– पंकज जगन्नाथ जयस्वाल
वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के व्यापक परिदृश्य में भारत अपने तेज़ विकास और नई ऊंचाइयों को छूने के निरंतर संकल्प के लिए कार्यरत है। भारतीय संस्कृति की एक लंबी परंपरा है और 1.4 बिलियन से अधिक की आबादी के साथ, भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में विकसित हो रहा है, जो लगातार दुनिया भर में अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है। इसमें एक विशाल, युवा आबादी के साथ-साथ एक खुली, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली भी है। यह वर्तमान में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (पीपीपी) है और वैश्विक आर्थिक विकास में एक प्रमुख योगदानकर्ता है, फिर भी अभी महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता है। दुनिया की आबादी के छठे हिस्से से अधिक के साथ भारत वैश्विक उत्पादन का बमुश्किल 7 फीसदी हिस्सा है।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की उपलब्धियों का उसके वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक महत्व पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2035 तक एशिया की ओर अधिक से अधिक झुकने की उम्मीद है, क्योंकि भारत, चीन और आसियान देश धीमी गति से बढ़ने वाली उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ तालमेल बिठा लेंगे। 6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ भी, भारत की अर्थव्यवस्था 2017 की तुलना में दोगुनी से अधिक बड़ी होगी। क्रय शक्ति समता के संदर्भ में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 2016 में 7 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 13 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर लाएगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की जीडीपी वृद्धि दर रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान जैसे प्रमुख देशों से अधिक है। भारत एकमात्र एशियाई अर्थव्यवस्था है जिसने महामारी शुरू होने के बाद से अपने निवेश-से-जीडीपी अनुपात में वृद्धि की है। आयात पर इसकी निर्भरता भी कम हो गई है क्योंकि प्रेषण में वृद्धि हुई है और वैश्विक क्षमता केंद्र उभरे हैं, जो व्यापार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग में भारत की पिछली सफलता पर आधारित है। 2022 से धन प्रेषण की मात्रा में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बंद अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं के बजाय, जो कभी भारत को परिभाषित करती थी, आज अर्थव्यवस्था चीन की तुलना में अधिक खुली है और विकास के समान स्तर पर है। पिछले दशक में व्यापार भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 50 प्रतिशत से अधिक रहा है, जो 1990 में 15 प्रतिशत से भी कम था।
गरीबी में कमी और रोजगार दर में वृद्धि
विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों ने भारत के विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की प्रशंसा की, जिसने सरकार को सामाजिक कार्यक्रमों पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने और कर अनुपालन बढ़ाने में मदद की है। विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के अनुसार गरीबी को परिभाषित करता है, जो प्रति व्यक्ति प्रति दिन $2.15 पर अत्यधिक गरीबी, $3.65 पर निम्न-मध्यम आय और $6.85 पर उच्च-मध्यम आय निर्धारित करता है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, 2011 में भारत की गरीबी दर 22.53 प्रतिशत थी और भयानक महामारी के बाद भी यह काफी कम होकर 2021 में 11.9 प्रतिशत हो गई है। मानव विकास सूचकांक उन्नति के तुलनीय रुझान को दर्शाते हैं। पिछले दशक के दौरान फ्लशिंग शौचालय और खाना पकाने की गैस, शिशु मृत्यु दर और घरेलू बिजली तक पहुँच में काफी सुधार हुआ है। एक दशक पहले 40 फीसदी घरों में बिजली नहीं थी, आज, यह आंकड़ा 3 प्रतिशत से भी कम हो गया है।
भारत में 111 यूनिकॉर्न हैं, जिनका संयुक्त मूल्यांकन 349.67 बिलियन डॉलर है। 2021 में, 45 यूनिकॉर्न का जन्म हुआ, जिनका कुल मूल्य 102.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2022 में 29.20 बिलियन डॉलर के कुल मूल्यांकन के साथ 22 यूनिकॉर्न का जन्म हुआ। भारत वर्तमान में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न बेस है। सरकार अक्षय ऊर्जा पर भी काम कर रही है, जिसका लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से अपनी ऊर्जा का 40% उत्पन्न करना है। सरकारी अनुमानों के अनुसार, 31 दिसंबर, 2023 तक, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने लगभग 117,254 स्टार्टअप को मान्यता दी थी, जिसमें अनुमानित 111 यूनिकॉर्न शामिल थे। इन स्टार्टअप ने सामूहिक रूप से लगभग 1.24 मिलियन रोजगार सृजित किए हैं, जिसका काफी आर्थिक प्रभाव पड़ा है।
ईपीएफओ एक सामाजिक सुरक्षा संस्था है जो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध नियम अधिनियम, 1952 के नियमों के तहत देश के संगठित कार्यबल को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा निधि के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। सितंबर 2023 में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत औपचारिक नौकरी सृजन इस साल अगस्त में 1.69 मिलियन से बढ़कर 1.72 मिलियन हो गया। सितंबर में 0.89 मिलियन से अधिक नए ईपीएफओ सदस्य नामांकित हुए, जिनमें से 58.9 प्रतिशत 18 से 25 वर्ष की आयु के थे। यह दर्शाता है कि देश के संगठित क्षेत्र के कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश व्यक्ति युवा हैं, जिनमें से कई पहली बार कर्मचारी हैं। सोमवार, 12 फरवरी, 2024, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले दस वर्षों में पिछले प्रशासन की तुलना में 1.5 गुना अधिक रोजगार सृजित किए हैं।
मोदी सरकार की पहल
पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। भारत सरकार नागरिकों की वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को लाभ पहुँचाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में प्रभावी रही है। पिछले कुछ दशकों में, भारत की जबरदस्त आर्थिक वृद्धि के परिणामस्वरूप निर्यात मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा, सरकार की कई प्रमुख परियोजनाएँ, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, भारत में अपार अवसर पैदा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इस लिहाज से, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के कुछ उपाय नीचे सूचीबद्ध हैं: 22 जनवरी, 2024 को, प्रधानमंत्री मोदी ने ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ की शुरुआत की। इस योजना से एक करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएँगे।
17 सितंबर, 2023 को, प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय क्षेत्र की योजना पीएम-विश्वकर्मा की शुरुआत की। नई योजना का उद्देश्य पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को पहचान दिलाना और प्रोत्साहित करना है जो अपने हाथों और सरल औजारों का उपयोग करते हैं। इस प्रयास का उद्देश्य उनके उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करना है, साथ ही उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल करना है।
चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान भारत की आर्थिक कहानी ने पूंजी निवेश के लिए सरकार के अटूट समर्थन को दिखाया, जो 2023-24 में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 37.4 प्रतिशत अधिक था। 2023-24 के बजट में पूंजीगत व्यय ने बढ़त हासिल की, जिसमें बजट अनुमान 2023-24 में 37.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10 लाख करोड़ रुपये (120.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गया, जो संशोधित अनुमान 2022-23 में 7.28 लाख करोड़ रुपये (87.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक है। चालू वित्त वर्ष में, राजस्व व्यय से पूंजीगत परिव्यय अनुपात में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो उच्च-गुणवत्ता वाले व्यय की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। भारत के पास एक जबरदस्त आर्थिक अवसर है अगर वह ऐसा माहौल बना सके जो उन लाखों युवा भारतीयों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और नौकरी के विकास को प्रोत्साहित करे जो श्रम क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं।
अगले दो दशकों में, भारत की कामकाजी आयु की आबादी लगभग 200 मिलियन बढ़कर एक अरब से अधिक हो जाने की उम्मीद है, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन जाएगी। मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति में नौकरी चाहने वालों की तुलना में नौकरी देने वालों, कुशल युवाओं और स्नातक स्तर पर शोध और अभिनव दृष्टिकोण विकसित करने को प्राथमिकता दी गई है। इस तरह की कार्रवाइयों से बेरोजगारी दर में और कमी आएगी। भारत ने नवाचार और प्रौद्योगिकी में कुछ लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रगति की है। हां, जनसांख्यिकी देश को लाभ पहुंचाती है, लेकिन वे सकल घरेलू उत्पाद के अनन्य जनरेटर नहीं होंगे। दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए नवाचार और श्रमिक उत्पादकता बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। तकनीकी शब्दों में, इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था में श्रम और पूंजी की प्रति इकाई अधिक उत्पादन। 2021 और 2022 में दो वर्षों के उच्च आर्थिक विकास के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान मजबूती से बढ़ती रही है। निकट अवधि की आर्थिक उम्मीद 2024 में निरंतर तेजी से विस्तार की है, जिसे घरेलू मांग में उच्च वृद्धि का समर्थन प्राप्त है।
मोदी के नेतृत्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
पिछले चार वर्षों में, सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश चीन के मुकाबले तीन गुना रहा है। पंद्रह साल पहले, चीन में निवेश अक्सर भारत की तुलना में चार गुना अधिक था। अंतरराष्ट्रीय ज्ञान रखने वाले प्रवासी अक्सर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की ओर आकर्षित होते हैं।
पिछले दशक में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सकारात्मक दीर्घकालिक विकास पूर्वानुमान को दर्शाता है, जिसे युवा जनसंख्या संरचना और तेजी से बढ़ते शहरी पारिवारिक आय से सहायता मिली है। यूएस डॉलर के संदर्भ में भारत का नाममात्र जीडीपी 2022 में 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2030 तक 7.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर होने का अनुमान है। इस तीव्र आर्थिक विस्तार के कारण 2030 तक भारतीय जीडीपी जापानी जीडीपी से अधिक हो जाएगी, जिससे भारत एशिया-प्रशांत में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र के विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना 2024 अध्ययन के अनुसार, भारत की स्थिर वृद्धि के कारण 2024 में दक्षिण एशिया की जीडीपी में 5.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर बैंक के मुख्य अर्ध-वार्षिक मूल्यांकन आयडीयू ने नोट किया है कि, गंभीर वैश्विक चिंताओं के बावजूद, भारत वित्त वर्ष 22/23 में 7.2 प्रतिशत की दर से सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। भारत की विकास दर जी 20 देशों में दूसरी सबसे अधिक थी, जो विकासशील बाजार अर्थव्यवस्थाओं के औसत से लगभग दोगुनी थी। इस लचीलेपन को मजबूत घरेलू मांग, महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश और बढ़ते वित्तीय उद्योग का समर्थन प्राप्त था। वित्त वर्ष 23/24 की पहली तिमाही में बैंक ऋण वृद्धि बढ़कर 15.8 प्रतिशत हो गई, जो वित्त वर्ष 22/23 में 13.3 प्रतिशत थी।
संघीय सरकार वाले इतने बड़े, विविधतापूर्ण देश में नीति निर्माण की चुनौतियों को देखते हुए पीएम मोदी ने कई मौकों पर कठोर परिस्थितियों और गैर-समर्थक विपक्ष के बावजूद समय पर निर्णय और नीतियों को लागू करके 1.4 बिलियन लोगों के विकास के लिए अपने समर्पण का उत्तरदायित्व निभाया है। अपने पहले कार्यकाल में उन्हें विरासत में मिली सुस्त अर्थव्यवस्था एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने इसे सकारात्मक विकास के स्रोत में बदल दिया और अगर वे प्रधानमंत्री बने रहे तो एक बेहतरीन पथप्रदर्शक साबित होंगे।
(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)