नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और क्रियान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) (National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT)) के तहत बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं (infrastructure projects) के प्रगति की समीक्षा की। नई दिल्ली में आयोजित एनआईसीडीआईटी के शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की यह दूसरी बैठक थी। इस बैठक में सदस्य ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से शामिल हुए।
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को ट्वीट कर बताया कि एनआईसीडीआईटी की यह बैठक पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के ढांचे के तहत है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में मजबूती से स्थापित करने के लिए आवंटन को लेकर भूखंड तैयार रखना है।
बैठक में निर्मला सीतारमण ने आग्रह किया कि आर्थिक विकास का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और औद्योगिक गलियारों के विकास में आने वाले मुद्दों के समाधान को लेकर सभी राज्यों को ‘टीम इंडिया’ के रूप में काम करना चाहिए। वित्त मंत्री ने औद्योगिक गलियारों के क्रियान्वयन के रास्ते में आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए राज्यों से सहयोग मांगा। इसमें जमीन अधिग्रहण का मामला शामिल है।
एनआईसीडीआईटी की बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी शामिल हुए। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों और 16 राज्यों के प्रतिनिधि भी बैठक में सम्मिलित हुए। औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय भारतमाला, सागरमाला, राष्ट्रीय जलमार्ग, मालगाड़ियों के लिए अलग गलियारा, राष्ट्रीय गैस ग्रिड आदि जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टविटी उपलब्ध कराएंगे।