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Feb122025 by News EditorNo Comments

मप्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, औद्योगिक संवर्धन सहित सात नई नीतियों की दी स्वीकृति

- युवाओं के लिये रोजगार क्रांति साबित होंगी नीतियां, अगले पांच वर्षों में सृजित होंगे 20 लाख रोजगार के अवसर भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में औद्योगिक संवर्धन नीति समेत सात नई नीतियों की मंत्री-परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें नई फिल्म नीति, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, खिलौना उद्योग नीति, रक्षा उत्पादन प्रोत्साहन नीति, मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन नीति, लॉजिस्टिक पार्क नीति और पंप स्टोरेज नीति शामिल हैं। ये नीतियां युवाओं के लिए रोजगार क्रांति साबित होंगी। इनसे अगले पांच वर्षों में करीब 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश को विकसित एवं समृद्ध राज...

Feb52025 by News EditorNo Comments

मप्रः पांच साल में बनेंगे 10 लाख आवास, कैबिनेट ने दी प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को स्वीकृति

देश, मध्य प्रदेश

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के प्रदेश में क्रियान्वयन करने की स्वीकृति दी गई। योजना अनुसार प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के पात्र हितग्राही परिवारों को योजना के चार घटकों के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए पांच वर्षों की योजना अवधि में 10 लाख आवासों का निर्माण किया जायेगा। इसमें 50 हजार करोड़ रुपये व्यय होंगे। बेनेफिसयरी लेड कंस्ट्रक्शन (बी.एल.सी.) घटक अंतर्गत ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र हितग्राही को अपनी स्वयं की भूमि पर स्वयं आवास का निर्माण करने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। एफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनशिप (ए.एच.पी.) घटक अंतर्गत ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र हितग्राहियों को नगरीय निकायों, राज्य की अन्य निर्माण एजेंसियों तथा निजी बिल्डर/डेवलपर के...

Feb42025 by News EditorNo Comments

पाकिस्तान के सांसदों के वेतन में 300 प्रतिशत की वृद्धि

विदेश

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की संघीय सरकार ने सांसदों के वेतन में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि की है। सरकार ने इस वृद्धि को जायज ठहराते हुए कहा कि अब सांसदों का वेतन संघीय सचिवों के वेतन के बराबर हो जाएगा। डॉन समाचार पत्र ने नेशनल असेंबली सचिवालय के सूत्र के हवाले से खबर दी है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद सांसदों के वेतन में वृद्धि की अधिसूचना जारी कर दी है। डॉन की खबर के अनुसार, सांसदों को जनवरी महीने का संशोधित वेतन मिल चुका है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद नेशनल असेंबली की वित्त समिति की हाल ही में आयोजित बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों ने इस मामले में अभूतपूर्व एकता दिखाई थी। स्पीकर अयाज सादिक की अध्यक्षता वाली इस समिति ने प्रत्येक एमएनए और सीनेटर के मासिक वेतन को 519,000 रुपये तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी द...

Aug292024 by News EditorNo Comments

पेटीएम को पीपीएसएल में निवेश के लिए सरकार की मंजूरी मिली

देश, बिज़नेस

नई दिल्‍ली। वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी (Financial technology company) वन97 कम्युनिकेशन (One97 Communication) के पूर्ण स्वामित्व वाली ऑनलाइन पेमेंट मंच (Online payment platform) पेटीएम ब्रांड (Paytm brand.) को पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (पीपीएसएल) (Paytm Payments Services Limited (PPSL) में ‘डाउनस्ट्रीम’ निवेश के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि वह भुगतान एग्रीगेटर (पीए) लाइसेंस के लिए नए सिरे से आवेदन करेगी। पेटीएम ने कहा कि पीपीएसएल को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग से 27 अगस्त, 2024 के एक पत्र के माध्यम से मूल कंपनी से निवेश के लिए मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने कहा कि पेटीएम पीपीएसएल भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करेगी। इस बीच मौजूदा भागीदारों को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर सेवाएं ...

Aug212024 by News EditorNo Comments

मप्र कैबिनेटः 1320 करोड़ की सिंचाई परियोजना को मंजूरी, हर जिले में खुलेंगे महिला सशक्तिकरण केंद्र

देश, मध्य प्रदेश

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद द्वारा सिंगरौली जिले की चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिये 1320.14 करोड़ रुपये (सैंच्य क्षेत्र 32,125 हेक्टेयर) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत परियोजना से सिंगरौली जिले की चितरंगी तहसील के 132 ग्राम (सैंच्य क्षेत्र 28,192 हेक्टेयर) एवं देवसर तहसील के 10 ग्राम (सैंच्य क्षेत्र 3,933 हेक्टेयर) लाभान्वित होंगे। उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र कुमार शुक्ला ने बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सभी जिलों में महिला सशक्तिकरण केंद्र भी खोले जाएंगे। इसके लिए 364 पदों को मंजूरी दी गई है। जिन संभागीय मुख्यालय में अभी ईओडब्ल्यू के एसपी कार्यालय नहीं है, वहां दफ्त...

Jun12024 by News EditorNo Comments

खेल मंत्रालय ने कोच-फिजियो के साथ यूरोप में नीरज चोपड़ा के दो माह के प्रशिक्षण को दी मंजूरी

खेल

नई दिल्ली (New Delhi)। युवा मामले और खेल मंत्रालय (Sports Ministry) के मिशन ओलंपिक सेल (एमओसी) (Mission Olympic Cell (MOC)) ने मौजूदा ओलंपिक (Current Olympic) और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा (World Champion Neeraj Chopra) की आगामी पेरिस खेलों की तैयारी के लिए कोच क्लॉस बार्टोनिट्ज़ और फिजियो ईशान मारवाह के साथ 60 दिनों के लिए यूरोप में प्रशिक्षण लेने की योजना को मंजूरी दे दी। एमओसी ने एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगट के 10 से 21 जून तक हंगरी में होने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच वेन पैट्रिक लोम्बार्ड को शामिल करने के प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की। तीन साल पहले टोक्यो ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड मेडल जीतने वाले पहली भारतीय बनकर इतिहास रचने वाले चोपड़ा 29 मई से 28 जुलाई तक यूरोप के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण लेंगे। टॉप्स (टारगेट ओलंपिक ...

Apr252024 by News EditorNo Comments

आरबीआई ने पेमेंट कंपनी ‘पेयू’ को नए ग्राहक जोड़ने की मंजूरी दी

देश, बिज़नेस

- पेयू को ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI) ) ने वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी पेयू (financial technology company PayU) को लगभग 15 महीने के बाद ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ ('payment aggregator') के तौर पर काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। कंपनी ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि रिजर्व बैंक ने प्रोसस बैक्ड फिनटेक फर्म पेयू को पेमेंट एग्रिगेटर (पीए) के रूप में काम करने और नए मर्चेंट्स को फिर से जोड़ने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इन प्रिंसिपल (सैद्धांतिक) मंजूरी फाइनल लाइसेंस नहीं होता लेकिन कंपनियां इसके जरिए 6 से 12 महीने तक काम कर सकती है। पेयू सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के साथ ही अब नए कारोबारियों को डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने साथ जोड़ सकती है। कंपनी के मुख्य ...

Mar162024 by News EditorNo Comments

नई ई-वाहन नीति को मिली मंजूरी, न्यूनतम 4150 करोड़ रुपये का निवेश जरूरी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के निर्माण (manufacturing of electric vehicles (EV) को बढ़ावा और मजबूती (Promotion and strengthening) देने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन (ई-वाहन) नीति (New Electric Vehicle (e-Vehicle) Policy) को मंजूरी दे दी है। इसके लिए न्यूनतम 4150 करोड़ रुपये (500 मिलियन डॉलर) का निवेश जरूरी है, जबकि अधिकतम निवेश पर कोई सीमा नहीं है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि भारत को ईवी के विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने और प्रतिष्ठित वैश्विक ईवी निर्माताओं से निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत किसी कंपनी को न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करना जरूरी होगा। यह विभिन्न शुल्क रियायतों की भी हकदार होगी। मंत्रालय के मुताबि...

Mar152024 by News EditorNo Comments

Paytm को बड़ी राहत, एनपीसीआई ने थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप बनाने की दी मंजूरी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) (National Payments Corporation of India (NPCI)) ने गुरुवार को पेटीएम (Paytm) को बड़ी राहत दी है। एनपीसीआई ने वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) (One97 Communications Limited (OCL)) को मल्टी-बैंक मॉडल (Multi-Bank Model) के तहत थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (टीपीएपी) (Third-Party Application Provider (TPAP)) के तौर पर यूपीआई सेवाओं में भाग लेने की मंजूरी दे दी है। एनपीसीआई ने एक्स पोस्ट पर दी जानकारी में बताया कि पेटीएम को थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (टीपीएपी) के लाइसेंस की मंजूरी दी गई है। ये लाइसेंस वन97 कम्यूनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) को मल्टी-बैंक मॉडल के तहत यूपीआई में भाग लेने की इजाजत मुहैया कराएगा। एनपीसीआई के अनुसार चार बैंक जिनमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक शामिल हैं, ओसीएल के लिए ...