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नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान की सातवीं मासिक किस्त जारी कर दी है। राज्यों को यह किस्त वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने गुरुवार को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जारी की है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को अंतरण-पश्चात राजस्व घाटा (पीडीआरडी) अनुदान के तौर पर कुल 86,201 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है। ये समूची राशि 14 राज्यों को 12 समान मासिक किस्तों में जारी की जानी है। मंत्रालय ने इसी क्रम में 14 राज्यों को यह सातवीं मासिक किस्त जारी की है। मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर महीने की सातवीं किस्त जारी होने के साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़कर 50,283.92 करोड़ रुपये हो गई है। दरअसल, राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को प...