Friday, September 20"खबर जो असर करे"

मप्र में शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ा, आदेश जारी

– महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 38 प्रतिशत, पांच लाख से अधिक कर्मचारी होंगे लाभान्वित

भोपाल। राज्य शासन ने शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी का इजाफा कर दिया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने शुक्रवार देर शाम आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के बाद महंगाई भत्ता दर एक जनवरी 2023 से (भुगतान माह फरवरी 2023) में बढ़कर कुल 38 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ प्रदेश के पांच लाख से अधिक सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगा।

जनसम्पर्क अधिकारी संतोष मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में शासकीय सेवकों को एक अगस्त 2022 से सातवें वेतनमान में 34 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वहीं, पेंशनरों को 33 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो केंद्र सरकार के पेंशनरों की तुलना में पांच प्रतिशत कम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद शुक्रवार को वित्त विभाग ने प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की वृद्धि कर दी। अब 34 के स्थान पर 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इसका लाभ फरवरी में मिलने वाले जनवरी के वेतन से मिलेगा। इस वृद्धि से कर्मचारियों को प्रतिमाह न्यूनतम 900 रुपये से लेकर 6500 रुपये तक का लाभ होगा। वहीं, सरकार के खजाने पर वार्षिक 1400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता एक जुलाई 2022 से चार प्रतिशत बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया गया है। इन्हें एरियर भी मिलेगा, लेकिन राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की वृद्धि जनवरी 2023 से दी गई है, जबकि कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों को जब से महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिया गया है, तब से ही प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। पहले ऐसा ही होता था। उधर, छठा वेतनमान प्राप्त कर रहे अधिकारियों-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश अभी जारी नहीं किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सोमवार या मंगलवार को यह आदेश जारी होगा। (एजेंसी, हि.स.)