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मोदी सरकार के खिलाफ फर्जी आर्थिक आख्यानों का जवाब

मोदी सरकार के खिलाफ फर्जी आर्थिक आख्यानों का जवाब

अवर्गीकृत
- पंकज जगन्नाथ जयस्वाल आम लोगों में डर पैदा करने के लिए विपक्षी दल, कुछ एनजीओ और वैश्विक बाज़ार की ताकतें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में सनसनीखेज और झूठे आख्यान फैला रही हैं, जिससे वे सरकार के खिलाफ़ विद्रोह कर सकें और विभिन्न चुनावों के दौरान सबक सिखा सकें। फर्जी आर्थिक आख्यानों में शामिल हैं- मोदी सरकार के भारी-भरकम ऋण भविष्य में अर्थव्यवस्था की गिरावट के लिए ज़िम्मेदार होंगे और भारत जल्द ही आर्थिक रूप से विफल राष्ट्र बन जाएगा। जब नरेन्द्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था, तब भारत की जीडीपी पहले 64 वर्षों के दौरान 1.7 ट्रिलियन डॉलर थी और यह मोदी के नेतृत्व में पिछले दशक में 4 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ गई है। यह विपक्षी दलों और सरकारों को अस्थिर करने के अन्य लोगों द्वारा झूठे आख्यानों के व्यापक प्रचार को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी...
आयकर विभाग ने रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए करदाताओं से मांगा जवाब

आयकर विभाग ने रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए करदाताओं से मांगा जवाब

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। आयकर विभाग ने करदाताओं से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिफंड की प्रक्रिया को तेजी से निपटाने के लिए पिछले वर्षों की बकाया मांगों के संबंध में मांगी गई सूचना का जवाब देने को कहा है। आयकर विभाग ने शनिवार को एक्स पोस्ट पर जारी बयान में करदाताओं से पिछले वर्षों की बकाया मांगों के संबंध में मांगी गई सूचना का जवाब देने को कहा है, ताकि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिफंड का तेजी से निपटान किया जा सके। विभाग ने कुछ करदाताओं से पिछली लंबित कर मांगों के संबंध में जानकारी मांगने के बाद पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि यह कदम करदाताओं के भले के लिए है, जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप उन्हें अवसर दिया जा रहा है। विभाग ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए 7.09 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इनमें से 6.96 करोड़ आईटीआर सत्यापित किया जा चुका है। इसके अलावा 6.46 कर...