नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी रोकने (Preventing Goods and Services Tax (GST) Evasion) के लिए चलाये जा रहे विशेष अभियान की समीक्षा (Special Operations Review) की। सीतारमण की अध्यक्षता में यहां हुई इस बैठक में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा और सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक जौहरी ने भाग लिया।
वित्त मंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को ट्विट कर बताया कि वित्त मंत्री को जीएसटी फर्जी पंजीकरण के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई। वित्त मंत्री को बताया गया कि ऐसे 11,140 पंजीकरणों का पता लगाया गया है, जो जांच में फर्जी पाए गए हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में बताया गया कि कैसे इन फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पता लगाया जा रहा है। वित्त मंत्री को इसमें शामिल लोगों की पहचान और जीएसटी की चोरी के तरीकों को अपनाने के बारे में जानकारी दी गई। वित्त मंत्री ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को मजबूत करने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर फेक रजिस्ट्रेशन रोकने के निर्देश दिए।
इससे पहले सीआईआई के एक कार्यक्रम के दौरान सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जौहरी ने बताया कि ऐसे इकाइयों के पहचान करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान इन इकाइयों द्वारा फेक रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया है। विवेक जौहरी ने कहा कि कुछ जोखिम आधारित मापदंडों के आधार पर ऐसे 60 हजार इकाइयों की पहचान की गई थी। इनमें कुल 43 हजार का वेरिफिकेशन किया जा चुका है, जिसमें 11,140 फर्जी पाए गए हैं।