भोपाल (Bhopal)। रीवा जिले (Rewa district) से अलग हुआ मऊगंज (Mauganj) अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) का 53वां जिला (53rd District) बन गया है। राजस्व विभाग ने रविवार को जिला गठन का भी आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही नवगठित मऊगंज जिले में कलेक्टर (Collector) और पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) की पदस्थापना भी कर दी है। इस संबंध में राज्य शासन ने रविवार को आदेश जारी किया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी अजय श्रीवास्तव (Ajay Srivastava) को नवगठित मऊगंज जिले का पहला कलेक्टर (first collector) बनाया गया है। अभी वे मंत्रालय में आदिवासी विकास विभाग के अपर आयुक्त, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल के प्रबंध संचालक का दायित्व संभाल रहे हैं।
वहीं, नवगठित जिले के पहले पुलिस अधीक्षक भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 1998 बैंच के अधिकारी वीरेंद्र कुमार जैन होंगे। गृह विभाग ने उनकी पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। अभी वे छिंदवाड़ा में आठवीं वाहिनी विसबल में सेनानी का दायित्व निभा रहे हैं।
-सोनिया मीना कलेक्टर पदस्थ करने का आदेश निरस्त
राज्य शासन ने सोनिया मीना को जिला मऊगंज कलेक्टर पदस्थ करने का रविवार को ही जारी आदेश राज्य शासन ने निरस्त कर दिया है। दरअसल, रविवार शाम को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं विभाग में संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल में प्रबंध संचालक और मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद में प्रबंध संचालक सोनिया मीणा को नवगठित मऊगंज जिले का पहला कलेक्टर पदस्थ किया था, लेकिन देर रात इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है और उनकी जगह अजय श्रीवास्तव को नवगठित मऊगंज जिले का कलेक्टर नियुक्त किया है।
उल्लेखनीय है कि रीवा जिले से अलग हुई तीन तहसीलों मऊगंज, हनुमना और नई गढ़ी को मिलाकर यह जिला बनाया गया है। इसका मुख्यालय मऊगंज रहेगा। यहां कलेक्टर-पुलिस अधीक्षक की पदस्थापना के बाद अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी इसी हफ्ते होने की संभावना है।
दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी साल चार मार्च में मऊगंज को नया जिला बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसी साल 15 अगस्त को नए जिले में राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। इसके बाद 6 अप्रैल को नए जिले के गठन की प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई थी और इस पर दावे या आपत्तियां मंगाई गई थी। आपत्तियों के निराकरण के बाद बीते शुक्रवार को राजस्व विभाग ने नए जिले के गठन और कलेक्टर सहित अन्य पदों के सृजन का प्रस्ताव भेजा था। इस पर स्वीकृति के बाद रविवार को राजस्व विभाग ने नए जिले के गठन का आदेश जारी कर दिया है।