नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (central government) बाजार (market) में पर्याप्त मात्रा में प्याज उपलब्ध (Onion sufficient quantity available) कराने के लिए इस खरीफ सत्र के दौरान दो लाख टन प्याज (buy two lakh tonnes onion) खरीदेगी। सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध (export ban) के खिलाफ महाराष्ट्र में प्याज किसानों के विरोध-प्रदर्शन के बीच यह फैसला लिया है।
उपभोक्ता कार्य मंत्रालय में सचिव रोहित कुमार सिंह ने सोमवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी मंडियों से अपने बफर स्टॉक के लिए लगभग दो लाख टन खरीफ प्याज की फसल खरीदेगी। उन्होंने बताया कि खरीद यह सुनिश्चित करेगी कि प्याज की घरेलू थोक दरें स्थिर रहें।
सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार बफर स्टॉक बनाए रखने एवं घरेलू उपलब्धता को बढ़ावा देने तथा कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए बाजार हस्तक्षेप के लिए प्याज की खरीद कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्याज का बफर स्टॉक का लक्ष्य बढ़ाकर 7 लाख टन कर दिया है, जबकि पिछले साल वास्तविक स्टॉक तीन लाख टन का ही था।
उन्होंने कहा कि प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमतें आठ दिसंबर को घटकर 56 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है, जबकि आठ नवंबर को यह 59.5 रुपये प्रति किलोग्राम थी। गौरतलब है कि प्याज की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने 08 दिसंबर को 31 मार्च, 2024 तक के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके चलते महाराष्ट्र के नासिक जिले में प्याज किसानों ने विरोध-प्रदर्शन किया है।