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Aug292024 by News EditorNo Comments

पेटीएम को पीपीएसएल में निवेश के लिए सरकार की मंजूरी मिली

नई दिल्‍ली। वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी (Financial technology company) वन97 कम्युनिकेशन (One97 Communication) के पूर्ण स्वामित्व वाली ऑनलाइन पेमेंट मंच (Online payment platform) पेटीएम ब्रांड (Paytm brand.) को पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (पीपीएसएल) (Paytm Payments Services Limited (PPSL) में ‘डाउनस्ट्रीम’ निवेश के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि वह भुगतान एग्रीगेटर (पीए) लाइसेंस के लिए नए सिरे से आवेदन करेगी। पेटीएम ने कहा कि पीपीएसएल को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग से 27 अगस्त, 2024 के एक पत्र के माध्यम से मूल कंपनी से निवेश के लिए मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने कहा कि पेटीएम पीपीएसएल भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करेगी। इस बीच मौजूदा भागीदारों को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर सेवाएं ...

Aug212024 by News EditorNo Comments

मप्र कैबिनेटः 1320 करोड़ की सिंचाई परियोजना को मंजूरी, हर जिले में खुलेंगे महिला सशक्तिकरण केंद्र

देश, मध्य प्रदेश

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद द्वारा सिंगरौली जिले की चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिये 1320.14 करोड़ रुपये (सैंच्य क्षेत्र 32,125 हेक्टेयर) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत परियोजना से सिंगरौली जिले की चितरंगी तहसील के 132 ग्राम (सैंच्य क्षेत्र 28,192 हेक्टेयर) एवं देवसर तहसील के 10 ग्राम (सैंच्य क्षेत्र 3,933 हेक्टेयर) लाभान्वित होंगे। उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र कुमार शुक्ला ने बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सभी जिलों में महिला सशक्तिकरण केंद्र भी खोले जाएंगे। इसके लिए 364 पदों को मंजूरी दी गई है। जिन संभागीय मुख्यालय में अभी ईओडब्ल्यू के एसपी कार्यालय नहीं है, वहां दफ्त...

Jun12024 by News EditorNo Comments

खेल मंत्रालय ने कोच-फिजियो के साथ यूरोप में नीरज चोपड़ा के दो माह के प्रशिक्षण को दी मंजूरी

खेल

नई दिल्ली (New Delhi)। युवा मामले और खेल मंत्रालय (Sports Ministry) के मिशन ओलंपिक सेल (एमओसी) (Mission Olympic Cell (MOC)) ने मौजूदा ओलंपिक (Current Olympic) और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा (World Champion Neeraj Chopra) की आगामी पेरिस खेलों की तैयारी के लिए कोच क्लॉस बार्टोनिट्ज़ और फिजियो ईशान मारवाह के साथ 60 दिनों के लिए यूरोप में प्रशिक्षण लेने की योजना को मंजूरी दे दी। एमओसी ने एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगट के 10 से 21 जून तक हंगरी में होने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच वेन पैट्रिक लोम्बार्ड को शामिल करने के प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की। तीन साल पहले टोक्यो ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड मेडल जीतने वाले पहली भारतीय बनकर इतिहास रचने वाले चोपड़ा 29 मई से 28 जुलाई तक यूरोप के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण लेंगे। टॉप्स (टारगेट ओलंपिक ...

Apr252024 by News EditorNo Comments

आरबीआई ने पेमेंट कंपनी ‘पेयू’ को नए ग्राहक जोड़ने की मंजूरी दी

देश, बिज़नेस

- पेयू को ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI) ) ने वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी पेयू (financial technology company PayU) को लगभग 15 महीने के बाद ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ ('payment aggregator') के तौर पर काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। कंपनी ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि रिजर्व बैंक ने प्रोसस बैक्ड फिनटेक फर्म पेयू को पेमेंट एग्रिगेटर (पीए) के रूप में काम करने और नए मर्चेंट्स को फिर से जोड़ने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इन प्रिंसिपल (सैद्धांतिक) मंजूरी फाइनल लाइसेंस नहीं होता लेकिन कंपनियां इसके जरिए 6 से 12 महीने तक काम कर सकती है। पेयू सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के साथ ही अब नए कारोबारियों को डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने साथ जोड़ सकती है। कंपनी के मुख्य ...

Mar162024 by News EditorNo Comments

नई ई-वाहन नीति को मिली मंजूरी, न्यूनतम 4150 करोड़ रुपये का निवेश जरूरी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के निर्माण (manufacturing of electric vehicles (EV) को बढ़ावा और मजबूती (Promotion and strengthening) देने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन (ई-वाहन) नीति (New Electric Vehicle (e-Vehicle) Policy) को मंजूरी दे दी है। इसके लिए न्यूनतम 4150 करोड़ रुपये (500 मिलियन डॉलर) का निवेश जरूरी है, जबकि अधिकतम निवेश पर कोई सीमा नहीं है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि भारत को ईवी के विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने और प्रतिष्ठित वैश्विक ईवी निर्माताओं से निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत किसी कंपनी को न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करना जरूरी होगा। यह विभिन्न शुल्क रियायतों की भी हकदार होगी। मंत्रालय के मुताबि...

Mar152024 by News EditorNo Comments

Paytm को बड़ी राहत, एनपीसीआई ने थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप बनाने की दी मंजूरी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) (National Payments Corporation of India (NPCI)) ने गुरुवार को पेटीएम (Paytm) को बड़ी राहत दी है। एनपीसीआई ने वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) (One97 Communications Limited (OCL)) को मल्टी-बैंक मॉडल (Multi-Bank Model) के तहत थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (टीपीएपी) (Third-Party Application Provider (TPAP)) के तौर पर यूपीआई सेवाओं में भाग लेने की मंजूरी दे दी है। एनपीसीआई ने एक्स पोस्ट पर दी जानकारी में बताया कि पेटीएम को थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (टीपीएपी) के लाइसेंस की मंजूरी दी गई है। ये लाइसेंस वन97 कम्यूनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) को मल्टी-बैंक मॉडल के तहत यूपीआई में भाग लेने की इजाजत मुहैया कराएगा। एनपीसीआई के अनुसार चार बैंक जिनमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक शामिल हैं, ओसीएल के लिए ...

Mar112024 by News EditorNo Comments

कैबिनेट की मंजूरी के बाद भारत और 4 देशों के ईएफटीए के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। भारत (India) और 4 देशों के यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) (European Free Trade Association (EFTA) of 4 countries) ने रविवार को राजधानी दिल्ली (capital Delhi) में एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) (Free Trade Agreement (FTA)) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), सेवाओं में व्यापार, निवेश प्रोत्साहन और सहयोग, व्यापार सुविधा समेत कई क्षेत्र को शामिल किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में भारत-ईएफटीए ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर करके दस्तावेज का आदान-प्रदान किया गया। भारत और ईएफटीए ने निवेश को बढ़ावा देने और वस्तुओं एवं सेवाओं में दोतरफा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को सात मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई थी। केंद्रीय वाण...

Nov192023 by News EditorNo Comments

डेल, एचपी सहित 27 कंपनियों को पीएलआई योजना के तहत मिली मंजूरी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central Government) ने डेल, एचपी और फॉक्सकॉन (Dell, HP and Foxconn) सहित 27 कंपनियों (27 companies) को आईटी हार्डवेयर (IT hardware) के लिए नए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (New Production Linked Incentive (PLI) Scheme) के तहत मंजूरी दे दी है। ये 27 कंपनियां 3 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पीएलआई आईटी हार्डवेयर योजना के तहत 27 कंपनियों को मंजूरी दी गई है। उद्योग जगत के दिग्गजों और मीडिया को संबोधित करते हुए वैष्णव ने बताया कि 27 अनुमोदित आवेदकों में से 23 आज से ही विनिर्माण शुरू करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि ये 27 कंपनियां 3,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। पीएलआई योजना के तहत जिन कंपनियों के आवेदन स्वीकृत हुए...

Apr82023 by News EditorNo Comments

पीएम गति शक्ति के तहत एनपीजी से चार ढांचागत परियोजनाओं को मिली मंजूरी

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली। पीएम गति शक्ति योजना के तहत नेटवर्क नियोजन समूह (एनपीजी) ने रेलवे से संबंधित 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे से जुड़ी इन चार परियोजनाओें में तीन ब्रॉड गेज लाइन और एक स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग से संबंधित है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक पीएम गति शक्ति योजना के तहत एनपीजी ने अपने 46वें बैठक सत्र में चार ढांचागत परियोजनाओं पर विचार-विमर्श के बाद उसे मंजूरी दी है। इन सभी परियोजनाओं को एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण के साथ पीएम गति शक्ति सिद्धांतों के तहत विकसित किया जाएगा। ये सभी परियोजनाएं बहु-मॉडल संपर्क सुविधा, माल और यात्रियों की निर्बाध आवाजाही भी उपलब्ध कराएगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर, 2021 में लॉजिस्टिक लागत कम करने के लिए एकीकृत और नियोजित बुनियादी ढांचा तैयार करने के लक्ष्य के स...