नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने स्टैंड-अप इंडिया (एसयूपीआई) (Stand-up India Scheme) योजना के तहत 7 साल के दौरान 1,80,630 से अधिक खातों में 40,700 करोड़ रुपये से अधिक की राशि (amounting to more than Rs.40,700 crore) आवंटित की है। इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल, 2016 को की गई थी, जिसे वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी। एसयूपीआई योजना की सातवीं वर्षगांठ के अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सीतारमण ने कहा कि यह मेरे लिए बेहद गर्व और संतोष की बात है कि इस योजना के तहत 1.8 लाख से अधिक महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 40,600 करोड़ रुपये से अधिक राशि के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत किशन राव कराड़ ने कहा कि स्टैंड-अप इंडिया योजना उद्यमियों, उनके कर्मचारियों व उनके परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर करने में सहायक साबित हुआ है। गौरतलब है कि स्टैंड-अप इंडिया योजना की शुरुआत 5 अप्रैल, 2016 को आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी शुरुआत के बाद से दिनांक 21 मार्च, 2023 तक स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत 180,636 खातों में 40,710 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। (एजेंसी, हि.स.)