– डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
दुनिया में आधी दुनिया को सबसे पहले मताधिकार देने वाले देश न्यूजीलैंड से यह सुखद संदेश भी आ गया है कि वहां की संसद में महिलाओं की संख्या अब पुरुषों से अधिक हो गई है। न्यूजीलैंड की संसद में 59 पुरुषों के मुकाबले अब 60 महिला सांसद हो गई है। उदारवादी लेबर पार्टी की नेता सोराया पेके मैशन ने पिछले दिनों सांसद के रूप में शपथ ली है। न्यूजीलैंड ने 1893 में ही महिलाओं को मताधिकार देकर दुनिया के देशों के सामने एक मिसाल कायम कर दी थी। हालांकि यह भी विचारणीय हो सकता है कि करीब 130 साल से भी अधिक समय के बाद संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी आधी हुई है पर इसे सकारात्मक सोच के साथ देखा जाना चाहिए। देखा जाए तो दुनिया के करीब आधा दर्जन देश ऐसे हैं जहां की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अच्छा खासा है। खासतौर से रवांडा ऐसा देश है जहां संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी 61 फीसदी से भी अधिक है। इसी श्रेणी में 53 फीसदी के साथ क्यूबा, 50 फीसदी के साथ निकारागुआ, मैक्सिको और यूएई आते हैं तो 47 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी के साथ आइसलैंड आ जाता है।
हमारे देश में करीब 14 फीसदी ही महिलाओं की भागीदारी है। मजे की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में महिला वोटर अधिक होने के बावजूद केवल और केवल एक महिला चुनाव जीत कर आई है। खैर यह विषयांतर होगा। एम मोटे अनुमान के अनुसार अमेरिका में यह आंकड़ा करीब 27 प्रतिशत के आसपास बैठता है तो दुनिया के देशों की अधिकतर संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत से कुछ ही अधिक देखने को मिल रही है।
दुनिया के देशों की विधायिका में महिलाओं की हिस्सेदारी को देखते हुए हालांकि तेजी से बदलाव आ रहा है पर लोकतंत्र की हामी भरने वाले देशों की तुलना में दुनिया के छोटे और विकासशील देश अधिक आगे हैं। रंवाडा हो या क्यूबा या इसी श्रेणी के अन्य देश, यह साफ हो जाता है कि लाख संकटों के बावजूद सत्ता में भागीदारी में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हांलाकि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न का हालिया बयान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि कई देशों में महिलाओं की स्थिति को लेकर अनिश्चितता है। हम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम महिलाओं को प्रगति के मामले में तेजी से पीछे की और खिसकता हुआ देख रहे हैं। हालांकि यह उनकी अपनी सोच है पर इसमें कोई दोराय नहीं कि सत्ता में भागीदारी को अलग कर दिया जाए तो आज महिलाएं लगभग सभी क्षेत्रों में सफलता के परचम पहरा रही हैं। यह अच्छी बात भी है। दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों में महिलाओं की अच्छी पकड़ देखी जा रही है तो जल, थल और नभ सभी में महिलाओं ने बिना किसी लैंगिक भेदभाव के अपनी जगह बनाई है। प्रशासनिक स्तरों पर भी महिलाओं की दक्षता का लोहा माना जाने लगा है।
सवाल यह है कि दुनिया के विकसित देश और खासतौर से लोकतंत्र की दुहाई देने वाले देश भी आधी दुनिया की भागीदारी में क्यों पिछड़ रहे हैं। आखिर महिला सशक्तीकरण का नारा तो समूची दुनिया दे रही है। कुछ पुरातनपंथियों को छोड़ भी दिया जाए तो इसमें अब कोई दोराय नहीं रही है कि महिलाओं को अब घर और बाहर सभी जगह बराबर का दर्जा दिया जाने लगा है। हालांकि सामाजिक ताने-बाने में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। संक्रमण का दौर होने से कुछ विद्रूपताएं भी सामने आती हैं पर यह तो मानना ही पड़ेगा कि दुनिया के कुछ अतिवादी सोच के देशों को छोड़कर बाकी सब देशों में महिलाओं की भाागीदारी लगभग सभी क्षेत्रों में बढ़ी है और लगातार बढ़ रही है।
जहां तक हमारे देश का सवाल है एक मोटे अनुमान के अनुसार हमारे यहां करीब 14 प्रतिशत हिस्सेदारी है। हालांकि स्थानीय निकायों में महिलाओं आरक्षण से स्थानीय सरकार में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ ही काफी बदलाव भी देखने को मिला है। पार्षद पति, सरपंच पति, प्रधान पति, प्रमुख पति आदि की दखलंदाजी अब तुलनात्मक रूप से देखें तो काफी कम हुई है। महिलाएं सफलता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगी हैं। ऐसे में यह कहना कि महिलाएं शासन का संचालन नहीं कर सकतीं पूरी तरह से नकार दिया गया है। देखा जाए तो पुराने मिथक टूट रहे हैं। खैर अमेरिका, ब्रिट्रेन, फ्रांस जैसे अतिविकसित देशों और रूस और चीन जैसे वामपंथी देशों को अब महिलाओं की विधायिका में भागीदारी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। हमारे यहां चाहे निचले स्तर पर ही हुआ हो पर उसका प्रभाव दिखने लगा है और आने वाले समय में और अधिक मुखरता देखने को मिलेगी।
(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)