प्रस्ताव को राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से मंजूरी मिल गई है। दरअसल एचडीएफसी लिमिटेड को एनएचबी से प्राप्त रिफंडिंग की सुविधाओं के लिए यह जरूरी है। कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि एनएचबी ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी की पूर्ण स्वामित्व वाली दो सहायक कंपनियों एचडीएफसी इंवेस्टमेंट्स एवं एचडीएफसी होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। हालांकि, यह विलय योजना अभी भी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, एनसीएलटी और दोनों कंपनियों के संबंधित शेयर धारकों और लेनदारों समेत विभिन्न वैधानिक और नियामकों की मंजूरी के अधीन है। कंपनी ने नियामकीय फाइलिंग में कहा कि हम सूचित करना चाहते हैं कि एनएचबी ने 8 अगस्त, 2022...

Jul242022 by News EditorNo Comments

नेपाल की संसद ने नागरिकता कानून में संशोधन को दी मंजूरी

विदेश

काठमांडू । नेपाल में संसद की प्रतिनिधि सभा ने नागरिकता कानून 2006 में संशोधन को बहुमत से स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसे ऐसे नेपाली नागरिकों के हजारों बच्चों को नागरिकता मिलने की उम्मीद बढ़ी है, जिन्होंने बाहर से आकर देश की नागरिकता ली है। प्रतिनिधि सभा की मंजूरी मिलने के बावजूद नागरिकता की उम्मीद पाले बच्चों के अभिभावकों को अभी कुछ और इंतजार करना होगा। अब इसे नेशनल असेंबली में प्रस्तुत किया जाएगा। अगर यहां से यह पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य होगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही यह कानून बन सकेगा। नेपाल के गृहमंत्री बालकृष्ण खंड ने शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में नागरिकता विधेयक (प्रथम संशोधन 2022) प्रस्तुत किया था। इसे पारित करने से पहले नेपाली पुरुषों से शादी करने वाली विदेशी महिलाओं को नागरिकता देने और नेपाल में या नेपाली माताओं से जन्मे बच्चों को नागरिकता देने समेत कई...