नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद (Goods and Services Tax (GST) Council) की 48वीं बैठक 17 दिसंबर को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक इस बार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी।
वित्त मंत्री कार्यालय के मुताबिक जीएसटी परिषद की 48वी बैठक वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 17 दिसंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई है। पहले यह बैठक नवंबर के पहले पखवारे में मदुरै में आयोजित होने वाली थी, जो टाल दी गई थी। परिषद की बैठक में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना पर मंत्रियों की समिति (जीओएम) की रिपोर्ट और कसीनो तथा ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की उम्मीद है।
इसके अलावा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के गठन पर भी इस बैठक में चर्चा होगी, जिसकी रिपोर्ट हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाले जीओएम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पहले ही सौंप चुकी है।
दरअसल, जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए पिछले साल 24 सितंबर, 2021 को गठित जीओएम को मूल रूप से दो महीने यानी नवंबर 2021 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन समिति को लगातार विस्तार मिल रहा है। जीएसटी परिषद ने जून, 2022 में अपनी पिछली बैठक में जीओएम को पूरी रिपोर्ट सौंपने के लिए सितंबर, 2022 तक का वक्त दिया था।
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले जीओएम ने मूल रूप से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का सुझाव दिया था। हालांकि, जीएसटी परिषद ने जून में बैठक के दौरान समिति की रिपोर्ट को आगे चर्चा के लिए वापस भेज दिया था। (एजेंसी, हि.स.)